सार्वजनिक पदमा बहाल व्यक्तिले नियुक्तिको ६० दिनभित्र र त्यसपछि वर्षैपिच्छे आफ्नो तथा परिवारका सदस्यका नाममा रहेको सम्पत्ति विवरण तोकिएको कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने हुन्छ। तर सम्पत्ति शुद्धीकरण, अनुसन्धान तथा अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी बोकेका एक उच्च कर्मचारीले नै उक्त नियम उल्लंघन गरेको पाइएको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक पुष्पराज शाहीले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन्।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सार्वजनिक पदमा बहाल व्यक्तिले बुझाएको सम्पत्ति विवरणको सूची सोमबार अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा बुझाएको छ। उक्त सूचीमा विभागका महानिर्देशक शाहीको विवरण नराखिएको सतर्कता स्रोतले जनाएको हो।
सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागकै महानिर्देशकले विवरण नबुझाएकोमा केन्द्रका उच्च कर्मचारीहरूले आश्चर्य प्रकट गरेका छन्। विभागका महानिर्देशक शाहीले भने आफूले नियमित रूपमा विवरण बुझाउँदै आएको दाबी गरे। ‘विवरण नबुझाएको अवस्थामा एउटा विधि र प्रक्रिया हुन्छ। ५ हजार रूपैयाँ जरिबाना गर्ने व्यवस्था छ तर मैले बुझाएको छु,’ उनले भने।
केन्द्रका सचिव रामआधार साह, प्रवक्ता कृष्ण पन्थ, स्मिता शर्मालगायत उच्च कर्मचारीहरू सोमबार दिउँसो आयोगको कार्यालयमा पुगी आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई तथा अन्य आयुक्तहरूसमक्ष विवरण बुझाएका थिए।
उक्त विवरणमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को तुलनामा सम्पत्ति विवरण बुझाउने व्यक्तिहरूको संख्या र अनुपात आव २०७९/८० मा बढेको पाइएको छ। केन्द्रका अनुसार निर्धारित समयभित्रै सम्पत्ति विवरण बुझाउने पदाधिकारी र कर्मचारीको संख्या आव २०७८/७९ मा ७ लाख १९ हजार १५७ जना अर्थात् ९८ दशमलव ६ प्रतिशत रहेकोमा आव २०७९/८० मा ७ लाख ३९ हजार ७६८ अर्थात् ९९ दशमलव १० प्रतिशत पुगेको छ।
आव २०७८/७९ मा सम्पत्ति विवरण नबुझाउने पदाधिकारीको संख्या ९ हजार ५९० जना अर्थात् १ दशमलव ३२ प्रतिशत रहेकोमा आव २०७९/८० को सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेको संख्या ६ हजार ७०५ जना अर्थात् शून्य दशमलव ९० प्रतिशत रहेको केन्द्रले जनाएको छ। जसमा शाहीसहित दुईजना सहसचिव, ५९ जना उपसचिव र अधिकृत ८ जना छन्।
केन्द्रका प्रवक्ता कृष्ण पन्थले सम्पत्ति विवरण नुझाउने व्यक्तिको संख्या यसपटक घटेको बताए। केन्द्रका अनुसार सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेमा सबैभन्दा अटेरी कर्मचारी छन्। नेपाली सेनामा रहेका ८६ हजार ८५५ मध्ये सबैले विवरण बुझाएका छन्।
नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी तथा अनुसन्धान विभागमा रहेका १ लाख १५ हजार ३७ जनामध्ये ७९ जनाले विवरण बुझाएका छैनन्। निजामती कर्मचारीतर्फ ७५ हजार ७८९ जनामध्ये ३ हजार ३६८ जनाले विवरण बुझाएका छैनन्। यसैगरी शिक्षकतर्फ ८९ हजार ६०२ जनामध्ये ८३१ जनाले विवरण बुझाएका छैनन्।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा (५०) मा सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका व्यक्तिले सुरु नियुक्तिको ६० दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष आफ्नो र परिवारको सदस्यको नाममा रहेको सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तीनै तहका पदाधिकारी र कर्मचारीहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाए/नबुझाएको सम्बन्धमा केन्द्रले अनुगमन गर्ने कानुनमा व्यवस्था छ। सम्पत्ति विवरण नबुझाउने व्यक्तिलाई ५ हजार रूपैया“ जरिबाना गर्ने कानुनी व्यवस्था छ।