कालिकोटको रास्कोट नगरपालिकाले फागुन १ गते ‘जनयुद्ध दिवस’ बनाउने भन्दै सार्वजनिक बिदाको घोषणा गर्यो। नगर प्रमुख धर्मराज शाहीले जनयुद्ध दिवसका अवसरमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गर्दै विज्ञप्ति जारी गरे।
सर्वोच्च अदालतले फागुन १ गतेलाई जनयुद्ध दिवसका रूपमा राष्ट्रिय पर्व मनाउने र सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दियो। यसपछि माओवादी केन्द्रबाट नगर प्रमुखमा निर्वाचित शाहीले स्थानीय तहबाटै पालिकामा बिदा दिने निर्णय गरेका थिए।
‘जनयुद्ध दिवस’को अवसरमा नगरपालिकाले अन्तर सामुदायिक विद्यालयस्तरीय ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका लागि जनयुद्धको भूमिका’ विषयक बृहत् सांस्कृतिक कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ,’ नगर प्रमुख शाहीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसका साथै नगरपालिका मातहतका सम्पूर्ण कार्यालयहरूलाई सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय पनि भएको छ ।’
उनले पालिकाभर बिदाको निर्णय गरेर विज्ञप्ति जारी गरे लगत्तै रास्टकोट नगरपालिका–४ का वडाध्यक्ष दिनेश संज्यालले सार्वजनिक बिदा कायम नरहेको भन्दै अर्को सूचना निकाले। ‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलाका आधारमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णायानुसार फागुन १ गतेका लागि निर्धारण गरिएको बिदा कायम नरहेको ब्यहोरा सम्बद्ध सबैमा जानकारीका लागि अनुरोध छ’ उनले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ।
सर्वोच्चले सरकारले फागुन १ गतेलाई दिएको बिदा खारेज गरिदिएपछि कर्णालीका स्थानीय तहमा निर्वाचित माओवादी केन्द्रका जनप्रतिनिधिहरूले विज्ञप्ति निकाल्दै बिदाको निर्णय गरेका छन् भने अन्य दलबाट विजयी जनप्रतिनिधिहरूले त्यसको विरोधमा विज्ञप्ति निकालेका छन्।
हुम्लाको चंखेली गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धर्मजीत थापाले सोमबार गाउँ कार्यपालिकाले फागुन १ गतेलाई ‘जनयुद्ध दिवस’का रूपमा बिदा दिने निर्णय भएको बताउँदै सूचना प्रकाशित गरे। लगत्तै गाउँपालिका अध्यक्ष प्यारीलाल शाहीले फागुन १ गते सार्वजनिक बिदा नरहेको भन्दै अर्को विज्ञप्ति निकाल्नु प¥यो। अध्यक्ष शाहीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा मंगलबार कार्यालय नखोल्ने कर्मचारीहरूलाई कानुन अनुसार कारबाही गर्ने चेतावनी पनि दिइएको छ।
‘यस गाउँपालिकाभित्र रहेका सम्पूर्ण कार्यालयहरू मिति २०८० फागुन १ गतेका सञ्चालनमा रहेनन् र सो दिन अटेरी गरी कार्यालय बन्द गराउने शाखा प्रमुख, सम्बन्धित वडाका वडा कार्यालयहरूलाई नियमानुसार कारबाही हुने ब्यहोरा जानकारीका साथ यो प्रेस विज्ञप्ति जारी गरिएको छ,’ गाउँपालिका अध्यक्ष शाहीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ।
हुम्लाकै सिमकोट गाउँपालिकाका कार्यवाहक अध्यक्ष नन्द रावतले जनयुद्ध दिवसको अवसरमा सिमकोट गाउँपालिका अन्तरगत सम्पूर्ण कार्यालयहरू र विद्यालयहरूमा बिदा दिने निर्णय भएको सार्वजनिक सूचना जारी गरे। त्यो निर्णयविरुद्ध गाउँपालिका उपाध्यक्ष सुशीला रोकायसहित बहुमत वडाध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यले विरोध जनाउँदै अर्को सूचना जारी गरे।
‘सिमकोट गाउँपालिकाका कार्यवाहक अध्यक्ष नन्द रोकायद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा तत्कालीन माओवादी द्वन्द्व सुरु भएको दिनलाई ‘जनयुद्ध दिवस’को रूपमा लिएर सिमकोट गाउँपालिका र मातहतका कार्यालयहरूमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय भएको उल्लेख गरिएको छ,’ उपाध्यक्षसहित पाँच वडाध्यक्ष र तीन कार्यपालिका सदस्यले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतले जनयुद्ध दिवसलाई खारेज गरिसकेकाले गाउँपालिकाको कार्यालय र मातहतका कार्यालयहरूबाट सेवा प्रवाहहरू नियमितरुपमा सञ्चालन गर्नका लागि सबै कर्मचारीहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ।’
कर्णालीमा फागुन १ लाई दिएर माओवादी केन्द्र र इतर दलबीच जुहारी चलिरहेको छ। माओवादी केन्द्रले जितेका पालिकाहरूमा ‘जनयुद्ध दिवस’को बिदा दिइएको भन्दै विज्ञप्ति आइरहँदा अन्य दलबाट निर्वाचितहरुले बिदा नरहेको भन्दै अर्को विज्ञप्तिहरू निकालिरहेका छन्।
