दैलेख : दैलेखका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरि बहादुर प्याकुरेलले नागरिकता ऐन अनुसार आफुले काम गर्दा आफुमाथी जातीय विभेदको आरोप लगाइएको टिप्पणी गरेका छन । मंगलवार प्रतिनिधि सभामा सत्तारुढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसकी सांसद लक्ष्मी परियारले दैलेखका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरि प्याकुरेललाई कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरेपछि त्यस लगत्तै पत्रकार सम्मेलन गरेका उनले नागरिकता ऐन अनुसार आफुले काम गर्न खोज्दा अनावश्यक जातीय विभेदलाई प्रसय दिएको भन्ने आरोप सत्य नभएको बताए ।
उनले गृह मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार नागरिकतामा आफ्नो नाम सच्याउनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सुचना जारी गरिरहेको बताउँदै त्यसमा जातीय कुरा नजोडिएको बताए । उनले नागरिकतामा भएको नामकै कारण कसैले समाजमा अपहेलित हुनुपरेको छ भने मात्र सच्याउने हो त्यो पनि जुन नाम राखिएको छ त्यसैका आधारमा सच्याउने हो पुरै नाम सच्याउन सकिदैन । नामकै कारण अपहेलित भएको भनिएका भगवतिमाई गाउँपालिका –३ का कुकुर कामीको नागरिकता सच्याउने आवश्यक प्रक्रिया अगाडी बढाएको भन्दै केही दिनमा नाम सच्याएर नागरिकता प्रदान गरिने बताए ।
उनले नागरिकतामा नाम सच्याउन आएका व्यक्तिलाई प्रक्रिया पुर्याएर आउन भनिएको बताए। हामीले प्रशासनमा नाम सच्याउन आएका व्यक्तिलाई प्रक्रिया पुर्याएर आउन भनेका हौँ। त्यही अनुसार यहाँबाट जानुभएको हो अनावश्यक टीका टिप्पणी गरियो ।
भगवतीमाई गाउँपालिका–५ बस्ने नागरिकतामा ठगे कामी नाम उल्लेख गरिएका व्यक्तिले आफ्नो नाम ठगे कामीबाट कर्णबहादुर कामी कायम गर्न नागरिकता प्रमाणपत्र संशोधनका लागि प्रशासनमा आएको र आफूले कर्णबहादुर बनाउँदा नाम थर पूर्ण फरक पर्ने देखिएकाले सहमतिमै ठ अक्षरबाट कुनै अर्को नाम राख्न सुझाव दिएको त्यसैका आधारमा अर्को सिफारिस लिन जान्छु भन्नुभएको हो यो कसरी एकाएक संसदमा उठ्यो थाहाँ भएन ।
नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १७ ले दिएको कानुनी सुविधा बमोजिम सामान्य प्रकृतिका आधारमा नागरिकता संशोधन गर्न सकिने प्रावधान भएको हुँदा ठगे कामीको सट्टा कर्णबहादुर नाम बनाउन नमिल्ने प्याकुरेलले बताए ।
यता ठगेन्द्रको नाम सच्याउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सहयोगीका रूपमा पुगेका भगवतीमाई गाउँपालिका मेहेलतोलीका जगत रेग्मीले प्रशासनमा कुनै अपमानपूर्ण व्यवहार नभएको बताएका छन । उनले भने ‘म आफै पनि प्रशासनमा गएको थिएँ, सिडिओ साब र नाम सच्याउन आएका व्यक्तिबीच ठ बाट आउने कुनै अर्को नाम राख्ने सहमति भएपनि नागरिकता सच्याउन आएका ब्यक्ति घर फर्केका हुन यो कसरी संसदमा पुग्यो जानकारी भएन ।
