☰ open Loading... 15 June 2024|  

सङ्घीयताः कोबाट खतरा?
  | २४ श्रावण २०८०, बुधबार २०:२५

 

रघुनाथ लामिछाने काठमाडौँ-
गएको पुस २५ गते वाग्मती प्रदेशको मुख्य मन्त्री बनेको भोलिपल्ट शपथ ग्रहणपश्चात शालिकराम जमरकट्टेल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्यो। जसले ३ वटा निर्णय गर्यो। १. नं. मा थियो– वाग्मती प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरूबाट सम्पादन भइरहेका कार्यक्षेत्र एवं मन्त्रालयको सङ्ख्या पुनरावलोकन सम्बन्धमा १५ दिनभित्र अध्ययन गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्ने गरी कार्यदल गठन गर्ने। उक्त कार्यदलका संयोजक प्रदेश सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौलाको समितिले मन्त्रालयको सङ्ख्या १४ बाट ११ मा झार्न सुझाव दियो। जसअनुसार ११ वटा बनाइयो पनि। तर साउन २२ गते पुनः ११ बाट बढाएर १२ वटा बनाइयो। यसैगरी कर्णाली प्रदेशमा ७ वटा मात्र मन्त्रालय थियो। तर गएको वैशाख ८ मा भइरहेका मन्त्रालयमध्ये एउटा थपेर ८ वटा बनाइयो।

वाग्मती प्रदेश होस् वा कर्णाली एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सरकारबाट बाहिरिएसँगै सरकारमा प्रवेश गरेको नेपाली कङ्ग्रेस र अन्य दललाई चित्त बुझाउन यसरी मन्त्रालय थपिएको हो। समग्रमा अहिले सत्तामा रहेका गठबन्धन दललाई भाग बाँडीचुँडी गर्न यसरी नियम र प्रतिबद्धताविपरित मन्त्रालय टुक्रा टुक्रा पार्ने काम भइरहेको छ। स्मरणीय छ, राष्ट्रिय सभाका सदस्य एवं सङ्घीयताविद् खिमलाल देवकोटाको संयोजकत्वमा गठित संसदीय समितिले प्रदेशले सदस्य सङ्ख्याको १० प्रतिशत भन्दा बढी मन्त्री बनाउन नहुने सिफारिस गरेको थियो।

यो रोग मन्त्रालयमा मात्र सीमित रहेन। यतिखेर सुदूरपश्चिम सरकारमा नागगरिक उन्मुक्ति पार्टीले बार्गेनिङ गरेपछि उसलाई दिनैका लागि २ वटा संसदीय समिति थप गर्ने निर्णय गठबन्धन नेताहरूले गरेका छन्। उक्त प्रदेश सभाको नियमावलीमै यो प्रदेशमा ४ वटा संसदीय व्यवस्था हुने उल्लेख छ तर गठबन्धनका नेताहरूले भने २ वटा थप गर्ने निर्णय गरिसकेका छन्। समिति थपिएपछि खर्च पनि स्वतः बढ्ने नै भयो। अझ यसको औचित्यबारे त थप बहस आवश्यक छ नै।

सङ्घीयता बाहिर विरोध गर्ने भीमार्जुन आचार्य, चित्रबहादुर केसी, कमल थापा र राजेन्द्र लिङ्देनका कारण हैन, यसलाई कामधेनु गाईमा परिणत गर्न उद्यत सत्ता सञ्चालकहरूका कारण खतरामा छ।

निरीह प्रदेश सरकार

सङ्घीयता केन्द्रीकृतबाट विकेन्द्रित मार्गको यात्रा हो। यो स्थानीय स्वायत्तताको सवाल हो भने अधिकार र स्रोतको अधिकतम अभ्यास गरेर नमुनालायक बन्ने अवसर पनि हो। त्यति मात्र हैन, निर्णय क्षमता प्रदर्शन गर्ने र आत्मनिर्भर बन्ने मौकासमेत हो। तर प्रदेश नेतृत्वले आफ्नो क्षमता बुझ्न नसक्दा ऊ आफ्नै नाभीको कस्तूरी खोजीमा जङ्गलभर दौडिरहने कस्तूरी मृगको नियति भोगिरहेको छ। अहिले सानोतिनो समस्याका लागि पनि केन्द्रीय नेतृत्वको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था यसको प्रमाण हो।

प्रदेश नेतृत्वको यो अक्षमताकै कारण असफलप्रायः भइसकेका केन्द्रीय नेताहरूको भूमिका झनै बढ्दो देखिएको छ। प्रदेशबाट जुनसुकै विवाद पनि सत्ता गठबन्धनमा आइपुग्ने र उसले टुङ्गो लगाइदिनुपर्ने दयनीय अवस्था मुलुकले भोगिरहेको छ। पहिले यस्ता विषयमा गठबन्धन नामक एउटा झुण्डले निर्णय गर्ने र त्यसैका आधारमा प्रदेशस्तरीय नियम-कानुन-नियमावली आदि संशोधन गर्नुपर्ने अवस्थाले सङ्घीयताको धोती खुस्काइदिएको पत्तो गराउन लगाउनेले पाएकै छैनन्।

गठबन्धन स्थायी संयन्त्र हैन। यसमा आबद्ध केहीको स्वार्थ पूर्तिका लागि आफूहरूले आवश्यकताका आधारमा बनाएको ऐन-नियमावली संशोधन गर्नु कत्तिको न्यायोचित हुन्छ? यसले भविष्यमा कस्तो नजिर स्थापना गर्ला? यसबाट सङ्घीयता र सिङ्गो प्रदेशलाई पुग्ने दीर्घकालीन क्षतिको पूर्ति कसरी होला? यस्तो गरेबापत आफूहरूको मूल्याङ्कन भावी पुस्ताले कसरी गर्ला? नेतृत्वले चिन्तन गर्न आवश्यक छ।

के फरक पर्छ मन्त्री बढ्दा?

एउटा प्रदेशमा एउटा मन्त्री थपिँदा के फरक पर्छ र? विशेषगरी सत्ता समर्थकको प्रतिक्रिया हुने गरेको पाइन्छ। कोसी प्रदेशको मुख्य मन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन हेरौँ। जसअनुसार मन्त्रीलाई ५२ हजार, प्रमुख स्वकीय सचिवलाई अधिकृत, स्वकीय सचिवलाई सुब्बा, सूचना प्रविधि कर्मचारीलाई खरिदार, आवास सहयोगी र कार्यालय सहयोगीलाई श्रेणीबिहीनसरह, २ जना ड्राइभर, आवास, इन्धन, मोबिल, सञ्चार खर्च, धारा-बिजुली आदि गर्दा मासिक साढे ४ लाख रुपियाँ भन्दा बढी खर्च हुने देखिन्छ। यसबाहेक मन्त्री भ्रमणमा गएमा उनका आसेपासेसमेतको खर्च राज्यकोषबाटै बेहोरिन्छ भने अतिथि सत्कार, फर्निचर, सचिवालयका कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी आदिको खर्च पनि थपिने हुन्छ। यो प्रदेशमा आर्थिक वर्ष २०७९-८० का लागि मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक र सुविधाबापत मात्र ३ अर्ब २३ करोड ५८ लाख २१ हजार रुपियाँ विनियोजन भएबाट पनि मन्त्रीहरूको खर्च थाहा पाउन सकिन्छ।

वाग्मती प्रदेशले पनि मुख्य मन्त्री तथा मन्त्रीको सुविधासम्बन्धी ऐन जारी गरेको छ। यो ऐनले गरेको व्यवस्थाअनुसार हिसाब गर्दा एउटा मन्त्रालयको वार्षिक खर्च करिब ११ करोड पुग्ने देखिन्छ। यसरी हेर्दा एउटा मन्त्रालय वा मन्त्री थप्नु भनेको हाम्रो जस्ता हरितन्नम मुलुकका लागि ठूलो काउसो भिर्नु हो भन्नेमा शङ्का छैन।

दोष कसलाई?

निर्माण व्यवसायीहरू आफूलाई सरकारले ६० अर्ब रुपियाँ दिन बाँकी रहेको भन्दै आन्दोलनमा छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अनुसार अहिले राजस्व १३ प्रतिशतले घटेको छ भने उद्योगहरू ३० देखि ३५ प्रतिशत क्षमतामा मात्रै चलिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा मन्त्रालय जस्तो सेतो हात्ती बढाउने काम किन भइरहेको छ? माथिका घटनाले पुष्टि गर्छन् कि सङ्घीयताका लागि कसैबाट सबै भन्दा बढी खतरा छ भने त्यो अहिलेका सत्ता सञ्चालकबाट छ। प्रदेशमा नेतृत्व गरिरहेकाहरूबाट छ। किनकि यिनीहरूले सङ्घीयतालाई विकेन्द्रीकरण, स्वायत्तता र आत्मनिर्णयको मर्मविपरित केही व्यक्तिको एकाधिकार लागु गर्ने प्रणालीमा रूपान्तरण गरे। जसरी पनि सत्ता टिकाउने ऊर्वर भूमिको प्रयोगशाला बनाए। अनि आफ्नो स्वार्थअनुकूल व्याख्या गर्दै सत्ता र शक्तिमा टिकिरहने औजार बनाए।