२८ वर्षअघि, आजैको दिन (२०५२ फागुन १ गते) माओवादीले देशमा जनयुद्ध सुरु गरेको थियो । दशवर्षे जनयुद्ध, ०६२/६३ को आन्दोलन हुँदै आज हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यासमा छौँ । संविधानसभाबाट आठ वर्षअघि संविधान बनाएर देशमा दुई–दुईपटक तीनै तहको निर्वाचन भइसक्दा पनि शान्तिप्रक्रिया र यसको एउटा अवयव सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्गिएको छैन । शान्तिप्रक्रिया किन टुङ्गोमा पुगेन र यसमा के उपाय हुन सक्छन् भन्ने प्रश्नमा केन्द्रित रही हामीले वरिष्ठ अधिवक्ता तथा पूर्वकानुनमन्त्री गोविन्द बन्दीसँग संवाद गर्‍यौँ ।

शान्तिप्रक्रिया टुङ्गोमा नपुग्नुका कारणहरू के के देख्नुहुन्छ ?
टुंग्याउनैपर्ने शान्तिप्रक्रियाजस्तो राष्ट्रिय मुद्दामा प्रमुख राजनीतिक दलहरूबिच मतैक्यता हुन सकेको छैन । यसका पछाडि धेरै कारण छन्, जो सापेक्षित कुरा हुन् । कसैले यो कारण भन्ला, कसैले त्यो कारण ।

फरक पृष्ठभूमिका दलहरू अर्थात् युद्ध लडेर आएको एउटा शक्ति र शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाट आएका अरु शक्तिहरू यतिखेर संसद््मा छन् । यसो हुँदा शान्तिप्रक्रियालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा फरकपन छ ।

कसैले यसलाई मानव अधिकार कानुनको आँखाले हेर्छन्, कसैले मानव अधिकारसँगै मानवीय कानुन, शान्ति र मेलमिलापलाई केन्द्रमा राखेर यो मुद्दालाई हेर्नुपर्छ भन्छन् ।

शान्तिलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर मेलमिलाप स्थापित गर्ने उद्देश्यसहितको दृष्टिकोण बनाउनेहरूले गम्भीर अपराधबाहेकका अन्य मुद्दामा क्षमादान हुनुपर्छ भनिरहेका छन् । मानव अधिकारको दृष्टिबाट प्रभावित भएर धारणा बनाउनेहरूको भनाइ छ, मानव अधिकार उल्लङ्घनका गम्भीर प्रकृतिका घटनामा क्षमादान दिन सकिँदैन । यसरी सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई हेर्र्ने दुई दृष्टिकोण वा पक्ष निर्माण भएका छन् । यसमा राम्रो पक्ष के छ भने, यी दुवै पक्षको सैद्धान्तिक सहमति गम्भीर प्रकृतिका घटनामा क्षमादान हुनुहुँदैन भन्नेमै रहेको छ ।

यातना दिनु र बलपूर्वक बेपत्ता पारिनु गम्भीर अपराध हुन् भन्ने कुरामा हाम्रा दलहरूबिच असहमति देखिँदैन । असहमति हत्यामा देखिन्छ । युद्ध अपराध हुनका लागि हत्या मात्रै भएर हुँदैन, यसका थ्रेसहोल्ड छन्— त्यो हत्या कसरी र कस्तो अवस्थामा गरिएको थियो ?
गम्भीर अपराध के हो भन्नेमा फेरि यी दुवै पक्षका फरक धारणा छन् । यसको निक्र्योलमा जान अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका प्रसङ्ग र हाम्रै सर्वोच्च अदालतको फैसला केलाउनुपर्ने हुन्छ । यसअघिको सर्वोच्च अदालतको फैसलामा गम्भीर अपराधमा क्षमादान दिन नसकिने भनेर बोलियो, तर गम्भीर अपराध के के हुन् भन्ने बोलिएन । यसलाई उसले विधायिकी स्वविवेकमा छाडिदिएको देखिन्छ । यो स्वाभाविक पनि हो, घटना कुन गम्भीर हो र कुन गम्भीर होइन भन्ने निर्णय विधायकहरूले गर्ने कुरा हो ।

अहिले यो विधायिकी अधिकारको प्रयोग गरिरहँदा अर्थात् सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक अगाडि बढिरहँदा दलहरूबिच मत मिलिरहेको छैन र ऐन बन्न सकिरहेको छैन । ऐन नहुँदा आयोग बनेको छैन, आयोग नबनी सत्यको स्थापना हुन सक्दैन । सत्यको स्थापना नभईकन परिपूरण र न्याय दिन समस्या हुन्छ । ऐन बनाउन दलहरूबिच समझदारी बन्न नसकेकाले शान्तिप्रक्रिया टुङ्गोमा पुग्न नसकेको हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गम्भीर अपराधको व्याख्या के कस्तो छ ? हामीले तिनलाई सन्दर्भका रूपमा लिन सक्ने आधार कति छन् ?
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हेर्दा— अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूमै यो गम्भीर र यो कम गम्भीर भनी ठ्याक्कै छुट्ट्याएको देखिँदैन । घटनाको प्रकृति अनुसार एउटै घटना गम्भीर र सामान्य दुवै बन्न सक्ने देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको विधान, जसलाई रोम विधान भनिन्छ, त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय अपराधहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पारेको छ ।

रोम विधानले अपराधीकरण गरेका अपराधहरू नै गम्भीर अपराध हुन् भन्न सकिन्छ । सामान्यतः चारवटा अपराधहरूलाई गम्भीर अपराध मानिएको छ : १) जेनोसाइड (नरसंहार, वा जाति हत्या), २) मानवताविरुद्धको अपराध, ३) युद्ध अपराध, ४) ‘क्राइम्स एगेन्स्ट अग्रेसन’ अर्थात् कुनै सार्वभौम राष्ट्रमा अर्को कुनै राष्ट्रले हमला गर्ने अपराध ।

‘क्राइम्स एगेन्स्ट अग्रेसन’को परिभाषा अझै पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा निर्णय भइसकेको छैन । यद्यपि यसको परिभाषा बनेको छ ।

सङ्क्रमणकालीन न्यायमा सबै घटना अदालतमा जाँदैन, त्यस्तो किसिमले कानुन बनाइयो भने समस्या सिर्जना हुन सक्छ । सङ्क्रमणकालीन न्यायका सन्दर्भमा मुद्दा पर्दै जाँदा भोलि थाम्नै नसक्ने स्थिति नआउला भन्न सकिन्न, यसरी शान्तिको उद्देश्य पूरा हुँदैन ।
यसरी हेर्दा, ‘क्राइम्स एगेन्स्ट अग्रेसन’बाहेक अन्य तीनवटा मात्रै गम्भीर अपराधमा आउँछन् । तीमध्ये नरसंहार वा जाति हत्या नेपालमा भएको छैन । मानवताविरुद्धको अपराध हुनका लागि उच्च स्तरको थ्रेसहोल्ड (सीमा वा सर्त) चाहिन्छ, त्यसो हुँदा नेपालमा मानवताविरुद्धको अपराध भएको भन्न सकिने आधारहरू कमै छन् । नेपालमा मानवताविरुद्धको अपराध भएका छन् कि छैनन् भन्ने निष्कर्षमा पुग्न यसअघि अन्तर्राष्ट्रिय नियोगहरूले गरेका अनुसन्धानहरूलाई हेर्न सकिन्छ । खासगरी संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवाधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय नेपालमा सन् २००५ देखि स्थापित भएर लामो समयसम्म बस्यो । उसले गरेको अनुसन्धानबाट पनि नेपालमा मानवताविरुद्धको अपराध भएको भन्न सक्ने अवस्था छैन । युद्ध अपराध भने नेपालमा भयो भन्ने धेरैको धारणा छ । घटनाहरूको चरित्र हेर्दा पनि नेपालमा युद्ध अपराध भएको भन्न सकिने आधारहरू छन् । युद्ध अपराधलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा क्षमादान दिन नमिल्ने गम्भीर अपराधको रूपमा राखिएको छ ।

अब ‘युद्ध अपराध’ अथवा ‘मानवताविरुद्धको अपराध’ के हो भन्ने प्रश्न उब्जन्छ । कुनै पनि अपराध आफैँमा मानवताविरुद्धको अपराध वा युद्ध अपराध हुने होइन । जस्तो : हत्या गर्नु, यातना दिनु र बेपत्ता पारिनु— यी तीनवटै घटना युद्ध अपराध र मानवताविरुद्धको अपराध दुवैमा पर्न सक्छन् । यसैगरी यी तीनवटै घटना युद्ध अपराध वा मानवताविरुद्धको अपराध भए पनि नभए पनि गम्भीर प्रकृतिको अपराध हुन सक्छन् । यी कुरा यातनासम्बन्धी महासन्धि, बेपत्तासम्बन्धी महासन्धिले बोलेका छन् । यस्तै, नरसंहारका बारेमा रंगभेदविरुद्धको कानुनले बोलेको छ ।

यातना दिनु र बलपूर्वक बेपत्ता पारिनु गम्भीर अपराध हुन् भन्ने कुरामा हाम्रा दलहरूबिच असहमति देखिँदैन । असहमति हत्यामा देखिन्छ । युद्ध अपराध हुनका लागि हत्या मात्रै भएर हुँदैन, यसका पनि थ्रेसहोल्ड छन्— त्यो हत्या कसरी र कस्तो अवस्थामा गरिएको थियो ? जस्तो : संरक्षण गर्नुपर्ने वा संरक्षित व्यक्तिहरू, जो युद्धमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न भएका हुँदैनन्, उनीहरूको हत्या भयो भने त्यो युद्ध अपराधमा स्वतः पर्छ ।

आत्मसमर्पण गरेका व्यक्ति, जसले युद्धमा भाग लिइरहेका छैनन्, यद्यपि पहिले उनीहरू लडाकु थिए, उनीहरूलाई पनि संरक्षित व्यक्ति मानिन्छ । युद्धबन्दीहरू पनि संरक्षित हुन्छन् । यी व्यक्तिलाई हत्या गरियो, यातना दिइयो वा बेपत्ता पारियो भने त्यो युद्ध अपराध हुन्छ । युद्ध अपराधभित्र पर्र्र्ने घटनाहरू गम्भीर अपराधभित्र पर्छन् भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय विधिशास्त्रीहरूको तर्क छ । तर युद्ध अपराध क्षमादानयोग्य अपराध हो कि होइन भन्ने सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूमा पनि विवाद देखिन्छन् ।

युद्ध अपराध कतिपय अवस्थामा क्षमादानयोग्य हुन सक्छ, कतिपय अवस्थामा हुँदैन । यसमा घटनाको प्रवृत्ति र प्रकृतिहरू हेरिनुपर्छ भन्ने तर्कहरू पनि छन् । यसैका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा क्षमादान दिएको वा नदिएको पाइन्छ । त्यसैले मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन भएका घटनाको परिभाषा स्पष्ट भइसकेका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई हाम्रो सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा एउटा सन्दर्भका रूपमा लिन सक्छौँ । यसमा विवाद भएन ।

युद्ध अपराध हुनलाई ‘विद इन्टेन्ट’ (आशय वा इरादासहित) र ‘विद नलेज’ (बोधसहित) घटना हुनुपर्छ । आशय र बोधबिना कसैले कसैको हत्या गरेको छ भने त्यो युद्ध अपराध हुँदैन, त्यो हत्या मात्रै हुन्छ ।

सङ्क्रमणकालीन न्यायका आधार कानुनी र राजनीतिक दुवै हुन् । यसलाई न्यायको पाटो वा राजनीतिक पाटोबाट मात्रै हेरियो भने यो पूरा हुन सक्दैन । यस तथ्यमा हामी स्पष्ट हुनुपर्छ अर्थात् भ्रम तोडिनुपर्छ ।
त्यसैले हामी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा जाँदा पनि बलात्कारजस्तो जघन्य अपराधको घटना युद्ध अपराध होइन, यसमा क्षमादान हुन्छ भन्ने तर्क आउन सक्छ । यो त होइन, बलात्कारलाई क्षमादान गर्न सकिँदैन, यो गम्भीर यौन अपराधभित्र पर्छ । यसमा पनि क्षमादान दिन हुँदैन भन्नेमा दलहरूबिच मतैक्यता छ । यस्तै, यातनाको विषयमा पनि असहमति देखिँदैन । बेपत्ता पार्ने कार्यमा पनि ठुलो समस्या देखिँदैन । तर हत्यालाई कसरी परिभाषित गर्ने, अथवा हत्याको घटनामा माफी हुने कि नहुने भन्ने विषयमा विवाद छ । अहिले भइरहेका विवादलाई हेर्दा— हत्यामा माफ हुनु हुँदैन भन्ने एउटा स्कुल अफ् थट देखिन्छ ।

अर्को भनाइ वा स्कुल अफ् थट छ— हत्या पनि विभिन्न खालका हुन्छन् । सबै हत्या गम्भीर अपराधमा नपर्न सक्छन् । कति हत्या ‘एक्सिडेन्टल केस’ हुन सक्छन् । हत्याको इरादाबिनै हत्या हुन पुगेका मुद्दामा हाम्रै मौजुदा कानुनले कम सजाय तोकेको छ । भवितव्यमा त सजाय नै हुँदैन ।

यी दुई फरक स्कुल अफ् थटका कारण हामीकहाँ सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन बन्न सकेको छैन । संसद्का उपसमितिले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक सम्बन्धमा प्रतिवेदन दिँदा अन्य थुप्रै विषय उठाएको देखिन्छ । मूलतः यी दुई विचारधाराकै कारण विधेयक पास हुन सकेको छैन । राजनीतिक इच्छाशक्ति हुने हो भने यो विधेयक पास हुन र शान्तिप्रक्रिया टुङ्गोमा पुग्नमा कुनै समस्या छैन ।

यहाँले भनेका दुई स्कुल अफ् थट वा विचारधाराको मिलनबिन्दु खोज्न सकिएला ?
मेरो भनाइ के हो भने, हत्या मात्रै भनियो भने त्यसले ठूलो समस्या ल्याउँछ, सङ्क्रमणकालीन न्यायको अभीष्ट पूरा हुन सक्दैन । हत्या शब्दको अंग्रेजी अनुवाद ‘किलिङ’ हुन्छ । अंग्रेजीमा ‘मर्डर’ शब्दको अर्थ अर्कै हुन्छ । ‘मर्डर’मा मान्छे मार्ने नियत राखिएको हुन्छ, अर्थात् नियतवश हत्या गरिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुन ‘रोम स्ट्याच्युट’मा यसलाई ‘विलफुल किलिङ’ भनिएको छ ।

हामीकहाँ ‘किलिङ’ वा हत्यालाई पनि माफी नहुने अपराधमा राखिनुपर्छ भन्ने पीडितहरू र नागरिक समुदायको माग छ । दलहरू यसमै रुमलिएका छन् । ‘किलिङ’ भनियो भने हामीकहाँ १७ हजार मानिसको मृत्यु भएको छ । यी सबैको हत्यामा माफी नहुने भनी कानुन बनाइयो भने भोलि समस्या पर्न सक्छ । किनभने यी सबै घटनामा प्रमाणहरू भेटिने सम्भावना कम छ, प्रमाणको कुरा हरेक केसमा आउँछ नै । यी सबै घटनामा मुद्दा चलाउने आर्थिक वा संरचनागत क्षमता हामीसँग छैन । हिजो भएका सबै घटनामा जवाफदेहिता खोजिनुपर्छ भन्ने मानसिकता राखियो भने सङ्क्रमणकालीन न्याय स्थापित हुन सक्दैन, त्यो नियमित फौजदारी अपराधको विषय बन्छ ।

सङ्क्रमणकालीन न्याय र नियमित फौजदारी प्रक्रियामा भिन्नता छ । फौजदारी कानुनको उल्लङ्घनमा नियमित फौजदारी प्रक्रियाले मौजुदा कानुन अनुसार गर्नुपर्छ, जुन सङ्क्रमणकालीन न्यायको अवधारणा वा उद्देश्य होइन । सङ्क्रमणकालीन न्यायको अवधारणा भनेकै गम्भीर प्रकृतिका घटनाहरूमा जवाफदेही बनाउने र दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने हो ।

यसमा हामीले दुईवटा उदाहरण हेर्न सक्छौँ । सङ्क्रमणकालीन न्यायको सन्दर्भमा विश्वमा सबैभन्दा चर्चित कोलम्बिया छ । त्यहाँ अहिले विशेष अदालतले काम गरिरहेको छ । त्यहाँ भनियो, ‘मोस्ट रेस्पोन्सिबल फर मोस्ट सिरियस क्राइम’ । त्यहाँ लाखौँ मानिस मारिएका थिए । सबैलाई कारबाही गर्ने तहमा उनीहरू गएनन्, अति जिम्मेवार र अति गम्भीर अपराधमा मात्रै कारबाही गर्ने उद्देश्य उनीहरूले राखे ।

युद्ध अपराधकै सम्बन्धमा विदेशमा मुद्दा चल्ने प्रक्रिया फरक छ । केही वर्षअघि बेलायतमा नेपाली सेनाका महासेनानी कुमार लामालाई युद्ध अपराधमा समातियो । तर दोषी प्रमाणित गर्ने पर्याप्त प्रमाण अर्थात् थ्रेसहोल्ड नपुगेर छाडियो ।
यस्तै, क्याम्बोडियामा सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई फौजदारी ढङ्गबाट जवाफदेही बनाउन सबैभन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय लगानी गरियो । तर त्यहाँ मरेका २० लाख व्यक्तिमध्ये ३१ जनाको मुद्दा ‘ट्रायल’ गरियो, जसमा सजाय तीनजनाले पाएका छन् । यी अभ्यासले पनि के देखाउँछ भने सबै खाले गम्भीर प्रकृतिका घटनामा मुद्दा चलाउन सम्भव हुँदैन ।

विशेष अदालतको कल्पना हामीले पनि गरेका छौँ, विधेयकमा त्यो कुरा छ । गम्भीर प्रकृतिका मुद्दालाई विशेष अदालतमा लैजाने र अरु मुद्दाको हकमा मेलमिलापको माध्यम अपनाउने भन्नेमा हामीकहाँ मोटामोटी सहमति छ, तर यही सहमति कानुनमा लेख्न समस्या भइरहेको छ ।

सङ्क्रमणकालीन न्यायमा सबै घटना अदालतमा जाँदैन, त्यस्तो किसिमले कानुन बनाइयो भने समस्या सिर्जना हुन सक्छ । किनभने, हाम्रोजस्तो समाजमा एक–अर्कासँग बदला लिन जो–कोही जतिबेला पनि तयार हुन सक्छन् । त्यो कानुन खासगरी तत्कालीन लडाकु वा सुरक्षा फौजका विरुद्ध पनि प्रयोग हुन सक्छ । सङ्क्रमणकालीन न्यायका सन्दर्भमा मुद्दा पर्दै जाँदा भोलि थाम्नै नसक्ने स्थिति नआउला भन्न सकिन्न, यसरी शान्तिको उद्देश्य पूरा हुँदैन । त्यसैले सुरुमै कानुनको दायरालाई सीमित गरिनैपर्छ ।

युद्ध अपराधकै सम्बन्धमा विदेशमा मुद्दा चल्ने प्रक्रिया फरक छ । केही वर्षअघि बेलायतमा नेपाली सेनाका महासेनानी कुमार लामालाई युद्ध अपराधमा समातियो । बेलायतमा सामान्य अवस्थामा यसरी समातिँदैन, युद्ध अपराधसँग जोडिएको भएर लामालाई समातिएको थियो, तर दोषी प्रमाणित गर्ने पर्याप्त प्रमाण अर्थात् थ्रेसहोल्ड नपुगेर छाडियो ।

हामीकहाँ पनि युद्ध अपराधको मुद्दा चलाउँदा त्यही स्तरको थ्रेसहोल्ड राखिनुपर्ने हुन्छ । आखिर हामीले विस्तृत शान्तिसम्झौता गरेरै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आइपुगेका छौँ । त्यसैले शान्तिप्रक्रियाभित्रको न्यायको विषयलाई सङ्क्रमणकालीन भनिएको छ । सङ्क्रमणकालीन न्यायको आधार कानुनी र राजनीतिक दुवै हो । यसलाई न्यायको पाटो वा राजनीतिक पाटोबाट मात्रै हेरियो भने यो पूरा हुन सक्दैन । यस तथ्यमा हामी स्पष्ट हुनुपर्छ अर्थात् भ्रम तोडिनुपर्छ ।

क्षमा दिन नसकिने जति घटनाहरू छन्, ती मुद्दाको लहरो कहाँसम्म पुग्छन्, आदेश दिनेसम्मै पुग्छन् कि ?
आदेश दिनेहरू त अहिलेको मौजुदा कानुन (फौजदारी कार्यविधि संहिता) अनुसार पनि परिहाल्छन् । योजना बनाउने र आदेश दिनेलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले मात्रै होइन, हाम्रै कानुनले दोषी ठहराउँछ । प्रश्न यो हो, उसले आदेश दिएको थियो कि थिएन भन्ने स्थापित हुनुपर्छ । आदेश भन्दैमा हुँदैन, कुनै मानिस तोकेर उसलाई यसरी कारबाही गर भन्ने आदेश दिएको हुनुपर्‍यो । फलानो ठाउँमा युद्ध गर्न जा भन्ने आदेश दिएका भरमा आदेश दिने व्यक्ति पर्छ भन्ने होइन ।

केही गम्भीर प्रकृतिका घटना, जो अन्तर्राष्ट्रियकरण भएका छन् । जस्तो : मैना सुनार, दोरम्बा, माडी बाँदरमुढे, गोर्खा फुजेलका अधिकारी आदि । यी लगायत घटनाका पीडितले न्यायको महसुस गर्ने गरी संंक्रमणकालीन न्यायलाई टुंग्याउन कसरी सकिएला ?
यहाँले नाम लिएको मैना सुनारको मुद्दालाई हाम्रो कोर्टले ट्रायल गरिसकेको छ । यस मुद्दामा सत्य स्थापना हुन बाँकी छ तर न्यायको काम सकिएको छ । काभ्रे जिल्ला अदालतले त्यस घटनामा संलग्न व्यक्तिलाई अधिकतम पाँच वर्ष कैदको सजाय तोकिसकेको छ ।

यस्तै, पत्रकार डेकेन्द्र थापाको मुद्दा पनि कोर्टमा ट्रायल भइसकेको छ । निरकबहादुर घर्ती, हरिलाल पुन, लक्षिराम घर्तीमगर लगायतलाई कैद सजाय सुनाइएको थियो । यी दुवै युद्ध अपराध प्रकृतिका घटना हुन् । यी घटनामा पनि हाम्रै अदालतले कैद सजाय गरिसकेको छ, सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रणालीभन्दा बाहिर गएर नियमित न्यायप्रणाली अन्तर्गत । यसो हुँदा सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी अन्य मुद्दामा डिल गर्न हामीकहाँ त्यति अप्ठेरो छ जस्तो लाग्दैन ।

हामीकहाँ सुरक्षा निकाय, तत्कालीन सत्ता पक्ष र माओवादी पक्षका नेतालाई तर्साइएको पनि छ । दुवै पक्ष (माओवादी लडाकु र सुरक्षा निकाय)हरू आदेशबाट युद्धमा गएका छन् र उनीहरूको मृत्यु भएको छ भने त्यो सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषय बन्दैन । सङ्क्रमणकालीन न्याय संरक्षित व्यक्तिहरूका लागि हो ।

सबैको हत्यामा माफी नहुने भनी कानुन बनाइयो भने भोलि समस्या पर्न सक्छ । सबै घटनामा मुद्दा चलाउने आर्थिक वा संरचनागत क्षमता हामीसँग छैन । हिजो भएका सबै घटनामा जवाफदेहिता खोजिनुपर्छ भन्ने मानसिकता राखियो भने सङ्क्रमणकालीन न्याय स्थापित हुन सक्दैन, त्यो नियमित फौजदारी अपराधको विषय बन्छ ।
युद्धमा दुवै पक्षका सेनाले एक–अर्कालाई लक्ष्य गरेर हान्न पाए तर नागरिकलाई लक्ष्य गर्न पाउँदैनन् । नागरिकलाई लक्ष्य गरेर हान्न माथिबाटै आदेश दिइएको छ भने आदेश दिनेले सजाय भोग्नैपर्छ ।

सबै पीडितलाई न्याय महसुस हुने गरी अगाडि बढ्ने आधार भनेकै सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन र आयोग हो । कानुन पास गरी आयोग बनाउने बाटो खोल्नुपर्‍यो । यति हो कि आयोग सबै सरोकारवालाले विश्वास गर्ने खालको हुनुपर्छ । कुशल चित्त भएको नेतृत्वले आफू अनुकूलका सदस्य राखेर आयोगको काम अगाडि बढाउने हो भने समस्या समाधान गर्न असहज छैन । यसो भयो भने दण्डहीनतालाई सम्बोधन गर्न र पीडितले पनि राहत महुसस गर्ने वातावरण बन्छ । समग्र शान्तिप्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्‍याउन पीडित वा घाइतेलाई औषधि उपचार, शिक्षा, रोजगारीको व्यवस्था गरिनुपर्छ, योसँगै जे कारणले हिजो द्वन्द्व भएको थियो, त्यसकै सम्बोधन गर्नतिर राज्य लाग्नुपर्छ, जुन कुरा शान्तिसम्झौतामा पनि उल्लेख छन् ।

हामीकहाँ सङ्क्रमणकालीन न्याय कहिल्यै पूरा नहुने विषय हो जसरी डरलाग्दो ढङ्गले चित्रित गरिएको छ, समस्या यहीँनेर हो । द्वन्द्वबाट आएका हरेक राष्ट्रका जनताले सामना गर्ने विषय हो, सङ्क्रमणकालीन न्याय । सामना गर्न तयार भएर अगाडि बढ्ने हो भने यसलाई टुंग्याउन त्यति अप्ठेरो छैन, जति मात्रामा त्यसलाई चित्रित गरिएको छ ।

हामीकहाँ माफी वा आममाफीको विषयलाई लिएर पनि विवाद देखिन्छ नि ?
माफी र आममाफीलाई लिएर ठुलो भ्रम छ हामीकहाँ । शान्तिसम्झौताको धारा ५ (२) ५ मै सत्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण बनाउन आयोग गठनको कुरा लेखियो, आममाफी भन्ने त्यहीँबाट सकियो । यस धारामा ‘विगतमा जेसुकै भए पनि विगतका घटनाहरूलाई लिएर कसैलाई पनि मुद्दा चलाइने छैन’ भनेको भए आममाफी हुने थियो । हामीकहाँ कुन घटनामा माफ हुने र कुन घटनामा माफ नहुने भन्ने विवाद हो । घटनालाई केलाएर माफी हुन सक्छ, तर आममाफी भन्ने होइन, हुनै सक्दैन ।

रातोपाटीबाट