सुर्खेत । सत्ता समीकरणमा आएको बदलावसँगै कर्णाली सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर जुरेको थियो नेकपा एमालेलाई । तर आइतबार साँझ सत्ता साझेदार दलका शीर्ष नेताहरूबीच भएको सहमतिमा त्यो अवसरमा ‘ब्रेक’ लागेको छ ।
एमालेकै समर्थनमा आगामी पाँच वर्ष कर्णाली सरकारको नेतृत्व माओवादी केन्द्रले गर्ने पक्का भएको छ । प्रदेश सरकारको नेतृत्व पाँचै वर्ष माओवादीलाई सुम्पिने शीर्ष नेतृत्वको निर्णयप्रति एमाले प्रदेशका नेताहरु खुसी छैनन् ।
‘आधिकारिक निर्णय त अझै आएको छैन । मिडियामा आएको जस्तो हो भने त्यो पार्टी र कर्णालीका लागि न्यायसंगत हुने छैन’, एमाले प्रदेश कमिटीका प्रचार विभाग प्रमुख सूर्यमणि गौतम भन्छन्, ‘निर्णय पुर्नविचार गरिनुपर्छ ।’
०७४ मा एमालेले एक्लै २० सिट जितेको थियो । ४० सदस्यीय प्रदेश सभामा सरकार बनाउन २१ सिट आवश्यक पर्छ । त्यतिबेला एमालेले साथ दिँदा १३ सिट जितेको माओवादी केन्द्रका महेन्द्रबहादुर शाही मुख्यमन्त्री बन्ने मौका पाए । मुख्यमन्त्री बन्ने भन्दै प्रदेशमा झरेका एमाले नेता यामलाल काँडेल प्रदेश सभाको सबभन्दा ठूलो दलको नेता हुँदा पनि मुख्यमन्त्री बन्न पाएनन् ।
कँडेलले यो पटक पनि प्रदेश नै रोजे । सुर्खेत २ (१) बाट विजयी पनि भए । तर पाँचदलीय गठबन्धनसँग प्रतिस्पर्धा गरेको एमालेले जम्मा १० सिट जित्यो र प्रदेश सभाको तेस्रो दल बन्यो । नेपाली कांग्रेसले सबभन्दा धेरै १४ सिट जित्दा माओवादी केन्द्रले १३ तथा एकीकृत समाजवादी, राप्रापा र स्वतन्त्रबाट एक/एकजना सांसद छन् ।
तत्कालीन पाँचदलीय गठबन्धनले सरकार बनाउँदा एमाले संसदीय दलका नेता यमलाल प्रतिपक्षमा बस्न तयार थिए । अचानक समीकरण फेरियो । एमालेको समर्थनमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भए । कर्णालीमा पनि माओवादी र एमाले मिल्दा प्रष्ट बहुमत भयो ।
१३ पुसमा संसदीय दलको नेता चुनिएपछि कँडेलले पहिलो चरणमै एमालेको नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि पहल गर्न पार्टी नेतृत्वलाई आग्रह गर्ने निर्णय गराए ।
तर नेतृत्वले आलोपालाको दाबीसमेत गरेन, ५ वर्ष नै माओवादीलाई सरकारको नेतृत्व रहने सहमति गरेपछि एमालेका नेताहरु नेतृत्वसँग असन्तुष्ट छन् ।
शीर्ष नेतृत्व कर्णालीप्रति अनुदार भएको उनीहरुको निष्कर्ष छ । ‘पार्टीको कार्यसमितिमा होस या पार्टी सरकारमा जाँदा होस्, कर्णालीप्रति अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको बक्रदृष्टि देखियो,’ एक केन्द्रीय सदस्य भन्छन् ‘यो निर्णय मान्य छैन । तत्काल सच्याउन अध्यक्ष कमरेडलाई दबाब दिइरहेका छौं ।’
निरन्तर असफलता
०५५ साल तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा पर्यटनमन्त्री भएका कँडेल मुख्यमन्त्री बन्ने उद्देश्यसहित ०७४ मा प्रदेश झरेका थिए ।
देशभर वाम गठबन्धन बनाएर चुनाव लडेको एमाले र माओवादीको मधेश प्रदेशबाहेक सबैतिर बहुमत आयो । सरकार गठनका क्रममा मुख्यमन्त्री भागवण्डाका क्रममा एमालेले चार वटा प्रदेश पाउँदा कर्णाली तथा सुदूरपश्चिम माओवादीलाई छोड्यो ।
पार्टीको निर्णयप्रति असन्तुष्ट कँडेलले मुख्यमन्त्री बन्ने अडान लिए । तर अध्यक्ष ओलीकै निर्देशनमा माओवादीका महेन्द्रबहादुर शाहीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन समर्थन गरे । ०७४ असोज ३ गते शाही मुख्यमन्त्री बने ।
एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर ३ जेठ २०७५ मा नेकपा बनेपछि कँडेलले मुख्यमन्त्री आलोपालो हुनुपर्ने माग राखे । नेतृत्वले निर्णय नदिएपछि २४ असोज ०७७ मा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याए । तर सफल हुन सकेनन् ।
२३ फागुन ०७७ मा सर्वोच्च अदालते एमाले र माओवादी केन्द्र ब्यूँतााएपछि कँडेलले १ वैशाख ०७८ मा मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध पुनः अविश्वासको प्रस्ताव ल्याए । तर माधव नेपाल समूहका चार जना प्रदेशसभा सदस्यले फ्लोर क्रस गरेर शाही सरकार जोगाइदिए । भदौमा पार्टी फुटेपछि एमाले सरकारको नेतृत्व दाबी गर्ने अवस्थामा रहेन । ६ सिट भएको कांग्रेसका संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाही मुख्यमन्त्री बन्दा कँडेल प्रतिपक्षमा सिमित रहे ।
मुख्यमन्त्री भइन्छाड्ने भन्दै फेरि प्रदेशमा चुनाव लडेका कँडेलका लागि यो पटक प्रदेशसभाको गंणित अनुकुल थिएन । ४० सदस्यीय प्रदेशसभामा एमाले तेस्रो दल मात्र भयो । १० पुस ०७९ मा राष्ट्रिय राजनीतिमा फेरिएको समीकरणले कँडेललाई सरकारको नेतृत्व गर्ने नेतृत्व गर्ने पुनः अवसर आएको थियो । त्यो अवसर पार्टी अध्यक्ष ओलीले खोसिदिएको एमाले नेताहरु बताउँछन् ।
‘यामलालमाथि अध्यक्षले अन्याय गर्नुभयो । कम्तीमा आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति गर्नुपर्ने थियो’, एमालेका प्रदेशस्तरीय एक नेताले अनलाइनखबरसँग भने ।
