काठमाडौँ । कार्यवाहक प्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले शिक्षकको माग पूरा गर्दा राज्यलाई अर्बौँ भार पर्ने बताएका छन् ।शिक्षकलाई पेन्सन पाउन स्थायी शिक्षणको अवधि नपुगेमा १० वर्षसम्म अस्थायी शिक्षण अवधि गणना गर्नुपर्ने आन्दोलनरत शिक्षकको माग पूरा गर्दा अर्बौँ भार पर्ने बताएका हुन् । खड्काले अस्थायी शिक्षणको अवधि ७ वर्षसम्म गणना गरेर पेन्सन दिन सकिने बताए ।
बिहीबार सुरु भएको नेपाली काँग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा पार्टी उपसभापतिसमेत रहेका कार्यवाहक प्रधानमन्त्री खड्काले शिक्षक आन्दोलनमा विषयमा जानकारी गराएका थिए ।
स्थायी भएको अवधिले पेन्सनमा जान पुगेन भने सात वर्ष अस्थायीको अवधि थपेर पेन्सन दिने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । ‘उहाँहरूले सातलाई बढाइदिनुपर्यो वा खुला गरिदिनुपर्यो भन्नुभएको छ । त्यो गर्दा अर्बौँ अर्बौँको अन्तर देखिने भयो’, खड्काले बैठकमा सुनाए ।
राज्यलाई आर्थिक भार पर्ने र संविधान विपरीत हुनेबाहेक शिक्षकका सबै माग पूरा गर्न सरकार तयार रहेको उनले बताए । ‘अहिलेको अर्थतन्त्रको अवस्थाका कारण र संविधान विपरीत हुने कुरा बाहेक सबै सकारात्मक कुरा सरकार तयार छ’, खड्काले भने ।
शिक्षकको मागका विषयमा शिक्षा मन्त्रालयका सचिवलाई वार्ता गर्न निर्देशन दिए पनि शिक्षकहरूले वार्ता गर्न नमानेको बताए । शिक्षकको मागको विषयमा आफूले शिक्षामन्त्री, कानुनमन्त्री र ती मन्त्रालयका सचिवहरू राखेर छलफल गरेको पनि खड्काले काँग्रेस बैठकमा बताए ।
