कर्णालीमा सरकारको नेतृत्व परिवर्तन हुनासाथ अघिल्लो सरकारले ल्याएका कार्यक्रमको स्वामित्व नलिने प्रवृत्ति देखिन्छ । तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले ल्याएका केही चर्चित कार्यक्रम अहिले अलपत्र अवस्थामा छन् ।
‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरिको’ कार्यक्रम यतिबेला अलपत्र छ । अलपत्र परेको अर्को बहुचर्चित कार्यक्रम हो– ‘कर्णाली उज्यालो’ ।
०७६ सालमै कार्यान्वयन कार्यविधि बनेको यो कार्यक्रम सरकार परिवर्तन भएसँगै अलपत्र परेको हो । बजेटमा यो कार्यक्रममा नछुटे पनि कार्यान्वयनमा प्रगति हुन सकिरहेको छैन ।
प्रदेशलाई ३ वर्षभित्र उज्यालो बनाइसक्ने लक्ष्यसहित तत्कालीन मुख्यमन्त्री शाहीले ०७६ माघदेखि कार्यान्वयनमा लैजाने उद्देश्यसहित वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रसँग सहकार्य अगाडि बढाएका थिए । त्यो बेला ‘कर्णाली उज्यालो’ कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमै कार्यान्वयन इकाई स्थापना गर्ने र प्राविधिक सहयोग वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले उपलब्ध गराउने भनिएको थियो ।
कार्यविधि समेत बनेर अघि बढेको यो कार्यक्रममा त्यसयता बर्सेनि करोडौँ रकम विनियोजित हुँदै आएको छ । नेतृत्व परिवर्तनसँगै नयाँ नेतृत्वको बेवास्ताका कारण यो कार्यक्रम अहिले अलपत्र अवस्थामा छ ।
कार्यक्रम उद्देश्य अनुसार कार्यान्वयन हुँदो हो त यतिबेला कर्णालीका अधिकांश घरधुरी विद्युतको पहुँचमा पुगेका हुन्थे । यो कार्यक्रमका लागि ०७६-०७७ मा ५० करोड ९ लाख बजेट छुट्याइएको थियो ।
तर पहिलो वर्ष नै सरकारको ढिलासुस्तीका कारण बजेट कार्यान्वयनमा गएन । बजेटको अख्तियारी ढिलो दिँदा अधिकांश लघु जलविद्युत आयोजनाको काम अलपत्र परे । यो कार्यक्रम अन्तर्गत पहिलो वर्षमा २७ करोड ३ लाख बराबरको बजेट प्रदेशका विभिन्न स्थानीय तहका झन्डै ७० भन्दा बढी लघु जलविद्युत आयोजनालाई पठाइएको थियो । अन्तिममा बजेट पठाएपछि पालिकाले कार्यान्वयन हुन नसक्ने बताएका थिए ।
यो कार्यक्रमको प्रभावकारितालाई ख्यालै नगरी पुनः आर्थिक वर्ष ०७७-०७८ मा २५ करोड रकम विनियोजन गरियो । सरकारको बजेट वक्तव्यमै विद्युत सेवा नपुगेका स्थानमा ग्रामीण विद्युतीकरण तथा सौर्य, वायु, वायोग्यास जस्ता वैकल्पिक ऊर्जा र लघु जलविद्युत आयोजनाको माध्यमबाट विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउनु प्रमुख उद्देश्य रहेको उल्लेख छ ।
दोस्रो वर्षको बजेटमा पनि कुनै प्रगति भएन । ०७८-०७९ मा यो कार्यक्रमका लागि बजेट उल्लेख नगरी पुरानै शीर्षकमा आयो । तर कार्यक्रमका लागि यो वर्ष पनि करोडौँ रकम पालिकाहरूलाई गएको बुझिएको छ । कोरोना भाइरस महामारी लगायतका यावत् कारण देखाएर प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै सरकार पन्छिँदै आएको छ ।
आर्थिक वर्ष ०७९-०८० मा पनि पुनः यही कार्यक्रमका लागि १० करोड रकम विनियोजन गरियो । गत वर्षको बजेट वक्तव्यमा मर्मत सम्भारलाई पनि उल्लेख गरिएको छ । यद्यपि गत वर्ष कार्यान्वयनमै नगइ बजेट फ्रिज गयो ।
चालु आर्थिक वर्षमा पनि यो कार्यक्रमका लागि भनेर २१ करोड ८६ लाख बजेट छुट्याइएको छ । बजेट वक्तव्यको ७४ नम्बर बुँदामा भनिएको छ, ‘राष्ट्रिय विद्युत प्रसारण सञ्जाल नपुगेका प्रदेशका दुर्गम तथा भौगोलिक रुपमा विकट स्थानमा संघीय सरकार र स्थानीय तहको सहकार्यमा लघु जलविद्युत, सौर्यऊर्जा, वायोग्याँस र वायुऊर्जा लगायतका वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन तथा मर्मत सम्भार कार्यलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।’
उक्त बजेट ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम र कर्णाली ऊज्यालो कार्यक्रम लगायत विद्युत संरचना निर्माणका लागि भनेर उल्लेख गरिएको छ । तर, यो कार्यक्रम अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा नगइ ऊर्जा मन्त्रालयमा अलपत्र परेको छ ।
कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन नसक्नुको पहिलो कारण हो– ऊर्जाका क्षेत्रमा काम गर्ने मन्त्रालय हुँदाहुँदै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय आफैँले कार्यक्रम राख्नु ।
ग्रामीण विद्युतीकरणका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयबाटै वार्षिक करोडौँ रकम विनियोजन गर्ने गरिएको छ । त्यस्तै प्रकृतिको यो कार्यक्रमले गर्ने काम पनि त्यही हो । मुख्यमन्त्री कार्यालयले कार्यक्रम प्रभावकारी नभए पनि गत आर्थिक वर्ष सुटुक्क ऊर्जा तथा जलस्रोत विकास मन्त्रालयलाई जिम्मा लगाइदियो ।
ऊर्जा मन्त्रालयमा प्रवक्ता, वरिष्ठ डिभिजनल इन्जिनियर गोपाल शर्मा यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जान नसकेको बताउँछन् । ‘यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा गएको छैन, विद्युत प्राधिकरणले पनि धेरै ठाउँमा टेण्डर निकालिसकेका कारण रोकिएको जस्तै भएको छ,’ उनले भने । ‘प्राधिकरणले अबको दुई वर्षभित्र प्रदेशका सबै भूभागमा विद्युतीकरण गरिसक्छु भनेकाले हामीले किन लगानी गर्ने भन्ने जस्तो भएको छ ।’
प्रदेशका झण्डै ३५ प्रतिशत नागरिक अझै विद्युतको पहुँच बाहिर छन् । कतिपय प्रसारण लाइन पुगेका स्थानमा पनि विद्युत सेवा प्रवाह हुन सकिरहेको छैन । विद्युत प्राधिकरण कर्णाली शाखाका अनुसार फागुन महिनासम्मको तथ्याङ्क हेर्दा ६५ प्रतिशत नागरिक विद्युतको पहुँचमा छन् ।
प्राधिकरणको दाबीलाई देखाएर सरकारले आफ्नो कार्यक्रम अलपत्र पार्नु आफैँमा गैरजिम्मेवार काम भएको कर्मचारी बताउँछन् ।
‘यति महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम अलपत्र पर्नुको पहिलो कारण नयाँ नेतृत्वले अघिल्ला सरकारका निर्णयलाई ध्यान नदिनु नै हो भने मुख्यमन्त्री कार्यालय मातहत कार्यक्रम राख्नु पनि ठुलो कमजोरी भयो,’ नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा मुख्यमन्त्री कार्यालयका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘कार्यान्वयन नै प्रभावकारी रुपमा नभएको कार्यक्रमको समीक्षा नै नगरी गत वर्ष ऊर्जा मन्त्रालयको जिम्मा लगाइयो । यो अर्को कमजोरी हो ।’
रातोपाटीबाट
