सुर्खेत : कर्णालीको कुल खेतीयोग्य जमिनको १५ प्रतिशत भागमा मात्र बाह्रै महिना सिँचाइ पुगेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ।
२ लाख ८७ हजार ९६२ हेक्टर कृषियोग्य जमिनमा बाह्रै महिना १५.५ अर्थात् १५ हजार २२८ हेक्टरमा मात्र वर्षभर सिँचाइ वर्षभर पुग्ने भौतिक पूर्वाधार ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयका योजना महाशाखाका प्रमुख गोपाल शर्माले जानकारी दिए।
प्रदेशभर ९९ हजार ५२२ हेक्टर जमिन सिँचाइ योग्य रहेको मन्त्रालयको तथ्यांकमा बताइएको छ।
कुलो वा नहरबाट (सतह) सिँचाइका लागि सम्भाव्य जमिन ३० हजार ३९६ हेक्टर रहेको बताएको छ। नयाँ प्रविधिबाट सिँचाइ गर्न योग्य जमिन ६९ हजार ५९७ हेक्टर छ।
यो आर्थिक वर्षमा सिँचाइका लागि प्रदेश सरकारले ९० करोड रकम मात्र विनियोजन गरी काम गरिरहेको छ। यो रकम अत्यन्तै कम रहेको छ। प्रदेशमा सिँचाइ सम्बन्धी हेर्ने मन्त्रालय नै भौतिक पूर्वाधारमा मिसाएपछि बजेट अझै घटेर कम प्राथमिकतामा पर्ने अधिकारीको दावी रहेको छ।
पञ्च वर्षीय प्रक्षेपणअनुसार २५ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा वर्षभर पुर्याई ४० प्रतिशत क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य रहेको मन्त्रालयको दावी रहेको छ। स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको लगानीमा निर्मित सबै योजनाबाट १० जिल्लामा १५ प्रतिशत मात्र भूभागमा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा पुग्ने अवस्था हुँदा बाँकी ८५ प्रतिशत खेतीयोग्य भाग आकाशेपानीमा निर्भर छ।
आकाशे पानीको भरमा खेती गर्दा वर्ष भरीमा एक मात्र बाली उत्पादन हुँदा खाद्य संकट देखा पर्ने गरेको हो। ठूला, ठूला खेती योग्य फाँटमा सिँचाइ सुविधा नहुँदा र भएका योजना पनि दिगो रूपमा सञ्चालन नहुँदा वर्षेनि उत्पादनमा गिरावट हुँदै आएको छ।
सबैभन्दा गरिब प्रदेशको पगरी गुथेको कर्णालीमा राज्यको लगानी समेत अत्यन्त कम रहेको छ। भिरालो तथा अप्ठ्यारो जमिन भएका कारण लगानी समेत धेरै गर्नुपर्ने तर प्रतिफल कम आउँदा आफूहरू हैरान हुँदै आएको किसानले बताएका छन्।
आयातित अन्नबाट बाँच्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न वैज्ञानिक योजना बनाई उत्पादन प्रणालीलाई गति दिए मात्र कर्णालीलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिने कृषि क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन्।
लगानीमा कम भएको र भएका सिँचाइ सुविधालाई पनि व्यवस्थित तरिकाले काम नभएको पाइएको कृषि विकास निर्देशनालयका प्रमुख चित्रबहादुर रोकायले जानकारी दिए।
४० प्रतिशत भागमा कुनै न कुनै माध्यमबाट सिँचाइ सुविधा पुगेको उनले बताए। ‘हाम्रो भूगोलमा एउटा भीड फोडेर पानी ल्याउन मात्र ३० लाखभन्दा बढी खर्च हुन्छ, यस्तो तरिकाले कसरी सिँचाइ गर्न सकिन्छ ?’, उनले भने। पानीभन्दा पनि अब मूल संरक्षण गर्नुपर्ने अर्को समस्या उत्पन्न भइसकेको जानकारको भनाइ छ।
सडक निर्माण गर्दा भारी मात्रामा सिँचाइ नहर भत्किएको, पुरिएका कारण अर्को समस्या उत्पन्न मात्र भएको छैन, लगानी समेत डुबेको मन्त्रालयको समीक्षामा जिल्लाका कार्यालय प्रमुखको रिपोर्टमा बताएका छन्।