काठमाडौं । कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्ति गर्न नहुने जिकिर गर्दै कानुन व्यवसायीदेखि बहालवाला न्यायाधीशले संसदीय सुनुवाइ समितिमा उजुरी दिएका छन् । गत १६ जेठमा १० दिनको समयावधि दिएर संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले उजुरी आह्वान गरेको थियो ।
आज २६ जेठसम्म कार्कीविरुद्ध उजुरी दिन आह्वान भएकामा नौ दिनसम्म कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्ध एक दर्जन उजुरी परिसकेको छ । कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले पदमा रहँदा पदीय आचरण र आचारसंहिताविपरीत कार्य गरेको भन्दै एक उजुरीकर्ताले प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्न नहुने दाबी पेस गरेका छन् ।
त्यस्तै, कार्कीविरुद्ध न्याय निरूपणको सवालमा असक्षम व्यक्ति भएको भन्दै उजुरी परेको छ । उनले धरानको सर्दु जलाधारका लागि सट्टापट्टा र सोध भर्नाका लागि गरिएको ३ सय ४८ बिघा ५ कट्ठा १५ धुर (४ हजार ५ सय २४ रोपनी) जग्गा अपचलन गरेकाहरूबाट सरकारी कायम गर्ने भन्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सरकारको कायम गर्न नमिल्ने भन्ने राय तत्कालीन महान्यायाधिवक्ताको हैसियतमा दिएका उल्लेख गर्दै उजुरी परेको स्रोतले बतायो । उनीमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको उल्लेख गरिएको छ । कार्कीमाथि कारबाही गर्नुपर्ने भन्दै गत १६ चैत २०७९ मा अख्तियारमा उजुरी परेकाले उनी प्रधानन्यायाधीश हुन अयोग्य भएको उजुरीकर्ताको दाबी छ ।
उजुरी दिनेमा कानुन व्यवसायीदेखि बहालवाला न्यायाधीशसम्म
त्यस्तै, बहालवाला जिल्ला न्यायाधीश डा. श्रीकृष्ण भट्टराईले पनि कार्कीविरुद्ध उजुरी दिएका छन् । संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिमा प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध बहालवाला न्यायाधीशले उजुरी दिएको यो नै पहिलो घटना हो । न्यायाधीश डा. भट्टराईले कार्कीमाथि प्रधानन्यायधीश पदको सम्मान, गरिमा र ओज कायम राख्नसक्ने हैसियत र ल्याकत नभएको दाबी उजुरीमा गरेका छन् । उजुरीमा भनिएको छ, ‘निजको नियुक्ति प्रधानन्यायाधीशजस्तो पदमा हुँदा सम्मानित अदालत र प्रधानन्यायाधीश पदकै अवहेलना हुने भएकाले सन्तुलन र नियन्त्रणको सिद्धान्तअनुसार पनि सम्मानित समितिबाट निजको नाम अस्वीकृत होस् भनी सादर निवेदन गर्दछु ।’
उनले कानुनी रिक्तताको अवस्थामा अवैध रूपमा कार्कीको नाम सिफारिस भएको भन्दै नाम सिफारिस भएको अवस्थामा २० दिनपछि नियमावली बनाएर सुनुवाइ गर्नु गलत हुने दाबी पेस गरेका छन् । लोकसेवा आयोगको परीक्षा पास गरेका ‘क्याडर’ न्यायाधीशहरू जिल्लाबाटै अवकाश हुनुपर्ने तर उच्च र सर्वोच्च अदालतमा छड्के प्रवेश गरेका न्यायाधीशहरूको बाहुल्य हुने भन्दै उनले प्रश्नसमेत उठाएका छन् । उजुरीमा भनिएको छ, ‘न्यायसेवा प्रवेश गरी ४०औं वर्ष सेवा गरेका राष्ट्रसेवकलाई प्रतिस्पर्धाबिना राजनीतिक भागबन्डा, नातागोता र अन्य अपारदर्शी आधारमा नियुक्ति हत्याएका अयोग्य न्यायाधीशहरूले न्यायालयमाथिको जनविश्वास समाप्त पार्नेगरी कानुनको शासनको उपहास हुन पुगेको छ ।’
बहालवाला न्यायाधीशलाई वृत्तिविकास र अवसरको साटो छड्के बढुवाबाट हुने नियुक्तिपछिको पेन्सनले राज्यकोषमा समेत भार पर्ने उनको जिकिर छ । उजुरीमा उनले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश कार्कीमा कार्यक्षमताको अभाव रहेको, अस्थिर व्यक्तित्व भएको, सेटिङ र दलीय आवरणमा नियुक्ति लिएको, नियुक्तिमा स्वार्थको द्वन्द्व देखिएको र पदलोलुपता प्रकट भएको आरोप लगाएका छन् । न्यायाधीश भट्टराईले संसदीय सनुुवाइ समितिमै उपस्थित भएर कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीमाथि प्रश्न गर्न पाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।
कार्कीको शैक्षिक योग्यता पनि कम भएको र कुनै दलका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता बन्नु नै, कुनै दलका तर्फबाट नेपाल बारको अध्यक्ष हुनु नै प्रधानन्यायाधीश हुन योग्य हुन् त ? भनी न्यायाधीश भट्टराईले सार्वजनिक रूपमा केही समयअघि सञ्चारमाध्यममा प्रश्नसमेत गरेका थिए । कार्की कानुनमा कुनै विषयको पनि विज्ञता नभएको, दलको आशीर्वादमा सर्वोच्चको न्यायाधीश हुँदै प्रधानन्यायाधीश बन्न लागेको आरोप न्यायाधीश भट्टराईको छ । कार्कीलाई जबर्जस्ती सर्वोच्चमा ल्याइएको भट्टराईको दाबी छ ।
