दैलेख । दैलेखको नारायण नगरपालिका–१स्थित नमूना बस्तीमा बस्दै आएका बादी समुदायले सरकारले अझै व्यवस्थापन गर्न सकेको गुनासो गरेका छन् । दैलेख सदरमुकाम समेत रहेको नारायण नगरपालिका–१ गणेशचोक स्थित बसोबास गर्दै आएकाबादी समुदायले आफुलाई बस्ने जग्गाको व्यवस्थापन गरिदिन सरकार संग माग गरेका हुन् ।
देशमा धेरै राजनीतिक तथा आर्थिक परिवर्तन भए तर बादी समुदायले अहिलेसम्म बस्नको लागि जग्गा नै नपाएको नमुना बास्तीकी कमला बादीले बताइन् । उनले पहिले भूमि आयोगले सुचना जारी गरे पनि केही बादी समुदायको नाम छुटेकाले फेरि पनि समन्धित निकायले ३५ दिने सुचना जारी गरी बादी समुदायको माग पुरा गर्न उनले आग्रह गरिन् ।
लामो समयदेखि सरकारसँग खेतीयोग्य जमिन माग्दै आन्दोलन गरिरहे पनि अहिले सम्म माग पूरा हुन नसकेको नैना बादीले बताइन् । ‘जग्गाप्राप्तिका लागि पटक पटक हामीले आन्दोलन गर्दागर्दै पनि अहिलेसम्म केही पाएनौँ’, उनले गुनासो गरिन् ।
यस्तै २०६० सालदेखि अस्थाई बसोवास गर्दै आइरहेको बादी समुदायलाई पछिल्लो समयमा भुकम्पले गर्दा घरहरु चकिदै जादाँ दिनप्रति दिन जोखिम बढ्काले प्रभावित हुने अवस्था श्रृजना हुने जयलाल बादीले बताए । उनले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी त परैको कुरा भएको भन्दै आफूहरु गास, बास र कपासबाट समेत बञ्चित हुनुपरेको जानकारी दिए ।
वादी समुदायले भोग्नु परेका समस्या
सरकारले झन्डै ३ वर्षअघि भूमिहीनलाई जग्गा दिन भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग बनाएको थियो । त्यसले स्थानीय तहमा विवरण संकलन गरिरहेको थियो । तर बादीहरू यसप्रति विश्वस्त हुन नसकेको नमुना वस्ती खाद्य अधिकार समुहकी सदस्य बिमला बादीले गुनासो गरिन् । उनले भनिन् पछिल्लो समयमा भुकम्पले गर्दा केही घरहरु चकिरहेको छ । कतिपय घर भत्किदा समेत वास्ता भएन् । हाम्रो माग सरकारबाट सुनवाई पुरा नभएको उनले गुनासो गरिन् । “देशमा कयौँ व्यवस्था बदलिए, हाम्रो अवस्था अहिले पनि उस्तै छ”,उनले “सुरक्षित आवास बादी समुदायका लागि बन्छ भन्ने अश्वासन भनेर राजनीतिक दलले दिए, तर केही अहिलेसम्म पाएनौं, उनको भनाई छ ।”
हामी खानाको लागि दिनभर काम खोज्र्नु पर्ने बाध्यता छ । भनेको बेला काम पनि पाइँदैन, आफ्नो नाममा जग्गा पनि छैन उनको गुनासो छ । सरकारले हाम्रो बस्तीलाई व्यवस्थापन गर्नसमेत उनले आग्रह गरिन् ।
