काठमाडौं । नेपालमै बनेका सवारीसाधनले अब भने वैधानिक हैसियत पाउने भएका छन् । सरकारले नेपालमै बनेका सवारी दर्ता गर्न कानुनी बाधा अड्चन फुकाएको हो ।
यातायात व्यवस्था विभागले यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका २०६० संशोधन गर्दै नेपालमा जडान वा उत्पादन हुने सवारी दर्ता गर्न मिल्ने व्यवस्था ल्याएको हो ।
यसअघि, सवारी दर्ता हुन यातायात तथा सवारी ऐन–२०४९ र बाग्मती प्रदेश यातायात तथा सवारी ऐनले तोकेको प्रक्रियाले नेपालभित्र बनेका सवारी दर्ता गर्न नमिल्ने व्यवस्था रहेको थियो ।
निर्देशिकामा ‘११.१.९’ नम्बर बुँदा थप गर्दै लेखिएको छ,‘ यस निर्देशिकामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि विदेशबाट पार्टपुर्जा पैठारी गरी नेपालमा जडान हुने वा नेपालमा नै उत्पादन हुने सवारीको नयाँ दर्ता, सरुवा दर्ता, हेरफेर दर्ता, लिलाम दर्ता, पुनः दर्ता र नामसारीलगायतका प्रयोजनका लागि त्यस्तो सवारीको भन्सार प्रज्ञापनपत्र आवश्यक पर्नेछैन ।’
यस आधारमा अब नेपालमा बनेका सवारीले दर्ताका लागि प्रज्ञापनपत्र (एलसी) खोलेको प्रमाण बुझाउनु नपर्ने भएको छ ।
नेपालमा जडान हुने वा उत्पादन हुने सवारीको नयाँ दर्ता, सरुवा दर्ता, हेरफेर दर्ता, लिलाम दर्ता, पुनः दर्ता र नामसारीलगायतका कार्यका लागि जडानकर्ता वा उत्पादक कम्पनीले भन्सार प्रज्ञापनपत्रको सट्टा मूल्य अभिवृद्धि करबिजक र प्रचलित कानुनबमोजिम अन्तः शुल्कसम्बन्धी प्रावधान आकर्षित हुने सवारीको हकमा अन्तः शुल्क निकासी फारमसमेत पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
भ्याट बिल, अन्तःशुल्क निकासी फारमका आधारमा यस्ता सवारीको दर्ता गरेर नम्बर प्लेट लिन सकिनेछ ।
यससँगै नेपालमा बनेका विद्युतीय र पेट्रोल–डिजेलबाट चल्ने सबै खालका सवारी दर्ता गर्न बाटो खुलेको छ । कानुन बाधक भएकाले नेपालमै बनेको विद्युतीय मोटरसाइकल दर्ता हुन नसकेपछि सरकारले द्रुतमार्गबाट विद्युतीय सवारी दर्ता प्रक्रिया खुला गर्न गरेको हो ।
नेपालमा बनेको विद्युतीय बाइक ‘यात्री’ले नम्बर प्लेट नपाएपछि उत्पादन बन्द गर्ने चेतावनी दिँदै आएको थियो । यस्ता विद्युतीय बाइकका यात्रुले सुरक्षा जाँचमा समस्या पार्ने गरेको थियो ।
