राज्य सञ्चालनका लागि महत्वपूर्ण मानिने देशका तीनवटै अंगहरु यतिबेला बादविवाद र असफलताको भुमरीमा फसेका छन् । कानुन निर्माण गर्ने व्यवस्थापिक, सरकार सञ्चालन गर्ने कार्यपालिका र न्याय दिने न्यायपालिका नै विवादै विवादले भरिपूर्ण बनेका हुन् । हुनत, यतिबेला संसदको ५ वर्षे कार्यकाल सक्किएर सांसदहरुको बिदाई भईसकेको छ । तर पनि, प्रधान्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको महाअभियोग, नागरिकता बिधेयक जस्ता विषय यतिबेला विवादको चरम उत्कर्षमा छन् । प्रधानन्यायाधीश, राष्ट्रपति, सभामुख र उपसभामुख जस्ता विभिन्न अंगका प्रमुखका विरुद्धमा अदालतमा रिट दायर भएका छन् ।
यसले तीनवटै अंग असफलतातिर गएको संकेत गरेको राजनीतिक विश्लेषक डा. राजेश अहिराज बताउँछन् । ‘हो अहिले तीनवटै अंगमा समस्या देखिएको छ, यसले अहिलेको व्यवस्था र प्रणाली सुधारको संकेत होईन, असफल हुने देखिएको छ,’ उनले भने । देशका तीनवटै निकायमा द्वन्द्वको अवस्था आउनुको पछाडि सबैभन्दा ठूलो बहालवाला प्रधानमन्त्रीकै रहने उनको भनाई छ । ‘प्रधानन्यायाधीश नै कहिले नजरबन्दमा हुन्छन् र प्रधानन्यायाधीश नै छन् कि छैनन् भन्ने अवस्था छ,अदालत हो कि पार्टीको कार्यकर्ता भर्ती गर्ने केन्द्र हो ?’ उनले प्रश्न गरे ।
हुनत, यतिबेला देशको न्यायालयमा प्रधानन्यायाधीश को हो भन्ने प्रश्न छ । निलम्बित प्रधान्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले उनी विरुद्धको महाभियोग प्रक्रिया निष्कर्षमा पुग्न नसेकपछि सर्वोच्च अदालतमा जान खोज्दा सत्तागठबन्धनले उनलाई निवासबाट बाहिर निस्किन प्रतिबन्धन लगाएको र सुरक्षाकर्मी खोसेको विषय पनि चर्चामा छ ।
त्यस्तै, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको मिति घोषणा गरी समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारको बन्दसूची निर्वाचन आयोगमा बुझाइसकेपछि संसद अस्तित्वमा नरहने भन्दै सभामुख र उपसभामुख विरुद्ध मुद्धा दायर भएको छ । उनीहरु स्वतः पदमुक्त हुने कतिपयको तर्क छ । त्यस्तै, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोश्रो पटक पनि नागरिकता विधेयक फिर्ता पठाएर असंवैधानिक काम गरेको भन्दै आलोचना पनि भईरहेका छन् । त्यत्तिमात्रै होईन, अहिले सडकमा नागरिकताको विषयलाई लिएर पक्ष र विपक्षमा सडकमा नारा लागिरहेका छन् । अझ, गठबन्धनको तागत पुग्ने भए महाअभियोग लगाएर हटाउने समेत भईसक्थ्यो ।
‘राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, उपराष्ट्रपति, सभामुख, प्रधानन्यायाधीश सबै आफ्नो दायित्व र जिम्मेवारी बहनमा गम्भीर नहुँदा आज मुलुक अन्योलतामा गुज्रिन पुगेको छ । उनीहरु प्रणालीबाट दीक्षित छैनन् । प्रणालीबाट दीक्षित नहुँदा संविधानको उल्लंघन हुन्छ’ राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण खनालले भने । उनले राज्यका निकायमा बढेको अराजकताले राजनीतिक कोर्स नै परिवर्तन हुने संकेत गरेका छन् । एकले अर्कालाई असंवैधानिक र अराजनीतिकको आरोप लगाएर तीनवटै अंग अस्तब्यस्त पार्ने शासकहरुलाई आगामी चुनावमा दण्ड दिनुपर्ने आवाज पनि उठिरहेका छन् । तरपनि, नेतृत्वकर्ताहरु आरोप, प्रत्यारोप र तानातानीमै मस्त छन् ।