कालिकोट । फुकोट–कर्णाली अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको बहुमत सेयर भारतीय कम्पनीलाई दिनेगरी समझदारी हुने भएको छ । प्रधामनन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमणका क्रममा नेपाल सरकारको स्वामित्व रहेको विद्युत् उत्पादन कम्पनीसँग रहेको कम्पनीको सेयरको ५१ प्रतिशत सेयर भारत सरकार स्वामित्वको एनएचपीसी इन्डिया लिमिटेडलाई दिनेगरी समझदारीपत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर हुन लागेको हो ।
ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरे अध्यक्ष रहेको विद्युत् उत्पादन कम्पनीको सञ्चालक समितिले यसअघि नै भारत सरकार स्वामित्वको एनएचपीसी इन्डिया लिमिटेडलाई ५१ प्रतिशत सेयर दिएर संयुक्त कम्पनी बनाउनेगरी समझदारीपत्रको मस्यौदा स्वीकृत गरेको थियो । यो एमओयू मन्त्रिपरिषद् बैठकले समेत पारित गरिसकेको छ ।
अब प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमणकै क्रममा एमओयूमा द्विपक्षीय हस्ताक्षर गरेर फुकोट–कर्णाली आयोजना निर्माणको मूल जिम्मेवारी भारतीय कम्पनीलाई सुम्पिने तयारी गरिएको छ । नेपालले संयुक्त कम्पनीमा बहुमत सेयर आफूसँगै राख्न गरेको प्रस्ताव भारतले नमानेपछि ५१ प्रतिशत सेयर भारतीय एनएचपीसीलाई दिनेगरी निर्णय भएको छ ।
एनएचपीसी इन्डिया लिमिटेड पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्न नेपाल आएको कम्पनी हो भने सो कम्पनीले सेती नदी–६ आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र पनि पाइसकेको छ । एमओयूअनुसार विद्युत् उत्पादन कम्पनी र एनएचपीसी इन्डिया लिमिटेड कम्पनी मिलेर छुट्टै कम्पनी खडा हुनेछ । त्यसैमार्फत आयोजना निर्माणको काम अघि बढ्नेछ ।
गत फागुनमा भारतको राजस्थानमा भएको नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकमा फुकोट–कर्णालीमा भारतीय लगानी ल्याउन एनएचपीसी र विद्युत् उत्पादन कम्पनीबीच दुई महिनाभित्र एमओयू गरिसक्ने विश्वास नेपाली पक्षले भारतीय पक्षलाई दिलाएको थियो । तर, दुई देशबीचको ऊर्जा नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिले ‘नोट’मा राखेको यस विषयलाई मन्त्रालयले बैठकपछिको आफ्नो प्रेस वक्तव्यमा उल्लेख गरेको थिएन ।
विद्युत् उत्पादन कम्पनीले समझदारीपत्रको मस्यौदा गत भदौमा नै मन्त्रालयमा पठाइसकेको थियो । तर, केही संशोधन गर्नुपर्ने भन्दै फिर्ता भएको थियो । गत वर्ष चैतमा दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच भएको ऊर्जा सहकार्यसम्बन्धी संयुक्त दृष्टिकोण पत्रअनुसार सरकारी स्वामित्वका संस्थाहरूको संयुक्त लगानीमा फुकोट–कर्णाली अर्धजलाशययुक्त परियोजना अगाडि बढाउन लागिएको ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
के छ एमओयूमा ?
स्वीकृत समझदारीपत्रअनुसार आयोजनाबाट नेपालले मासिक रूपमा २१ दशमलव ९ प्रतिशत निःशुल्क ऊर्जा पाउनेछ । आयोजनामा ऋण लगानी जुटाउने जिम्मा एनएचपीसीकै हुनेछ ।
आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुलीको बजार र आयोजना बनाउन आवश्यक ऋणको प्रबन्ध प्रबद्र्धक कम्पनीका तर्फबाट एनएचपीसीले नै गर्नुपर्नेछ । आयोजनाको बिजुली नेपालले आफै खपत गर्न चाहेमा किन्ने अधिकार रहनेछ । नेपालले खपत गरेको अवस्थामा मात्रै आयोजनाको बिजुली निर्यात हुनेछ । बिजुली बंगलादेशमा पनि निर्यात गर्न सक्नेगरी व्यवस्था गरिएको छ ।
आयोजनाको लाइसेन्स खर्च, अध्ययन र पहुँचमार्गलगायतमा भएका खर्च रकम आयोजना निर्माण गर्न खोलिने कम्पनीमा विद्युत् उत्पादन कम्पनीको सेयर लगानीमा पुँजीकरण गर्न गरिनेछ । अधिकतम् रूपमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अरुण–४ जलविद्युत् आयोजना भारतको सतलज विद्युत् निगमसँग २ जेठ २०७९ मा गरेकै सम्झौतालाई आधार बनाएर मस्यौदा तयार भएको छ ।
फुकोट–कर्णाली जलविद्युत् आयोजना कालीकोटको सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिका–१ मा निर्माण हुन लागेको ४ सय ८० मेगावाटको परियोजना हो । अहिले आयोजनाले सम्भाव्यता अध्ययनका क्रममा ५ सय २० मिटरको परीक्षण सुरुङ खनिरहेको छ र काम अन्तिम चरणमा पु-याएको छ ।
सिस्नेगडामा १ सय ८० मिटर अग्लो बाँध बनाएर १२ किलोमिटरको सुरुङबाट भौतेगडामा बन्ने विद्युत्गृहमा पानी खसाल्ने योजना छ । करिब ९२ अर्ब रुपैयाँ लागतको यो परियोजना निर्माण सुरु भएको ५ वर्षमा निर्माण सक्ने लक्ष्य छ । वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयार भइसकेको यस परियोजनाबाट वर्षमा २ हजार ४ सय ५५ गिगावाट आवर ऊर्जा उत्पादन हुनेछ ।
यस परियोजनाले डुबानमा पार्ने क्षेत्रको मुआब्जा वितरण पनि भइसकेको छ । यो परियोजना पनि भारतीय कम्पनीले पाएमा एक वर्षकै बीचमा भारतले चारवटा परियोजना हात पार्ने अवसर पाउनेछ ।
एक वर्षका बीचमा पश्चिम सेती र सेती नदी–६ जलविद्युत् आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र एनएचपीसीले पाइसकेको छ भने ९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो निर्माण गरिरहेको भारत सरकारअन्तर्गतको सतलज विद्युत् निगमले अरुण–४ जलविद्युत् आयोजना नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसहितको संयुक्त कम्पनी स्थापना गरेर बनाउने सहमति भइसकेको छ । सो कम्पनीले तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना निर्माणको अनुमति यसअघि नै पाइसकेको छ ।