उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले स्वास्थ्यकर्मीहरूमाथि भौतिक कारबाही गर्नेहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउने बताएका छन्।
मंगलबार गृह मन्त्रालयमा स्वास्थ्य संस्थाका प्रतिनिधिहरूसँग बसेको बैठकमा दुई वटा काम गर्ने निर्णय भएको उनले बताए। पोखराको मणिपाल अस्पतालमा सोमबार एक जना बिरामीको मृत्यु भएपछि मृतकका आफन्तहरूले डाक्टरहरूमाथि कुटपिट गरेका थिए। कुटपिटसँगै उनीहरूले अस्पतालमा तोडफोड समेत गरेका थिए।
त्यसैविषयमा छलफल गर्न सोमबार नेपाल मेडिकल एशोसिएशन, नेपाल मेडिकल काउन्सिल, नर्सिङ एशोसिएशन, र विभिन्न स्वास्थ्यकर्मी संगठनका प्रतिनिधिहरू गृह मन्त्रालयमा पुगेका हुन्। प्रतिनिधिहरूसँगको छलफलमा दुई वटा निर्णय गर्नेगरी निष्कर्षमा पुगेको उनले बताए।
पहिलो स्वास्थ्य मन्त्रालयले ‘स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी पहिलो संशोधन ऐन २०७९’ बारे जानकारीमुलक बोर्डहरू देशभरका अस्पतालमा राख्ने निर्णय भएको उनले बताए। उनले जानकारीमूलक बोर्डमा चिकित्सकको लापरबाही वा कमिकमजोरी भएको महशुस भएमा गुनासो गर्न सकिनेबारे जानकारी दिइने उनले बताए।
त्यस्तै गुनासोपछि चिकित्सकमाथि पनि अनुसन्धान भई दोषी देखिए कारबाही समेत गर्न सकिने व्यवस्था ऐनले गरेकोबारे जानकारी दिइने उनले बताए।
‘कुनै उपचाररत बिरामीको पक्षलाई ठीक ढंगले उपचार भएको नलागेको भए, कमजोरी भएको लाग्यो भने त्यसको अनुसन्धान गर्ने ठाउँ छ। उजुरी पर्यो भने अनुसन्धान गरिन्छ। अनुसन्धान गरी गल्ती गरेको भए कारबाही गर्ने पनि ऐनमा छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘त्यसो नगरीकन स्वास्थ्यकर्मीहरूमाथि भौतिक कारबाही वा शारिरीक आक्रमण वा स्वास्थ्य संस्थामाथि आक्रमण गर्यो भने त्यही ऐनको प्रावधान अनुसार हामीले कारबाही गर्छौं। त्यसले यतिसम्मको कारबाही गर्न सक्छ भन्नेसम्मको व्यहोरासहितको जानकारी दिनेगरी सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूमा बोर्ड राख्ने। त्यो काम छिट्टै स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्नेछ।’
दोस्रो पोखरा लगायत स्वास्थ्य संस्थामा भएको आक्रमणमा संलग्नलाई पनि त्यही ऐनअनुसार कारबाही गर्ने विषयमा दुविधा नभएको पनि गृहमन्त्री श्रेष्ठले बताए। उनीहरूलाई कारबाही गर्ने दायित्व सरकारले पूरा गर्ने पनि उनले दाबी गरे।
‘दोस्रो अहिले जे-जस्ता चिकित्सकहरूमाथि आक्रमण भएका छन्। त्यसमा संलग्नलाई त्यही ऐन बमोजिम कारबाही अगाडि बढाउने त्यसमा कुनै पनि प्रकारको दुविधा नराख्ने र कानुनको कारबाहीको हकमा अगाडि बढाउने, कानुनको शासन लागु गर्ने सन्दर्भमा अरू आवश्यक पक्षमा पनि सरकार दृढ रहेने निष्कर्श निकालेको छ,’ उनले भने, ‘स्वास्थ्यकर्मीहरूको संख्या बढाउने लगायतका केही कुराहरूमा पनि छलफल भएको छ। सबै स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई सुरक्षाको अनुभूति गर्ने गरी सरकारले कामको वातावरण बनाउने, दोषीहरूलाई कारबाही गर्ने दायित्व सरकारले पूरा गर्छ।’
