केन्द्रमा फेरिएको सत्ता समीकरण अनुसार कर्णाली प्रदेशमा मुख्यमन्त्री फेरिएको पनि एक साता पुग्यो। चैत २७ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले अझै मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न सकेका छैनन्।
सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्रसँग मन्त्रालय भागबण्डा र सभामुखको कुरो मिलेको छैन। प्रदेशमा पटक–पटक माओवादी केन्द्रसँग छलफल भएपनि कुरा नमिल्दा मुख्यमन्त्री कँडेल आइतबार काठमाडौं पुगेका छन्।
उनले सोमबार प्रधानमन्त्री एवम् माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेटघाट गर्दै प्रदेशमा मन्त्रिपरिषद् गठन हुन नसक्नुका समस्याका बारे जानकारी गराए।
माओवादीले कर्णालीलाई आफ्नो आधार इलाका मान्दै आएको छ। सकभर कर्णाली सत्ताको नेतृत्व कुनै पनि हालतमा एमालेलाई नदिने रणनीति बनाएको माओवादी केन्द्रले अन्तिममा केन्द्रको दबाबमा मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएको थियो।
राजीनामा लगत्तै माओवादी संसदीय दलको बैठकले सभामुख, चार महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय र मुख्यमन्त्रीमा आलोपालो नहुँदासम्म सरकारलाई समर्थन दिएपनि सरकारमा भने सहभागी नहुने निर्णय गरेको थियो। माओवादी केन्द्र कर्णाली प्रदेशसभाको दोस्रो ठूलो दल हो। ४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभामा माओवादी केन्द्रका १३ सांसद छन् भने सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको एमालेका १० सांसद छन्।
माओवादी केन्द्र संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रणसिंह परियारले संसदीय दलको बैठकबाट भएका निर्णयहरुमा आफूहरू अडिक रहेको बताए। ‘मुख्यमन्त्री र सभामुख एउटै दलको हुनुहुँदैन भनेर नै हामीले मुख्यमन्त्री एमालेको हुँदा सभामुख माओवादी केन्द्रले पाउनुपर्छ भनेका हौं,’ परियारले भने, ‘ठूलो दल हुनुको नाताले जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका चार वटा मन्त्रालयमा दाबी गरिरहेका छौं।’
माओवादी केन्द्रले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मध्ये एक मन्त्रालय मागेको छ। यस्तै प्रदेशसभाको बाँकी कार्यकालको आधा कार्यकाल मुख्यमन्त्री आफूले पाउनुपर्ने माग माओवादीको छ।
परियारले प्रदेशमा सरकार विस्तार गर्न छोडेर मुख्यमन्त्री केन्द्रमा नेताहरू भेट्दै हिँड्नु उचित नभएको बताए। उनले केन्द्रबाट मुख्यमन्त्री तोक्नु ठिकै भएपनि मन्त्रीहरुका विषयमा अनावश्यक दबाब आउनु राम्रो नहुने बताए।
‘मुख्यमन्त्रीज्यू प्रदेशमा छलफल नगरेर केन्द्रमा नेताहरू भेट्न जानु भएको छ, त्यहीँबाट नामहरु आउने होलान्,’ उनले भने, ‘मुख्यमन्त्री तोक्न त ठिकै हो, मन्त्री नै तोक्न थालेपछि कहाँ राम्रो होला।’ कर्णाली प्रदेशमा चैत २१ गतेदेखि मन्त्रालयहरू मन्त्री विहीन छन्। मन्त्री नहुँदा यहाँ सचिव बस्दैनन्।
मुख्यमन्त्री कँडेल मात्रै होइन माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता एवम् पूर्व मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा पनि काठमाडौं पुगेका छन्। उनले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर कर्णालीको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम र भागबण्डामा देखिएको समस्याका विषयमा जानकारी गराएका छन्। उनले आफूले राजीनामा एमालेसँग भएको सहमति अनुसार मुख्यमन्त्री सकारात्मक नभएको बताए।
सहमतिमा अबको बाँकी समयको आधा–आधा कार्यकाल एमाले र माओवादीले सरकारको नेतृत्व गर्ने, मन्त्रालयहरू बाँडफाँटमा आपसी सहमति र समझदारीका आधारमा टुंगो लगाउने, माओवादी नेतृत्वको सरकारले अघि सारेको ‘कर्णाली समृद्धि’ परियोजनालाई एमाले नेतृत्वको सरकारले अगाडि बढाउने उल्लेख छ। उक्त सहमति अनुसार एमाले अघि नबढेको माओवादीको बुझाइछ।
एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक टेकराज पछाईले भने माओवादी केन्द्रभित्रै आन्तरिक छलफल र तयारी नपुगेकाले मन्त्रिपरिषद् गठनमा ढिलाइ भइरहेको बताए। उनले संयुक्त सरकार भएकाले माओवादी केन्द्रले मन्त्रीहरुको टुंगो नलगाउँदासम्म एमालेले मन्त्रीहरु पठाउनु उचित नहुने बताए।
-नागरिकन्यूजबाट
