कर्णाली प्रदेशको जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालयसँग १५ लाख मुनिका ४८२ वटा आयोजनाहरू छन् । तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेसँग सरकारले गरेको सम्झौता अनुसार ती आयोजना कार्यान्वयन गर्नका लागि १५ लाख पुर्याउनुपर्ने छ । तर अहिले सबै आयोजनामा १०–१० लाख रकम छ ।
मन्त्रालयका अनुसार सिँचाई तर्फ २११, खानेपानीतर्फ १६२ र नदी नियन्त्रणतर्फ १०९ वटा योजना छन् । ती सबै योजनालाई १५ लाख पुर्याई कार्यान्वयनमा लैजानका लागि थप २४ करोड १० लाख बजेट आवश्यक पर्छ । तर मन्त्रालयसँग सो अनुसारको बजेट नभएकाले कार्यान्वयनमा निकै समस्या भइरहेको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्री उर्मिला विश्वकर्मा बताउँछिन् ।
‘कार्यान्वयनका लागि थप बजेट प्राप्त भए मात्र १५ लाख बनाएर सबै योजना कार्यान्वयन गर्न सकिने कुरा मैले पटक–पटक उठाएकै हो,’ उनी भन्छिन्, ‘तर आलोचना गर्न सजिलो र समर्थन गर्न गाह्रो हुने हाम्रो प्रवृत्तिका कारण हालसम्म कार्यान्वयनमा आएका छैनन् ।’ अहिले यी आयोजना के गर्ने भन्ने विषयमा मन्त्रालयका मन्त्री र कर्मचारीहरूलाई तनाव भइरहेको छ ।
मन्त्री विश्वकर्माका अनुसार ती योजनाहरूलाई जिल्लास्तरीय कार्यालयहरूमा विभिन्न शीर्षकहरूबाट बचत रकमबाट थप गरी सुरु गर्ने कार्य कालिकोटबाट सुरु भएको छ । त्यहाँ पनि केही आयोजना तत्काल कार्यान्वयन गर्ने र बाँकी अर्को चरणमा सम्पन्न हुने गरी सुरु गर्ने भनिएपनि हालसम्म प्रक्रिया अघि बढ्न गाह्रो देखिएको छ ।
मन्त्री विश्वकर्माले १५ लाख मुनिका आयोजनाहरू कार्यान्वयन नहुँदा मन्त्रालयको प्रगति पनि सन्तोषजनक नरहेको बताइन् । कार्यालय प्रमुखहरूसँग समीक्षा गर्दा प्रगति सन्तोषजनक नआएकोले समीक्षाबाट कार्यान्वयन हुन नसक्ने शीर्षक र विभिन्न योजनाहरूबाट बचत रकमबाट केही योजनाहरू सञ्चालन गर्न सकिने तथा सबै सञ्चालन गर्न नसकिने कुरा उठेको पनि मन्त्री विश्वकर्मा बताउँछिन् ।
केही महिना पहिला नै १० लाखका आयोजनाहरूलाई कार्यान्वयन गर्न १५ लाख बनाउनुपर्ने मन्त्रिपरिषद्ले नै निर्णय गरेको छ । तर, सबै योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न बजेट नहुँदा निकै समस्या भइरहेको उनले बताइन् ।
