काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कर्मचारी समायोजनविरुद्ध परेका रिट खारेज गरिदिएसँगै लोकसेवा आयोगलाई नयाँ कर्मचारी भर्नाका लागि बाटो खुलेको छ । ९९ रिट निवेदन एकैठाउँ राखेर गरिएको सुनुवाइमा लोकसेवा आयोगविरुद्ध परेका रिट खारेज भएको हो ।
अन्य कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी हकमा केहीमा कर्मचारी समायोजनविरुद्धको रिट केहीमा उत्प्रेषण र अन्य केही रिटमा परमादेश जारी भएको छ । सर्वाेच्च प्रशासनका अनुसार १३ थान रिटमा परमादेश जारी गर्दै अन्यलाई खारेज गरिएको छ ।
समायोजनसम्बन्धी विषय समावेश रिटको एकमुष्ट सुनुवाइ गर्दै कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, बमकुमार श्रेष्ठ र टंकबहादुर मोक्तानको संवैधानिक इजलासले नयाँ कर्मचारी भर्नाका लागि बाटो खुला गरिदिएको हो ।
‘लोकसेवा आयोगलाई रोकिएका सबै विज्ञापन प्रक्रिया अघि बढाउने बाटो खुलेको छ,’ सर्वोच्चका प्रवक्ता विमल पौडेलले भने, ‘आयोगले अब पूर्णपाठ जारी भएपछि त्यसका आधारमा आफ्नो काम अघि बढाउन सक्नेछ ।’
सर्वोच्चले अन्तिम फैसला नसुनाउँदा लोकसेवा आयोगले निजामती सेवाका १ हजार बढी पदमा तीन वर्षदेखि पदपूर्ति गर्न सकेको थिएन । अदालतले एउटै प्रकृतिको मुद्दामा फरकफरक आदेश दिएका कारण समायोजन प्रक्रिया, कर्मचारी पदपूर्ति र खटनपटनमा बेथिति मौलाउँदै गएको थियो ।
प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनक्रममा २०७६ सालमा गरिएको समायोजन प्रक्रियासमेत पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सर्वोच्च अदालतको अन्तिम फैसला नआउँदा कर्मचारी पदपूर्ति प्रक्रिया तीन वर्षदेखि प्रभावित बनेको थियो ।
मुद्दाका कारण निजामती सेवाका १ हजारभन्दा बढी पदमा तीन वर्षदेखि पदपूर्ति गर्न नसकेको लोकसेवा आयोगले जनाएको छ । नायब सुब्बा, खरिदार र अधिकृत तहका प्राविधिक तथा प्रशासनिकसमेत झन्डै हजार कर्मचारी पदपूर्ति रोकिएको थियो ।
एउटै प्रकृतिको मुद्दामा सर्वोच्चले दिएको फरकफरक आदेश, कर्मचारी समायोजनबाट उत्पन्न बेथिति र थरूहटले गरेको कोटा निर्धारणको मागका कारण पदपूर्ति अवरुद्ध हुँदै आएको हो ।
संघीयता कार्यान्वयनमा आएपछि सरकारले समायोजनमार्फत प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरेका कर्मचारीले त्यसविरुद्ध सर्वोच्चका रिट दायर गरेका थिए । आफूहरूलाई संघअन्तर्गत नै राख्नुपर्ने माग गर्दै दायर भएका रिट यसअघि संयुक्त र तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासले सुनुवाइ गर्दा फरकफरक आदेश दिएका थिए ।
फरक आदेश आएपछि संवैधानिक इजलास पुगेका रिटहरूको सुनुवाइ साउन १६ गते नै सकिए पनि फैसला आउन सकेको थिएन । यसअघि १७ साउन, १ भदौ र ५ भदौमा पनि निसु तोकिएको थियो । फैसलाको पूर्णपाठ आउन बाँकी रहेकाले कर्मचारी समायोजन विषयमा अन्योलता भने बाँकी नै छ ।
