अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सुर्खेतस्थित कार्यालयले कर्णाली प्रदेश प्रमुखलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । बुधबार औपचारिक कार्यक्रम आयोना गरी अख्तियारका कार्यालय प्रमुख माधवप्रसाद पोखरेलले प्रदेश प्रमुख तिलक परियारलाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्नुभएको हो ।

अख्तियारमा आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा २८ हजार ६७ उजुरी परेका छन् । तीमध्ये १८ हजार ७९९ अर्थात ६६.९८ प्रतिशत उजुरीको प्रारम्भिक छानबिनबाट फछ्र्यौट भएको कार्यालय प्रमुख पोखरेलले जानकारी दिए । फछ्र्यौट भएकामध्ये एक हजार १३३ उजुरी विस्तृत अनुसन्धान गर्ने निर्णय गरिएको छ । उहाँका अनुसार सात हजार ८६९ उजुरी तामेली, १५२ उजुरीमा सुझाव दिई तामेली र नौं हजार ६४५ उजुरीमा कानुनबमोजिम अन्य आवश्यक कारबाहीको लागि विभिन्न निकायमा पठाइएको छ ।

साथै, नौं हजार २६८ उजुरी चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा जिम्मेवारी सरेर आएको छ । गत वर्ष सात हजार १६२ उजुरी जिम्मेवारी सरेका थिए ।
आर्थिक वर्ष २०७९।८० मा सुर्खेत कार्यालयबाट दुई हजार ९६ उजुरी माथी छानबिन गरिएको छ । एक हजार १५२ अर्थात ५४.९६ प्रतिशत उजुरी प्रारम्भिक छानबिनबाट फर्छ्यौट भएका छन् । तिमध्ये ८८ उजुरी विस्तृत अनुसन्धान गर्ने निर्णय गरेको जनाइएको छ । साथै, ४२९ उजुरी तामेली, पाँच उजुरीउपर सुझाव दिई तामेली गरिएको र ६३० उजुरीउपर कानूनबमोजिम आवश्यक कारबाहीका लागि विभिन्न निकायमा लेखी पठाइएको कार्यालय प्रमुख पोखरेलले जानकारी दिए ।

रुकुम पूर्व र कर्णालीका १० जिल्ला मध्ये सबैभन्दा धेरै सुर्खेतका ४५४ उजुरी दर्ता छन् । तिमध्ये सबैभन्दा धेरै स्थानीय तहका ३५.९५ प्रतिशत, शिक्षाका १४.५५ प्रतिशत र भूमि प्रशासनसँग सम्वन्धित ६.०९ प्रतिशत उजुरीहरू रहेका छन् ।

त्यस्तै, वन तथा वातावरणका ४.१४ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात क्षेत्रका ४.१० प्रतिशत, गृह प्रशासनका ३.५८ प्रतिशत स्वास्थ्य तथा जनसंख्याका ३.१२ प्रतिशत, पर्यटन,उद्योग तथा वाणिज्यका २.७१ प्रतिशत, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ क्षेत्रका २.५८ प्रतिशत, खानेपानी तथा सहरी विकासका द्द.५१ प्रतिशत, अर्थ क्षेत्रका १.८९ प्रतिशत र कृषि तथा पशुपक्षीसँग सम्वन्धित १.५२ प्रतिशत उजुरीहरू रहेका छन् ।
त्यसैगरी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रका १.०३ प्रतिशत, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसँग सम्बन्धित ६.०२ प्रतिशत र गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसँग सम्बन्धित ७.१२ प्रतिशत उजुरी रहेका छन् ।

आयोगबाट विशेष अदालतमा दायर १६२ मुद्दाहरूमध्ये आयोगको कार्यालय सुर्खेतबाट अनुसन्धान भई प्रतिवेदन पेश भएका ४४ वटा मुद्दाहरु दायर भएको जनाइएका छ । जसमध्ये गैरकानुनी लाभ हानिसम्बन्धी ३० मुद्दा, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानी सम्बन्धी नौं मुद्दा, घुस रिसवतसम्बन्धी एक वटा मुद्दाहरू रहेका छन् ।

त्यसैगरी, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन, शैक्षिक योग्यताको नक्कली प्रमाणपत्रसम्बन्धी, राजस्व चुहावटसम्बन्धी १÷१ रू रहेका छन् । तीसबै आरोपपत्रहरूबाट कुल २२९ जनालाई प्रतिवादी बनाई एक्काईस करोड ८२ लाख ७८ हजार २४७ रुपिँया बिगो मागदाबी लिइएको कार्यालय प्रमुख पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।
आयोगको प्रतिवेदन बुझ्दै प्रदेश प्रमुख परियारले सार्वजनिक पदमा रहेका व्यत्तिहरु मात्र इमान्दार बन्नसके भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा गाह्रो नहुने बताउनुभयो । व्यक्ति आफैमा विश्वास र आत्मनिर्भर हुन सके मुलुकको उन्नती हुने जिकीर गर्नुभयो । साथै, उहाँले अख्तियारले कल्पना गरेको लक्ष्य र उद्देश्य प्राप्तिका लागि सबैको ध्यान जाने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।