दैलेख – जिल्ला न्यायाधीश बलराम लम्सालले जातीय विभेद हटाउन दण्डात्मक र सचेतनामूलक अभियान सञ्चालन गर्न सके छिटोछरितो सभ्य समाज निर्माणमा सहयोग पुग्ने बताए ।छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणाको १७ औं वार्षिकोत्सवको असवरमा आइतवार दैलेख सदरमुकाममा घोषणाको प्रभावकारी कार्यान्वयन अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले सो विचार राखेका हुन ।
न्यायाधीश लम्सालले प्राविधिक रुपमा छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा २०६३ जेठ २१ मा भएको मानिए पनि जातीय विभेदलाई कानूनी रुपमा ‘मुलुकी ऐन २०२० को अदल १० ९क०’ले छुवाछूत बिरुद्धको अभियान सुरु भएको बताए ।
कानूनी रुपमा दण्डनीय बनाएपछि विभेद विरुद्ध दलित समुदाय अग्रसरतामा कानून अभ्यास आइसकेको र अदालत आएका मुद्दामा प्रमाणका आधारमा छुवाछूतका पीडितहरुलाई न्याय दिंदै आएको उनले जानकारी दिए ।
दैलेखका निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेशप्रसाद कोइरालाले कानून कार्यान्वयन गर्न सरकारका निकाय तयार रहेका तर त्यसका लागि नागरिक समाज संस्था र राज्यका सबै निकायहरुको सक्रिय भूमिका चाहिएको बताए ।
साधन श्रोत र अधिकारका रहेकोले विभेद र असमानता हटाउन स्थानीय सरकारले लगानी बढाउनुपर्ने त्यसका लागि नागरिक समाजले पहल गर्नुपर्ने उनले बताए ।
कार्यक्रममा दलित अगुवा गोपाल नेपालीले जन्मको आधारमा विभेद गर्नु अन्याय भएको बताए । छुवाछूत निगरानी केन्द्र लगायतका संरचनाहरु निस्प्रभावी भएको टिप्पणी गरे ।
