काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को बजेट मार्फत सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने बजेटको आकारमा व्यापक कटौति गरेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले सशर्त चालु अनुदामा ५ प्रतिशत, वित्तिय हस्तान्तरण समानीकरण अनुदानमा ९ प्रतिशत, वित्तीय हस्तान्तरण सशर्त अनुदानमा ५ प्रतिशत बढाएको छ ।
सवैभन्दा वढी बजेट कर्णालीले पाउँदा कम पाउनेमा मधेश
यसैंगरी सशर्त पुँजीगत खर्चमा सवैभन्दा वढी ४७ प्रतिशत कटौति गरेको छ । पुँजीगत वित्तीय लगानीमा पनि १५ प्रतिशत घटाएको छ । वित्तीय हस्तान्तरण विशेष अनुदानमा ४ प्रतिशत र वित्तीय हस्तान्तरण समपुरकमा २ प्रतिशत घटाएको छ ।
सरकारले स्थानीय तह र प्रदेशलाई समानीकरण अनुदानतर्फ रु.एक खर्ब ४६ अर्ब र सशर्त अनुदानतर्फ रु.दुई खर्ब २७ अर्ब छुट्याइएको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिशका आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ प्रदेशलाई रु.५८ अर्ब ६७ करोड र स्थानीय तहलाई रु.८७ अर्ब ३५ करोड गरी जम्मा रु.एक खर्ब ४६ अर्ब दुई करोड वित्तीय हस्तान्तरण गरिएको छ।
आगामी आव २०८०-८१ मा सशर्त अनुदानतर्फ प्रदेशलाई रु.३५ अर्ब ७२ करोड र स्थानीय तहलाई रु.एक खर्ब ९१ अर्ब ८९ करोड गरी जम्मा रु.दुई खर्ब २७ अर्ब ६१ करोड विनियोजन भएको छ।
त्यसैगरी, समपूरक अनुदानतर्फ प्रदेशलाई रु.६ अर्ब २२ करोड र स्थानीय तहलाई रु.सात अर्ब पाँच करोड गरी जम्मा रु.१३ अर्ब २७ करोड विनियोजन गरिएको छ। विशेष अनुदानतर्फ प्रदेश र स्थानीय तहलाई क्रमशः रु.चार अर्ब ४६ करोड र रु.आठ अर्ब ७३ करोड विनियोजन गरिएको छ।
राजस्व बाँडफाँडबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा जम्मा रु.एक खर्ब ७३ अर्ब ९२ करोड हस्तान्तरण हुने अर्थमन्त्री डा. महतले बताए। सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदान कार्यप्रगतिका आधारमा मात्रै हस्तान्तरण हुने व्यवस्था गरिएको हो।
वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ६१ अर्ब ४३ करोड र स्थानीय तहलाई १ खर्ब २३ करोड वित्तीय हस्तान्तरण हुने व्यवस्था गरिएको छ। गत आर्थिक वर्षमा सशर्त अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ५७ अर्ब १७ करोड र स्थानीय तहलाई १ खर्ब ८३ अब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।
पूर्वाधारसम्बन्धी आयोजना पूरा गर्न समपूरक अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ र स्थानीय तहलाई ७ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।
संघीय सरकारले सबैभन्दा बढी अनुदान रकम कर्णाली प्रदेशका लागि छुट्याएको छ । कर्णालीलाई आगामी आर्थिक वर्षका लागि संघीय सरकारले १६ अर्ब २७ करोड ३९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै, दोस्रोमा कोसी प्रदेशलाई १६ अर्ब ११ करोड ७० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा कम मधेस प्रदेशले अनुदान पाउनेछ । मधेसलाई १३ अर्ब ४५ करोड ३५ लाख रुपैयाँ अनुदान रकम विनियोजन भएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई १४ अर्ब ४२ करोड १९ लाख, वाग्मती प्रदेशलाई १५ अर्ब ८१ करोड २३ लाख, लुम्बिनी प्रदेशलाई १५ अर्ब ३८ करोड ४२ लाख र गण्डकी प्रदेशलाई १३ अर्ब ६० करोड ४० लाख रुपैयाँ अनुदान विनियोजन गरिएको छ ।
कर्णाली प्रदेशमा १६ अर्ब २७ करोड ३९ लाख विनियोजन भएको छ । त्यसमध्ये ४ अर्ब ३९ करोड २२ लाख पुँजीगत प्रकृत्तीको र ११ अर्ब ८८ करोड १७ लाख चालु प्रकृतिको बजेट रहेको छ।
सवैभन्दा कम पाउने मधेस प्रदेशलाई १३ अर्ब ४५ करोड ३५ लाख विनियोजन गरिएको छ। जसमध्ये पुँजीगततर्फ ३ अर्ब ८९ करोड ९ लाख र चालुतर्फ ९ अर्ब ५६ करोड २६ लाख छुट्टयाएको छ।
सरकारले कोशी प्रदेशलाई १६ अर्ब ११ करोड ७० लाख बजेट छुट्याउँदा पुँजीगत तर्फ ५ अर्ब २० करोड ५२ लाख र चालु तर्फ १० अर्ब ९१ करोड १८ लाख विनियोजन गरेको छ । यसैंगरी मधेस प्रदेशले पाउने १३ अर्ब ४५ करोड ३५ लाखमध्ये पुँजीगत तर्फ ३ अर्ब ८९ करोड ९ लाख र चालु तर्फ ९ अर्ब ५६ करोड २६ लाख रहेको छ ।
बजेट वक्तव्यअनुसार बागमती प्रदेशलाई १५ अर्ब ८१ करोड २३ लाख छुट्याइएको छ । जसमा पुँजीगत ५ अर्ब ९ करोड ६४ लाख र चालु १० अर्ब ७१ करोड ५९ लाख रहेको छ । गण्डकी प्रदेशले भने १३ अर्ब ६० करोड पाएको छ । जसमा पुँजीगत ४ अर्ब १७ करोड २२ लाख र चालु ९ अर्ब ४३ करोड १८ लाख रहेको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशले १५ अर्ब ३८ करोड ४२ लाख पाउँदा पुँजीगततर्फ ४ अर्ब ७३ करोड २१ लाख र चालुतर्फ १० अर्ब ६५ करोड २१ लाख पाएको छ ।
सवैभन्दा वढी बजेट पाएको कर्णालीले १६ अर्ब २७ करोड ३९ लाख मा ४ अर्ब ३९ करोड २२ लाख पुँजीगतमा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ भने चालुमा ११ अर्ब ८८ करोड १७ लाख खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशले भने १४ अर्ब ४२ अर्ब १९ करोडमा पुँजीगत ३ अर्ब ९९ करोड २५ लाख र चालु १० अर्ब ४२ अर्ब ९४ करोड पाएको छ ।
अर्थमन्त्री महतले विनियोजित बजेट १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडमध्ये स्थानीय तह र प्रदेशमा ४ खर्ब ८ करोड (२२.८४ प्रतिशत) वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने प्रस्ताव गरेका हुन् । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा ४ खर्ब २९ अर्ब ८३ करोड (२४ प्रतिशत) वित्तीय हस्तान्तरण गरिएको थियो ।
