कालिकोट । रास्कोट नगरपालिका—७ पोखरीकोट पुग्नेलाई जोकोही निलो जस्तापाताले सिँगारिएका एकनास घर देखेर लोभिन्छ । पहाडी भूभागमा एकै आकारका लहरै नयाँ घर देखिँदा आकर्षित नहुने कुरै भएन ।
पोखरीकोट बस्ती जिल्लाको पहिलो एकीकृत नमुना बस्ती हो । अहिले त्यहाँ पुगेर धेरैले तस्बिर खिच्ने, सेल्फी खिच्ने र टिकटक बनाउने गरेका छन् । बाहिरबाट हेर्दा जति आकर्षक लागे पनि त्यही पुग्दा भने बस्ती बस्ती जस्तो छैन । सुनसान छ । मान्छेबिनाका रित्ता घर एक्लै उभिएका छन् ।
पहिरोले जमिन चिरिएर बस्दै आएको ठाउँ बस्न अयोग्य भएपछि कर्णाली प्रदेश सरकारले पहिलोपटक एकीकृत नमुना बस्तीको अवधारणा ल्यायो । पहिरोले गाउँ नै जोखिमयुक्त बनाएपछि त्रिपालको साहारामा बस्न बाध्य स्थानीयका लागि सरकारले चिटिक्क परेको घर बनाइदियो ।
वास्तविक पहिरो पीडितलाई यो आकर्षक घरले तानेन उनीहरू अहिले पनि पहिरोले चिरिएकै जोखिमयुक्त ठाउँमा बसिरहेका छन् । एकीकृत बस्तीका अधिकांश घरमा ताला लागेको छ ।
पहिरोले पूर्णरूपमा घरमा क्षति भएका ७३ परिवारका लागि आवास बनाइयो । तर, नमुना बस्तीमा हाल १६ परिवार मात्रै बस्ने गरेको वडाअध्यक्ष कपुर महतारा बताउँछन् । ‘धेरैजसो पुरानै थलोमा खेतीपाती गरेर बसेका छन्, कोही कोही राति सुत्न मात्रै आउँछन् ।’ महतराले भने, ‘ठूलो पानी प¥यो भने राति बास बस्न आउने गरेका छन् ।’ कनै रोजगारी नभएको खेतीपाती वस्तुभाउ सबै पुरानै ठाउँ भएकाले स्थानीय नयाँ घरमा नसरेको उनको भनाइ छ ।
त्यसो त बस्तीनजिक विद्यालय छैन । खानेपानी र बत्ती पनि अभाव छ । एकीकृत बस्ती बन्ने भनेपछि निकै रमाएका उनीहरू घर बनाउँदा ऋण लागेपछि निराश छन । जग्गा सम्याउनेदेखि भेल तर्काउन नालालगायतका एकीकृत बस्ती आकर्षण बनाउन बगैंचासहितका संरचना बनाउन लागिपरेको वडाध्यक्ष महताराले बताए ।
सो बस्तीमा बनेका घर बेचबिखन गर्न नपाउने सर्तमा बस्ती स्थानान्तरण भएको हो । बस्ती बनेको दुई वर्ष बित्दासमेत अझै आवश्यक पूर्वाधार खानेपाने, विद्यालय र बत्तीको व्यवस्था नहुँदा स्थानीय ताला लगाएर बस्न विवश भएको प्रकाश महताराले बताए ।
‘५ लाखमा घर बन्छ भने, तर सबैको घर ८ लाख रुपैयाँभन्दा कममा बनेन,’ उनले गुनासो गरे, ‘बस्तीका सबै ऋणमा डुबेका छन्, छाना मात्रै छाएको घरमा कसरी बस्न सकिन्छ ?’ घर बनाउन सरकारले एक घरका लागि ४ लाख रुपैयाँ दिएको थियो । अपुग रकम स्थानीयले नै हाल्ने सर्तमा । घर तयार हुँदा ८ लाख खर्च भएको स्थानीयको भनाइ छ ।
रास्कोट नगरपालिका वडा नम्बर १, ३ र ७ का पहिरो पीडितका लागि घर निर्माण गर्न प्रदेश सरकारले ५ करोड वजेट छुट्याएको थियो । रास्कोट नगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जवानसिंह बलमे एकीकृत बस्तीको काम सकिएको बताए । अधिकांश स्थानीयलाई थातथलो नै प्यारो लागेकाले बस्तीमा नआएको उनको भनाइ छ ।
‘हामीले बस्तीका सबै संरचना तयार पारिदिएका छौं,’ उनले भने, ‘रोजगारी र खेतीपातीकै लागि थातथलोमै बस्ने गर्दा बस्ती सुनसान छ ।’ नमुना बस्तीमा सडक, विद्युत्, खानेपानी, बालउद्यालगायत पूर्वाधार बनेका छैनन् । नजिकै विद्यालय र स्वास्थ्यचौकीसमेत छैन । २०७८ सालको बाढी पहिरोले रास्कोट नगरपालिकाका विभिन्न बस्ती जोखिममा परेका छन् ।