चैतमा वीरेन्द्रनगर–१० कि पवित्रा सुनारले आफ्नो घर जाने बाटो खुलाई पाउँ भन्दै न्यायिक समितिमा निवेदन दिइन्। घर अगाडिको जग्गाधनीले घेरबार गरेपछि पवित्राको घरसम्म जाने बाटो बन्द भएको छ।

न्यायिक समितिले प्रक्रिया अनुसार १५ दिने म्याद तामेल गर्‍यो। विवाद समाधानका लागि न्यायिक समितिले दुवै पक्षलाई मेलमिलापमा पठायो। तर, दुवै पक्ष मेलमिलापमा आएनन्।

‘दुई पक्ष मध्ये एउटाले जमिन खरिद गर्ने र अर्कोले विक्री नगर्दासम्म विवाद समाधान हुने देखिएको छैन,’ न्यायिक समितिका कर्मचारी विनीता ढुंगानाले भनिन्, ‘अहिले दुवै पक्षलाई तारेखमा राखेका छौं।’

स्थानीय तहमा दोस्रो कार्यकालका लागि जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आएको एक वर्ष पूरा भएको छ। यो एक वर्षको अवधिमा कर्णाली प्रदेशको राजधानीसमेत रहेको वीरेन्द्रनगरमा कार्यविधि अनुसार दर्ता भएको यो एउटा मात्रै उजुरी हो। कार्यविधि बाहिर बाट ३९ वटा निवेदन दर्ता भएका थिए। ती मध्ये अधिकांश उजुरी फर्छ्यौट भएको ढुंगानाले जानकारी दिइन्।

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको भूइँतलाको पहिलो कक्षमा न्यायिक समितिको इजलास बनाएको छ। इजलास कक्षको छेउमा न्यायिक समितिका संयोजक र समितिका कर्मचारीका लागि ठाउँ छ। वादी–प्रतिवादीका लागि दुई वटा छुट्टाछुट्टै कठघरा छन्।

न्याय सुन्न आउनेहरुका लागि आठ वटा बेन्चको व्यवस्था गरिएको छ। तर, कार्यविधि अनुसार न्यायिक समितिमा उजुरीहरू नपर्दा इजलास अधिकांश समय बन्द रहन्छ।

पञ्चपुरी नगरपालिकाकी उपप्रमुख मुक्ती पुरीले न्याय समितिको संयोजकको जिम्मेवारी सम्हालेको छ वर्ष पुग्यो। यो अवधिमा उनले आठ–दश वटा मुद्दा फर्छ्यौट गरिन्, त्यो पनि कार्यविधिभन्दा बाहिरका मुद्दाहरू थिए। कार्यविधि अनुसार पञ्चपुरीमा एउटै मुद्दाको सुनुवाई भएको छैन।

‘कार्यविधि अनुसार काम गर्नका लागि झन्झट छ,’ उनले भनिन्, ‘कर्मचारी अभाव, कानुनका बारेमा जानकारहरुको अभावका कारण कार्यविधि अनुसार काम गर्न सकेका छैनौँ।’

बराहताल गाउँपालिकामा एक वर्षको अवधिमा न्यायिक समितिमा ११ वटा उजुरी दर्ता भएका छन्। ती मध्ये पाँच वटा उजुरी फर्छ्यौट भएको संयोजक लक्ष्मी पुनले जानकारी दिइन्।

‘हामीले इजलास बनाएका छैनौँ, आएका उजुरीहरुलाई दर्ता गर्ने, म्याद तामेल गर्ने लगायतका अरू प्रक्रिया पूरा गरेर उजुरीमाथिको सुनुवाई गछौं,’ उनले भनिन्, ‘एक वर्षको अवधिमा दर्ता भएका ११ मध्ये पाँच वटा मुद्दाको फर्छ्यौट गरिसकेका छौं, अरू प्रक्रियामै छन्।’ उनले अधिकांश उजुरीहरू साँध–सिमाना, घरेलु हिंसा, महिला हिंसाका रहेको बताइन्।

लेकवेशी नगरपालिकाले इजलास गठन गरेरै मुद्दाको न्यायिक निरूपण गर्ने गरेको छ। न्यायिक समितिका संयोजक विमला खड्लुकले एक वर्षको अवधिमा नौ वटा मुद्दा न्यायिक समितिमा आएको बताइन्। ‘ती मध्ये अधिकांश मुद्दाको किनारा लगाएका छौं,’ उनले भनिन्, ‘एक–दुई मुद्दाहरू प्रक्रियामा छन्।’

उनले स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेका मुद्दाहरूका बारेमा स्थानीयलाई जानकारी नहुँदा अपेक्षा गरे अनुसार मुद्दाहरू दर्ता नभएको बताइन्।

‘श्रीमान्–श्रीमतीको झगडा, साँध सिमाना, पानीको मुहान विवादलगायतका मुद्दाहरू दर्ता भएका छन्,’ उनले भनिन्, ‘नगरपालिका पनि अर्धन्यायीक निकाय हो, यसले पनि मुद्दाको छिनोफानो गर्छ भन्ने कुराको जानकारी स्थानीयलाई नहुँदा अपेक्षा गरे अनुसार मुद्दाहरू न्यायिक समितिमा आएका छैनन्।’

स्थानीय तहका न्यायिक समितिलाई कुलो वा पानीघाटको बाँडफाँड तथा उपयोग, अर्काको बाली नोक्सानी, चरन, घाँस, दाउरा, ज्याला मजदुरी नदिएको, घरपालुवा पशुपक्षी हराएको वा पाएको, ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेको, नाबालक छोराछोरी पति पत्नीलाई इज्जत आमद अनुसार खान लाउन वा शिक्षा दिक्षा नदिएको, वार्षिक २५ लाख रुपियाँसम्मको बिगो भएको घर बहाल र घर बहाल सुविधा सम्बन्धी विवादको निरूपण गर्ने अधिकार दिएको छ। यस्तै अन्य व्यक्तिको घरजग्गा, सम्पत्तिलाई असर पर्ने गरी रुख बिरुवा लगाएको, पती–पत्नीबीचको सम्बन्ध विच्छेद, अंगभंगबाहेकको बढीमा एक वर्षसम्म कैद हुन सक्ने कुटपिट, गाली बेइज्जती, लुटपिटलगायतका मुद्दा हेर्ने अधिकार दिएको छ।

दुर्गमका स्थानीय तहहरुले न्यायिक इजलास गठन गरेर न्याय निरूपण गर्न सकेका छैनन्। कालिकोटका दुईबाहेक सबै स्थानीय तहहरुले इजलास गठन गर्न सकेका छैनन्। शुभकालिका र सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिकाले मात्रै इजलास कक्ष स्थापना गरेका छन्।

खाँडाचक्र नगरपालिका, तिलागुफा नगरपालिका, रास्कोट नगरपालिका, नरहरिनाथ गाउँपालिका, पचालझरना गाउँपालिका, महावै गाउँपालिका र पलाँता गाउँपालिकामा इजालस कक्ष छैन। यी पालिकाका उपप्रमुख र उपाध्यक्षहरु कानुनी ज्ञानको कमी भएकाले समस्या भइरहेको बताउँछन्।

शुभकालिका गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष एवम् न्यायिक समितिका संयोजक धर्मा शाहीले सबै वडामा न्यायिक समिति गठन गरिएको बताइन्।

‘बजेट अभाव र कानुनी ज्ञानको कमी हुँदा काम गर्न भने समस्या भइरहेको छ,’ उनले भनिन्, ‘अधिकार मात्रै दिने तर, त्यसलाई कार्यान्वयनका लागि बजेट र जनशक्ति नपाउँदा न्याय निरूपण गर्न स्थानीय तहबाट सहज छैन।

खाँडाचक्र नगरपालिकाका उपप्रमुख गणेश शाहीले स्थानीय तहको न्यायिक समितिले दिएको निर्णयको कानुनी मान्यता कति हुन्छ भन्ने कुराको जनप्रतिनिधिसमेत जानकार नहुँदा समस्या आएको बताउँछन्।

‘यहाँ जनप्रतिनिधिलाई पनि कस्ताकस्ता मुद्धाहरु हेर्न मिल्छ भन्ने जानकारी छैन,’ उनले भने, ‘यस्तोमा जनतालाई कसरी विश्वासमा लिएर काम गर्न सकिन्छ?’