नेपालका ३४ दशमलब ४ प्रतिशत महिलाले कृषि जमिनको स्वामित्व पाएका छन् । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले बिहीबार सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार ३४ दशमलब ४ प्रतिशत महिलासँग कृषि जमिनको स्वामित्व छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको दिगो विकास (एसडीजी)का १७ वटा लक्ष्यमध्ये पाँचौँ लक्ष्य लैङ्गिक समानता र महिला सशक्तिकरणसँग सम्बन्धित छ । सोही लक्ष्यको १ नम्बरको ‘ए’ मा कानुन बमोजिम महिलालाई आर्थिक स्रोतसाधनमा समान अधिकारका साथै भूमि तथा अन्य प्रकारका सम्पत्ति, वित्तीय सेवा, सम्पदा र प्राकृतिक स्रोतहरूमा स्वामित्व र नियन्त्रणमा पहुँच प्रदान गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
सोही लक्ष्यलाई पूरा गर्न कृषि जग्गामा महिलाको स्वामित्वको अध्ययन गरिएको राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका निर्देशक बद्री कुमार कार्कीले बताए ।
कार्यालयका अनुसार नेपालमा १८ वर्षमाथिका उमेर समूहका कृषि जग्गाको आधिकारिक कागजात भएको संख्या ४१ लाख ५४ हजार ३ सय ४३ छ । यसमध्ये कृषि जग्गाको स्वामित्व भएका महिला १४ लाख ३० हजार ७ सय १९ छ भने २७ लाख २३ हजार ६ सय २५ पुरुषको संख्या छ ।
नेपालमा १८ वर्ष माथि उमेर समूहका कृषि कर्म गर्ने संख्या १ करोड ३२ लाख ११ हजार ३ सय ४९ संख्या छ । यसमध्ये महिलाको संख्या ६८ लाख ६३ हजार ४ सय १२ र पुरुषको संख्या ६३ लाख ४७ हजार ९ सय ३६ छ ।
कृषि जमिनको स्वामित्वमा गण्डकीका महिला अगाडि
कार्यालयले निकालेको तथ्याङ्क अनुसार प्रदेशगत रुपमा कृषि जमिनको स्वामित्वमा गण्डकीका महिला अगाडि देखिएका छन् । गण्डकी प्रदेशका ३८ दशमलब ५ प्रतिशत महिलाको स्वामित्वमा कृषि जमिन छ । यस्तै, सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा २८ दशमलब ७ प्रतिशत महिलाको स्वामित्वमा कृषि जमिन छ । कोशी प्रदेशमा ३७ दशमलब २ प्रतिशत महिलाको स्वामित्वमा कृषि जमिन छ । मधेशमा ३५ दशमलब ८ प्रतिशत, बागमतीमा ३१ दशमलब ५ प्रतिशत, लुम्बिनीमा ३४ दशमलब ४ प्रतिशत र सुदूपश्चिम प्रदेशमा ३० दशमलब ६ प्रतिशत महिलाको स्वामित्वमा कृषि जमिन रहेको कार्यालयले उल्लेख गरेको छ ।
महिलाको स्वामित्वमा ४० प्रतिशत जमिन पुर्याउने लक्ष्य
सन् २०३० सम्ममा महिलाको स्वामित्वमा ४० प्रतिशत कृषि जग्गा पुर्याउने लक्ष्य राखिएको कार्यालयका प्रमुख तथ्याङ्क अधिकारी तोयम रायाले बताए । ‘स्रोतसाधनमा समान अधिकारका लागि महिला पुरुषको स्वामित्व ५०÷५० प्रतिशत हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘तर सन् २०३० सम्ममा जमिनमा महिलाको स्वामित्वमा ४० प्रतिशत पुग्ने गरी कार्य गर्दैछौँ ।’
कार्यालयका उपप्रमुख डा. हेमराज रेग्मीका अनुसार एसडीजी लक्ष्य अन्तर्गतको सूचक (इन्डिकेटर) २ सय ४४ वटा छन् । तीमध्ये दुई भागमा वर्गीकरण गर्दा कतिपय सूचक प्रशासनिक कार्यबाटै निस्किए पनि कुनै सूचक निकाल्न समस्या हुने उनले बताए ।
‘एसडीजी गोलको सूचक कतिपय प्रशासनिक कार्यबाटै निस्किन्छ,’ उनले भने, ‘पाँचौँ नम्बरको लक्ष्यजस्ता इन्डिकेटरहरु निकाल्न अप्ठ्यारो हुन्छ ।’
सो लक्ष्यमा महिला र पुरुष दुवैको लैङ्गिक सशक्तिकरणका विषयलाई समेटिएकाले समस्या भएको रेग्मीले उल्लेख गरे । ‘जग्गाको स्वामित्व महिला र पुरुषको नाममा ५०÷५० प्रतिशत भए लैङ्गिक समानाता भएको मान्न सकिन्थ्यो,’ उनले भने, ‘कृषि पेसामा संलग्न हाल करिब ३५ प्रतिशत महिलासँग मात्रै कृषि जमिनको स्वामित्व छ, जसले चाहेको समयमा बेच्न सक्ने, आफैँले निर्णय गर्न सक्ने.अधिकार छ ।’
लक्ष्य प्राप्तिका लागि पहल
राष्ट्रिय योजना आयोगले १६ औँ योजना तयार गर्दैछ । सो योजनामा सन् २०३० सम्ममा जग्गामा महिलाको स्वामित्व ४० प्रतिशत पुर्याउने प्रस्ताव गरेको आयोगका योजना अधिकृत नगेन्द्र सुवेदीले बताए ।
‘महिला र पुरुषको स्वामित्वमा जमिन बनाउनुपर्ने त ५०/५० प्रतिशत हो,’ उनले भने, ‘सन् २०३० सम्ममा महिलाको स्वामित्वमा ४० प्रतिशत पुर्याउन डिफेन्स गरेका छौँ ।’
आयोगले यो लक्ष्य प्राप्तिका लागि रणनीतिक कार्यहरु लगायतका विषय तयार गर्दैछ । ‘राजस्व छुट दिने, राजिस्ट्रेशन गर्दा करमा छुट जस्ता पोलिसीहरु बनाउँदै छौँ,’ उनले भने ।
