उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसहित सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुले दुई युवाको ज्यान जाने गरी शुक्रबार ललितपुरको बालकुमारीमा भएको घटनामा सुरक्षा कमजोरी भएको स्वीकार गरेका छन् ।
घटनाबारे छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग बनिसकेको भन्दै गृहमन्त्री श्रेष्ठले दोषी देखिएका जो कोहीलाई कारबाही गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।
पानी जहाज निर्माणतर्फ भाषा परीक्षा दिएकाहरुले उत्पादनमूलक क्षेत्रतर्फ लिइने भाषा परीक्षामा पनि सहभागी हुन पाउनुपर्ने माग गर्दै १३ पुस शुक्रबार ईपीएस कोरिया शाखा क्षेत्रमा प्रदर्शन गरेका थिए ।
प्रदर्शनका क्रममा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री प्रकाश ज्वालाको गाडीमा आगजनी भएको थियो भने सुरक्षाकर्मीले अधिक बल प्रयोग गर्दा दुई जना प्रदर्शनकारीको मृत्यु भएको थियो ।
यसबारे छलफल गर्न प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सोमबार गृहमन्त्री श्रेष्ठसँगै प्रहरी महानिरीक्षक बसन्त कुँवरलाई बोलाएको थियो ।
छलफलमा गृहमन्त्री श्रेष्ठ र आईजीपी कुँवर दुबैले सुरक्षा कमजोरी भएको स्वीकार गरेका छन् । विहानदेखि प्रदर्शन भइरहेको ठाउँमा मन्त्रीको गाडी आएपछि घटनाले नयाँ मोड लिएको र माथिल्लो निकायको आदेश विना गोली चलाएको बताएका छन् ।
भौतिक पूर्वाधारमन्त्री ज्वाला, बालकुमारीस्थित एक पार्टी प्यालेसमा आयोजित एकीकृत समाजवादीको बैठकमा सहभागी भएर सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयतर्फ जान निस्किएका थिए । प्रदर्शन भइरहेको बाटो हुँदै निस्किएका उनको गाडीलाई प्रदर्शनकारीको रोके ।
‘मन्त्रीको गाडी घेराबन्दीमा परेको भनेपछि फिल्डको कमाण्डरहरु त्यो दिशातिर जान खोजे, त्यही क्रममा गोली प्रहार भएको देखिन्छ’, श्रेष्ठले अघि भने, ‘त्यसले यो घटनालाई अर्को मोडतिर जानका लागि क्याटलिस्टको भूमिका खेलेको छ ।’
कुनैपनि भीआईपी सवारी हुनु अगाडि पीएसओ (निजी सुरक्षा अधिकृत)ले बाटो चेक गर्ने र कन्ट्रोल रुमबाट आवश्यक निर्देशन लिएपछि अगाडि बढ्ने अभ्यास रहेको भन्दै उनले त्यो बेला मन्त्रीलाई किन रोकिएन होला भनेर प्रश्न गरे ।
गृहमन्त्री श्रेष्ठका अनुसार प्रारम्भिक रुपमै कमजोरी देखिएकाले प्रहरीको फिल्ड कमाण्डर, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाका पीएसओलाई निलम्बन गरिएको छ भने ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी प्रमुख र ईपीएस कार्यालय प्रमुखलाई जिम्मेवारीबाट हटाइएको छ ।
प्रहरी महानिरीक्षक कुँवरले पनि मन्त्रीलाई सुरक्षित राख्न बल प्रयोग गर्नुपरेको स्पष्टीकरण दिन्दै भने, ‘मन्त्रीको गाडी नआएको भए त्यो हदसम्मको घटना हुने थिएन ।’
गृहमन्त्रीको राजीनामा माग
छलफलका क्रममा सांसदहरुले भने उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीमाथि नै प्रश्न उठाएका छन् । नेकपा एमालेका सांसद राजेन्द्र कुमार राईले गृहमन्त्री श्रेष्ठको राजीनामा मागेका छन् । ‘तपाईंले गृहमन्त्रालय चलाउन सक्नुभएन । तत्काल राजिनामा दिनुस्’ उनले भने, ‘नत्र सरकारले अहिले बनाएको आयोगले पनि काम गर्न सक्दैन । राजीनामा आयो भने आयोगले ठीक ढंगले काम गर्न सक्छ ।’
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सभापति रवि लामिछानेले गृहमन्त्री श्रेष्ठमाथि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान गरेका प्रहरी अधिकृतहरुको सरुवा गरेको, सुन प्रकरणमा प्रहरीलाई राम्रोसँग काम गर्न नदिएको आरोप लगाए ।
पूर्वगृहमन्त्री समेत रहेका लामिछानेले भने ‘मानिसहरु जोगाउनुपर्ने तपाईँको मनसायकै कारण प्रहरी तपाईंको भनाइ नटेर्ने अवस्थामा पुग्यो ।’ गत शुक्रबार भएको बालकुमारी घटना पनि त्यसकै निरन्तरता भएको उनको दाबी छ ।
रास्वपाकी सांसद चन्दा कार्कीले गृहको नेतृत्व सम्हाल्न नसकेको भन्दै श्रेष्ठको राजीनामा मागेकी थिइन् ।
एमालेका सांसद रघुजी पन्तले नैतिकता महसुस गर्ने विषय भएको र राजीनामा राजी भएर दिइने उल्लेख गर्दै उठेका विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिन आग्रह गरे ।
भौतिक पूर्वाधार र श्रममन्त्रीमाथि प्रश्न
समिति सदस्यहरुले भौतिक पूर्वाधारमन्त्री ज्वाला र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीको भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठाएका छन् । एमाले सांसद कृष्णगोपाल श्रेष्ठले भने, ‘पूर्वाधार मन्त्रीले त्यो ठाउँमा जान हुन्न भन्ने थाहा नभएकै हो र ?’
रास्वपा सांसद चन्दा कार्कीले पनि ‘भीड देख्दा देख्दै मन्त्रीको गाडी किन बालकुमारी गएको’ भनी प्रश्न गरिन् ।
समिति सदस्य रहेका कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले त भौतिक पूर्वाधारमन्त्रीले लापरबाही नै गरेको दाबी गरे । उनका अनुसार निजी सुरक्षा अधिकृतले सूचना दिए पनि राजनीतिक नेतृत्वले होइन म गर्छु भनिदियो भने उनीहरुले रोक्न सक्दैनन् ।
प्रदर्शनस्थलमा मन्त्री ज्वालाको गाडी पुगेको भिडियो हेरेको उल्लेख गर्दै उनले मन्त्री ज्वालाले ‘घटना हुँदैछ भन्ने थाहा पाउँदा पाउँदै जबर्जस्ती गरेको, चरम लापरबाही गरेको र हेपेको’ बताए । ‘..त्यत्रो ओहोदाको मान्छेकोे लापरबाहीले गर्दा यत्रो ठूलो दुर्घटना भयो’ महामन्त्री थापाले भने, ‘मन्त्रीजीको लापरबाही हो भने दण्ड हुन्छ ।’
उनले कोरिया जानका लागि लिइने भाषा परीक्षामा कसले भाग लिन पाउने, कसले नपाउने भनेर समयमै समन्वय गर्न नसकेको भनी श्रम मन्त्रीमाथि समेत प्रश्न उठाए । विवाद आएपछि राजनीतिक नेतृत्वले अग्रसरता देखाएका काम गर्नुपर्ने भन्दै उनले भने, ‘श्रम मन्त्रीको जिम्मेवारी होइन यो ? कहाँ हो श्रम मन्त्री ?’
उनीभन्दा अगाडि बोलेका एमालेका सांसद रघुजी पन्तले पनि श्रममन्त्री भण्डारीमाथि प्र्रश्न उठाएका थिए । मूल जिम्मेवारी भन्दा अन्यत्रै व्यस्त भएको, मन्त्री भण्डारीले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको अभिमुखीकरण तालिम शुल्क ८०० बाट बढाएर २८०० रुपैयाँ पुर्याएर भ्रष्टाचार गर्न लागेको उनको आरोप छ ।
‘श्रम मन्त्रालयलाई पारदर्शी बनाउनुस्, जस्टिफाइ हुनुपर्छ श्रममन्त्रीले गरेका निर्णयहरु’, पूर्व श्रममन्त्री समेत रहेका एमाले सांसद पन्तले भने, ‘भ्रष्टाचारीहरुलाई मन्त्रिपरिषदमा राखेर प्रधानमन्त्रीले सुशासनको भाषण गर्दा कसले पत्याउँछ ? त्यही नपत्याएको आक्रोशको परिणाम हो बालकुमारीको घटना ।’
झण्डै चार घण्टा लामो छलफलमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री श्रेष्ठले उच्चस्तरीय छानबिनमा दोषी देखाएका जो सुकैलाई कारबाही गर्ने प्रतिवद्धता जनाए ।
नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने सांसदहरुको मागतर्फ संकेत गर्दै उनले भने, ‘आफ्नो संगठनभित्र सुशासन कायम गर्न र गलत भएकोलाई दण्डित गर्न छोडेर जे गरे नि गर भन्ने पक्षमा छैन । तपाईंहरुले त्यस्तो अपेक्षा गरेको छ भन्ने हुन्न ।’
दुई मन्त्रीमाथि पनि छानबिन गर्न निर्देशन
सोमबारको छलफलपछि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले साना दर्जाका प्रहरी र कर्मचारीलाई मात्र निलम्बन र सरुवा गरी समस्याको समाधान नगर्न र काम गर्नेको मनोबल नगिर्ने गरी न्यायोचित समाधान गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
गृह मन्त्रालय र प्रहरीको नेतृत्व कर्मचारीलाई दोष देखाएर उम्कन खोजेको जस्तो भान भएकाले यस्तो निर्देशन दिइएको समितिका एक सदस्यले बताए ।
आगामी दिनमा यस्तो घटना नहोस् भनेर सगत रहन र सुरक्षा निकायलाई आवश्यक पर्ने स्रोत र साधान पर्याप्त उपलब्ध गराउन पनि समितिले निर्देशन दिएको छ ।
बैठकले भौतिक पूर्वाधारमन्त्री ज्वाला र भण्डारीको भूमिकामाथि आशंका गर्दै छानबिन गर्न निर्देशन दिएको छ । निर्णयको चाथो नम्बरमा भनिएको छ, ‘उक्त घटना घट्न श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र मन्त्रीको भूमिकाबारे पनि छानबिन गर्न निर्देशन दिने ।’
