☰ open Loading... 24 May 2024|  

पेमेन्ट गेटवेको भ्रष्टाचारमा सुनील पौडेल दोषी ठहर
पश्चिम नेपाल   | ७ बैशाख २०८१, शुक्रबार १९:१७

विशेष अदालले नेसनल पेमेन्ट गेटवे भ्रष्टाचार प्रकरणमा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालील कार्यकारी निर्देशक तथा नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेललाई दोषी ठहर गरेको छ । यो प्रकरणमा सचिव मधुकुमार मरासनीसहित ८ जनालाई भने अदालतले सफाई दिएको छ ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर र सदस्य मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले पौडेललाई दोषी ठहर गरेको हो ।दोषी ठहर पौडेलको सजाय निर्धारणका लागि वैशाख २५ गते मिति तोकिएको विशेष अदालतका सूचना अधिकारी यज्ञराज रेग्मीले बताए ।

राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकसमेतको मिलेमतो र योजनामा ६ वर्षअघि खरिद गरिएको नेसनल पेमेन्ट गेटवे अहिलेसम्म प्रयोगमा आउन नसकेको, आवश्यक पूर्वाधार नै तयार नगरी अस्वाभाविक लागत तयार गरी स्वीकृत गराएर २५ करोडमा खरिद गरी नेपाल सरकारको सम्पत्ति गैरकानुनी तबरले हानीनोक्सानी तथा सरकारी रकमको दुरुपयोग गरेको उजुरीको आधारमा अख्तियारले गत वर्ष असोज १५ मुद्दा दायर गरेको थियो ।

अदालतबाट सफाइ पाउनेमा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव तथा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन अध्यक्ष संजय शर्मा, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक प्रणिता उपाध्याय, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक तथा हाल उपनिर्देशक सफल श्रेष्ठ, अर्थ मन्त्रालय बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका तत्कालीन महाशाखा प्रमुख तथा हालका सचिव मधुकुमार मरासिनी, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन सहायक निर्देशक रमेशप्रसाद पोखरेल भन्ने रमेश पोखरेल, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत निम बहादुर वली, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत राम बहादुर बुढा, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका कम्प्युटर इन्जिनियर राम शरण गायक छन् ।

मुद्दामा २३ करोड २७ लाख ५८ हजार ७७ रुपैयाँ बिगो माग दाबी गरिएको थियो । ‘परामर्श सेवा खरिदका लागि प्रतिवादी सुनिल पौडेलले केन्द्रको तर्फबाट कार्यकारी निर्देशकको हैसियतमा सीएमए स्मल सिस्टम एबीसँग परामर्श सेवा खरिद सम्झौता गरेको पाइन्छ । तत्‌पश्चात् परामर्श सेवा खरिद गरी प्रतिवादीले संस्थाको प्रमुखको हैसियतमा भुक्तानी दिने आदेश गरी २३ करोड २७ लाख ५८ हजार ७७ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको देखिन्छ,’ अदालतको संक्षिप्त आदेशमा भनिएको छ, ‘उक्त रकम भुक्तानी गरी खरिद गरिएको सफ्टवेयर सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने जिम्मेवारी संस्थाको प्रमुखको रुपमा निज प्रतिवादीको रहेकोमा हालसम्म पनि सञ्चालनमा आएको देखिएन । अत: निज प्रतिवादीले आफ्नो ओहोदाको कर्तव्य पालना गर्दा लापरबाही गरी उक्त मूल्य तिरी खरिद गरिएको परामर्श सेवा र सफ्टवेयर सञ्चालनमा नल्याइ प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेबाट निजी प्रतिवादीको कारणले सरकारको माथि उल्लेखित रकम दुरुपयोग हुन गई हानी नोक्सानी पुगेको देखिन्छ ।’