नेपाल विद्युत प्राधिकरण कालीकोट वितरण केन्द्र हाल कालीकोट सदरमुकाम मान्ममा एक नीजि भाडाको घरबाट सेवा प्रवाह गरिरहेको छ । भाडाको घरबाट सेवा दिइरहेको प्राधिकरणको भवन निर्माण गर्न प्राप्त भएको बजेट बिगत ६ वर्ष देखी फ्रीज गइरहेको छ ।
प्रत्येक वर्ष बजेट आएपनि कार्यालय भवन निर्माणका वजेट फ्रीज हुने गरेको छ । प्राधिकरणको एक श्रोतका अनुसार भवन निर्माणका लागि सदरमुकामा २५ सय बर्गमिटर जग्गा प्राप्ति गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो प्राप्त गर्न सूचनासमेत भइसकेकाले सूचना भएअनुसार जिल्लामा ६ वटा ठाउँमा जग्गा प्राप्तिका लागि हेरफेर भइरहेको छ । तर ती ठाउँमा भवन निर्माणका लागि अझै टुंगो लागि सकेके छैन् ।
जग्गा खरिद र छनोटकोे जिम्मा पाएको जग्गा छनोट समितिसमेत हालसम्म विभिन्न राजनैतीक दबाव र लुछाचुडीकै कारण एक रुपतामा नआएका कारण जग्गा खरिद पक्रिया अगाडी बढ्न सकिरहेको छैन् ।
तत्कालिन ०७४ सालको निर्वाचन हुनुपूर्व ८० दिन उर्जामन्त्री बन्नुभएका कालीकोटका माननीय महेन्द्र बहादुर शाहीले विद्युत क्षेत्रमा लगानीका लागि कालीकोटमा ठुलो रकम भित्र्याउँनुभएको थियो । फुकोट हाइड्रोको ठेक्का लगाउनेदेखी राष्ट्रीय प्रशारण लाइनको सुर्खेत कालीकोट ठेक्का र कालीकोटका लागि ३२ केभिए विद्युत लाइन बिस्तार र कालीकोट मान्ममा कार्यलय निर्माण देखी रेगींलमा जग्गा प्राप्ति गरी सबस्टेशनको पक्रिया समेत अगाडी बढाउने काम भएको थियो ।
सदरमुकामा रहेको बिद्युत प्राधिकरणको कार्यालयको भवन निर्माण गर्न २५ सय बर्ग मिटर जग्गा उपलब्ध गराउन मुआब्जा प्रक्रीयामा जाने भन्दै बजेट जिल्लामा पठाइएको थियो । तर प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेतृत्वमा जब जग्गा प्राप्त गर्ने सूचना जारी भयो त्यसपछी बिवाद सिर्जना भयो र हाल सम्म त्यो जग्गा प्राप्त गर्न नसकेर बजेट ६ वर्ष देखी कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन् ।
६ वर्षमा दुईदुइ पटक जनप्रतिनिधि फेरीए कर्मचारी र कार्यलय प्रमुख र प्रमुख जिल्ला अधिकारी समेत फेरीए । तर जिल्लाको एक महत्वपूर्ण सेवा प्रवाह गर्ने निकायको विकासका लागी भौतिक संरचना निर्माणको वजेट कार्यान्वयन हुन नसक्नु जिल्लाकै लज्जास्पद कुरा भएको नागरिक अगुवाको भनाई छ ।
