सुर्खेत । सुर्खेतका निजी विद्यालयले हरेक वर्ष कानुन विपरित चर्को शुल्क असुल्दै आएका छन् । तर नियामक निकाय वीरेन्द्रनगर नगरपालिका भने चुपचाप बसिरहेको छ ।
नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीका लागि यो बिषय नयाँ होइन । तर थाहा पाउँदापाउँदै नियामक निकाय नै मौन बसिदिनाले सबै अभिभावक निजी विद्यालयबाट आर्थिक मारमा परेका छन् ।
सुर्खेतका केही सामुदायिक र अन्य सबै निजी विद्यालयले कुनै न कुनै बहनामा वर्षौदेखि अभिभावकबाट चर्को भर्ना शुल्क असुल्दै आएका हुन् । एक पटक भर्ना भइसकेको विद्यार्थीबाट पुनः भर्नाका नाममा कुनै पनि शुल्क उठाउन नपाईने कानुनमै स्पष्ट व्यवस्था छ । तर यो नियम सुर्खेतका निजी विद्यालयको हकमा लागु छैन । केही विद्यालयले भर्ना शुल्कको शीर्षक नराखी अन्य वार्षिक शुल्कलगायतका नामा शुल्क लिने गरेका छन् ।
निजी लगानीका (संस्थागत) विद्यालयले शिक्षा नियमावली २०५९ को नियम १४६ ले तोकेका शीर्षक बाहेक अन्य कुनैपनि शुल्क लिन पाउँदैनन् । शिक्षा मन्त्रालयले समेत शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका २०७२ अनुसार शुल्कको अधिकतम सीमा बमोजिम शुल्क निर्धारण गराउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ननिर्देशन जारी गरेको छ ।
उक्त निर्देशन अनुसार सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले पनि भर्ना शुल्क बाहेक अन्य शुल्क निर्धारण गरेको छ । तर निजी विद्यालयले नगरपालिकाको नियम पनि कार्यान्वयनमा अटेरी गरेको देखिन्छ ।सुर्खेतका निजी विद्यालयहरुले वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले बनाएको कार्यविधि नै मिचेर नियम विपरित विद्यार्थी भर्ना वापतको रकम असुल्दै आएको अभिभावको गुनासो छ ।
निजी विद्यालयको कमाउ धन्दा
सुर्खेतका निजी विद्यालयहरु कमाउ धन्दामा लागेका छन् । संविधानमा निशुल्क शिक्षालाई मौलिक हकका रुपमा परिभाषित गरिएपनि निजी विद्यालयहरु जताबाट पनि पैसा कमाउने रणनीतिमा छन् ।
शिक्षा र स्वास्थ्य जस्तो आधारभूत क्षेत्रमा व्यापारीकरण हुनुहुँदैन भन्ने सवाल उठिरहदाँ सुर्खेतका निजी विद्यालयहरु अधिक नाफामूलकमा बढी केन्द्रित भएको पाइन्छ । जसले गर्दा यहाँका विपन्न वर्गका छोराछोरीलाई निजी विद्यालयको मुख देख्न मुस्किल छ ।
प्रदेशको राजधानीसमेत रहेको वीरेन्द्रनगरमा हाल ९४ वटा संस्थागत र २३ वटा मन्टेश्वरी विद्यालयहरु सञ्चालनमा छन् । आइतबारदेखि सुरु भएको शैक्षिक बर्ष २०८१ का लागि खुलेको नयाँ विद्यार्थी भर्ना अभियान जारी छन् ।
आफ्ना दुई छोरीको माथिल्लो कक्षामा नाम लेखाउन विद्यालय पुग्दा फेरी भर्ना शुल्क मागेपछि चर्को शुल्कको मारमा परेको वीरेन्द्रनगर–३ कि मनिषा शाही बताउनुहुन्छ् । ‘विद्यालयले फेरी भर्ना शुल्क भन्दै यूकेजी र कक्षा–१ मा गरी दुई हजार पाँचसयको बिल थमायो । बर्षेनी भर्नाका शुल्क तिर्दै आएका छौं’ उहाँले भन्नुभयो, ‘नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुने वित्तिकै फेरी पहिलो पटक भर्ना भए जसरी चर्को शुल्क तिर्नुपर्छ, सानो कक्षाका लागि त ठिकै होला तर ठुलो कक्षामा एकै पटक ठुलो रकम तिर्न पर्दा सकस परेको छ ।’
भर्ना शुल्क महँगो हुँदा समयमा भर्ना गर्न नसकेको वीरेन्द्रनगर–२, कि अभिभावक सारदा खड्का बताउनुहुन्छ । ‘हरेक वर्ष नयाँ भर्ना भन्दै चका शुल्क असुल्छन्, मासिक शुल्क निरन्तर तिर्नुपर्छ’ उहाँले भन्नुभयो, ‘विभिन्न बहानामा निजी विद्यालयहरुले असुल्ने चर्को शुल्कका कारण छोराछोरी पढाउनै मुस्किल छ ।’
यी प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन् । तर यहाँ सबै अभिभावकको भोगाइ उस्तै छ । जानेबुझेकाले बोल्दैनन् । बोल्नेको कुरा निजी विद्यालयले सुन्दैनन् ।
यता निजी विद्यालयहरुको छाता संगठन प्याब्सनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष नैनसिंह खत्रीले निजी विद्यालयहरुले नयाँ भर्नाका बेला लिने शुल्क विद्यार्थी भर्ना शुल्क नभई वार्षिक सेवा शुल्क भएको दावी गर्नुभयो । भर्ना शुल्क नभइ विद्यालयले उपलब्ध गराउने सेवा सुविधावापत केही मात्रामा शुल्क लिने गरेको उहाँको भनाइ छ ।
वीरन्द्रनगर प्रदेशको मुकाम भएका कारणले पनि विद्यार्थीको चाप धेरै हुने गरेको छ । प्रदेशका १० वटै जिल्लाबाट आउने विद्यार्थीकोे चापलाई थेग्ने सामुदायिक विद्यालयको संख्या नहुँनु, अभिभावकमा सरकारी विद्यालयप्रति विश्वास नहुनु लगायतका कारणले भरिभराउ हुने निजी विद्यालयहरुले मनपरी उठाउने शुल्कले मध्यम आय भएका नागरिकलाई छोराछोरी पढाउनै सकस छ ।
औपचारिकतामा सिमित नगरको चेतावनी
केही दिन अघि मात्रै वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले विद्यार्थी भर्ना अभियानको नाममा पुनः भर्ना शुल्क नलिन सम्पूर्ण निजी तथा सामुदायिक विद्यालयलाई निर्देशन दिएको छ । तर यो निर्देशन औपाचारिकतामै सिमित हुनेछ । किनकी वर्षौदेखि असुलीरहेको चर्को शुल्क नगरपालिकाको यो निर्देशनले निजी विद्यालय रोक्नेवाला छैनन् ।
नगरपालिकाले औपचारिक चेतावनी दिएपनि अध्ययन, अनुगमन गरी समस्या समाधानका लागि काम गर्न सकेको छैन । शिक्षा नियमावली २०५९ को नवौं संशोधन २०७७ अनुसार कुनै एउटा कक्षामा शुल्क लिई भर्ना गरिसकेपछि अर्को कक्षामा पुनःभर्ना शुल्क लिन नमिल्ने व्यवस्था छ । सोही नीतिलाई टेक्दै नियमावली विपरित जानेलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिइएको नगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख धिरेन्द्रप्रसाद शर्मा बताउनुहुन्छ ।
उहाँका अनुसार भर्ना अभियान सुरु हुनुपूर्व वीरेन्द्रनगरका सबै संस्थागत र निजी विद्यालयहरुलाई बोलाएर भर्ना वापतको शुल्क नलिन निर्देशन दिइएको थियो । तर निजी विद्यालयले नगरपालिकाको निर्देशन पालना गरेका छैनन् ।
मन्त्रालयले वेवसाइटमार्फत सूचना प्रकाशन गरी सार्वजनिक विद्यालयमा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी नियमावली, २०७७ को नियम ५ मा उल्लेख भए बमोजिम भर्ना शुल्क, मासिक पढाइ शुल्क, परीक्षा शुल्क र पाठ्यपुस्तक बापत कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क लिन नपाउने व्यवस्थालाई सोही बमोजिम कार्यान्वयन गर्न/गराउन आग्रह गरेको हो ।
संविधानमा भएको निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षाको मौलिक हकको व्यवस्थालाई प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठको निर्देशनमा उक्त आग्रह गरिएको हो ।हिमालय टाइम्सबाट
