कृषि पेसा गर्न अधिकांशले सरकारी अनुदानको आशा गर्छन्। कतिपयले त अनुदान पाउनकै लागि मात्र यो पेसा अँगालेको पनि पाइन्छ। तर चितवनका केही किसानले सरकारले दिएको अनुदान लिँदैनन्। त्यसैमध्येका एक हुन्-गणेश भुसाल। अर्घाखाँची स्थायी घर भएका भुसाल निरन्तर कर्म गरिरहने, सरकारी अनुदान र सहयोगको आशा नगर्ने नमुना किसानमा पर्छन्।
भुसालले भरतपुर महानगरपालिका–२५ स्थित पर्साढापमा २० वर्षदेखि निरन्तर तरकारी तथा फलफूल खेती गरिरहेका छन्। २५ बिघामा खेती गरेका भुसालले कृषि ज्ञान केन्द्र चितवनले दिएको एक करोड रूपैयाँको आयोजनासमेत लिएनन्।
‘चार वर्षअघि कृषि ज्ञान केन्द्र चितवन र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाबाट कृषि योजना बनाउन्होस्, एक करोड रूपैयाँसम्मको अनुदान स्वीकृत गरिदिन्छौं भन्ने प्रस्ताव आएको थियो,’ उनले भने, ‘कर्म गर्ने किसानलाई सरकारी अनुदानले केही हुँदैन। मैले स्वीकार गरिनँ।’
उनलाई ग्रिन हाउस, ब्याड नर्सरी, थोपा सिँचाइ, मेसिनरी औजारका लागि अनुदान लिन प्रस्ताव गरिएको थियो। अहिलेसम्म व्यक्तिगत रूपमा अनुदान नलिएको उनले बताए।
आफ्ना लागि कृषि गर्न आफू नै सक्षम रहेको उनले बताए। एक सिजनमा तरकारी लगाउन ७० लाख रूपैयाँ लगानी गर्नुपर्छ। त्यसबाट उनले वार्षिक ३० लाख रूपैयाँ हाराहारीमा आम्दानी हुने बताए। आफूलाई चाहिने ट्याक्टर, खाल्टो खन्ने मेसिनलगायत कृषि औजार उनले जोडिसकेका छन्।
राज्यको अनुदान नीति समग्र किसानमैत्री नभएको उनको टिप्पणी छ। उनी भन्छन्, ‘राज्यले एउटै व्यक्तिलाई करोडौं अनुदान दिने होइन, नीति बनाएर साना–ठुला किसानलाई अनुदान दिनुपर्छ।’ उनका अनुसार विद्युत्, सिँचाइ, रासायनिक मल, मल्चिङलगायत क्षेत्रमा अनुदान दिए सबै किसान समेटिन्छन्।
अनुदान लिएर काम गरेका किसान सफल नभएको समेत उनले बताए।
अभियान बहुमुखी कृषि फर्म दर्ता गरी भरतपुरको चनौलीमा ४ बिघा जमिन भाडामा लिएर उनले खेती सुरु गरेका थिए। तर त्यो जग्गा लामो समयका लागि नपाएपछि उनले शुक्रनगरस्थित एक विद्यालयको जग्गा भाडमा लिएर १० वर्ष खेती गरे। त्यसपछि त्यहाँको जग्गा नपाएपछि उनले पर्साढापमा जग्गा भाडामा लिएर खेतीलाई निरन्तरता दिएका हुन्। खेती गर्न चितवनमा जग्गा पाउन मुस्किल रहेको उनले बताए।
विगतमा वकिलदेखि पत्रकारसम्म भूमिकामा रहेका भुसाल कृषि कर्मबाट सन्तुष्ट छन्। ३५ जनालाई रोजगारी दिएका उनले चार सयभन्दा बढी किसानलाई तरकारी खेती गर्न पनि सहयोग गरेका छन्। अहिले उनको बारीमा क्याप्सिकम, माछे खुर्सानी, बोडी, गोलभेंडा, करेला चिचिन्ना, मेवालगायत छन्।
भुसाल जस्तै २० वर्षदेखि तरकारी खेती गर्दै आएका भरतपुर महानगरपालिका–२६ का ओमकान्त पाण्डेले पनि अहिलेसम्म अनुदान लिएका छैनन्। उनले आफ्नै बलबुताले यो पेसालाई निरन्तरता दिएका छन्। आम्दानी पनि राम्रै भएको उनी बताउँछन्।
भरतपुर महानगरपालिका–१६ स्थित मंगलपुरमा पाँच बिघामा उनले तरकारी खेती गरेका छन्। उनी तरकारी खेतीका लागि सरकारी अनुदानतर्फ आफ्नो रुचि नभएको बताउँछन्।
‘अनुदान लिन पनि मुस्किल छ। आफूलाई आवश्यक पर्ने अनुदान पनि पाइँदैन’, उनले भने, ‘अनुदान लिन धाउनुको साटो बारीमा काम गर्ने हो भने सरकारले दिने अनुदान रकमभन्दा बढी कमाउन सकिन्छ।’ चिनजानका आधारमा सरकारी अनुदान दिने गरेको आरोप पनि किसानले लगाउँछन्।
‘साँच्चैका किसानले अनुदान लिन आवश्यक कागजपत्र जुटाउन सक्दैनन्, कागजपत्र पु¥याउने झन्झट गर्नुभन्दा खेतबारीमै काम गरेर राम्रो कमाइ हुन्छ।’ उनले तरकारी खेती गर्नुअघि मौरी पालेका थिए। पाँच वर्ष मौरी पालन व्यवसाय गरेका आचार्य घाटा लागेपछि तरकारी पेसामा लागेका हुन्।
अहिले उनले चार बिघामा गोलभेंडा, एक बिघामा फर्सी, तीन बिघामा क्याप्सिकम, एक बिघामा माछे खुसार्नी, एक बिघामा मेवा, १५ कट्ठामा बोडी लगाएका छन्। सुरुमा उनले चार बिगामा तरकारी खेती लगाएका थिए। उनले अहिलेसम्म सरकारी अनुदान नलिएको बताए।
‘कृषि पेसामा लागेको ११ वर्षजति भयो, अहिलेसम्म अनुदानका लागि प्रक्रियामै गएको छैन,’ उनले भने, ‘सहज रूपले पाइँदैन। काम छाडेर धाइरहन सकिँदैन।’ उनले थपे, ‘अनुदान पाएका किसान सफल भएको पनि देखिँदैन।’
सरकारी अनुदानका केही कार्यक्रम सही रूपमा सदुपयोग भएको देखिँदैन। २०७५ सालमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले गठन गरेको अनुदानको प्रभावकारितासम्बन्धी अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदनमा कृषि क्षेत्रमा दिइएको सरकारी अनुदान ‘बालुवामा पानी’ सरह भइरहेको उल्लेख छ।
त्यस्तै राष्ट्रिय योजना आयोगले २०७३ सालमा गरेको अध्ययनले पनि ठुला परियोजनाले सहयोग गरेका ७६ प्रतिशत उपआयोजनाको दिगोपनमा आशंका व्यक्त गर्दै कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन नभएको निष्कर्ष निकालेको थियो।
चितवनमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन एकाइ, कृषि ज्ञान केन्द्र, पशु विज्ञ केन्द्र, पालिका र वडा तहबाट कृषि अनुदान वितरण गरिन्छ। कृषि ज्ञान केन्द्र चितवन, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना र भरतपुर महानगरपालिकाले मात्रै पछिल्लो तीन वर्षमा ४२ करोड ५२ लाख रूपैयाँबराबरको अनुदान वितरण गरेका छन्।
