प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बजेटमा कर्णाली प्रदेशले न्याय पाउने केही थप ‘गेम चेन्जर’ आयोजना तर्जुमा गर्ने दिशामा सरकारले छलफल सुरु गरेको जानकारी गराएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले जुम्ला विमानस्थलको रनवे विस्तारका लागि जग्गा अधिग्रहणलगायत विमानस्थलको स्तरोन्नतिको कार्य समेत अगाडि बढेको जानकारी गराए।
नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा कर्णालीको योगदान तथा यसले लामो समयसम्म केन्द्रीय एकात्मक राज्यसत्ताबाट ब्यहोरेको उपेक्षा र विभेदबारे सरकार जानकार रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले अब कर्णालीले क्षतिपूर्ति सहितको न्याय पाउनुपर्छ भन्नेमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए।
उनले कर्णाली क्षेत्रमा जलस्रोतको अपार सम्भावना रहेको तथ्यलाई आत्मसाथ गर्दै यस क्षेत्रको जलविद्युत क्षेत्रमा निजी क्षेत्र तथा सरकारको लगानी अगाडि बढाउने प्रयास स्वरूप लम्की–फुकोट ४०० केभी प्रसारण लाइन हाल निर्माणको चरणमा बताए।
‘भेरी कोरिडोरमा उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन तथा फुकोट–हुम्ला उच्च क्षमताको विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘१०६ मेगावाट क्षमताको जगदुल्ला जलविद्युत आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी भइरहेको छ। ४१८ मेगावाट क्षमताको कर्णाली–फुकोट, १०९२ मेगावाट क्षमताको मुगु कर्णाली सरकारी कम्पनीमार्फत अगाडि बढाइएको छ।’
नाप्चा–गमगढी–नाक्चेलाग्ना सडकका लागि पनि चालु आर्थिक वर्षमा अन्य सडकहरूमा बजेट घट्दासमेत उच्च प्राथमिकतामा बजेट विनियोजन भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले कर्णाली राजमार्ग र कर्णाली प्रदेशका अन्य राजमार्गमा समेत सडक सुरक्षाको प्रबन्ध गरी रोड क्रस ब्यारियर राख्ने काम भएको बताए।
