दैलेख । कर्णाली प्रदेश सरकारले तीन वर्षअघि खेतीयोग्य बाँझो जग्गामा खनजोत गरी उत्पादन बढाउने किसानको आयआर्जन वृद्धि गरी जीवनस्तर उकास्ने लक्ष्यअनुसार बाँझो जग्गा राख्न नपाइने नीति लिएको थियो। सोही निर्णय अनुसार कर्णालीका विभिन्न जिल्लामा बाँझो जग्गा खनजोत पनि थालिएको थियो । स्थानिय सरकार, प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा बाँझो जग्गा खनजोत कार्यक्रमलाई निरन्तरता नदिएपछि दैलेखमा खेतीयोग्य जमिन बाँझीने क्रम बढेको हो ।
दैलेखमा कुल खेतीयोग्य जमिन ४३ हजार १ सय २१ हेक्टर हेक्टर रहेको छ । त्यसमध्ये८ हजार ६ सय२४हेक्टर खेतीयोग्य जमिन बाँझै छ ।
सरकारी नीति कार्यक्रमले खेती विस्तार तथा उत्पादन वृद्धि हुनुको साटो बाँझो जग्गा छोड्ने प्रवृत्ति बढ्दै कृषि विकास कार्यालयका कृषि अर्थविज्ञ झलक भण्डारीले बताउँछन् । पछिल्लो समय जिल्लाका ३४ हजार४ सय ९७ हेक्टर जमिनमा खेती भइरहेको उनले बताए ।
सिँचाइको अभाव, युवाहरू विदेश पलायन हुनु, बसाइँसराइ र कृषकहरू नै कृषि पेसाप्रति आकर्षण घट्दै जाँदा खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहने क्रम नरोकिएको उनको भनाइ छ । जिल्लाका ११वटै पालिकामा बर्सेनि जग्गा बाँझो रहने क्रम बढ्दै गएको उनको भनाइ छ।
यस्तै नारायण नगरपालिका कृषि शाखा प्रमुख खेमराज शर्माका अनुसार पछिल्ला वर्षमा खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएकाले सिँचाइयुक्त जमिन पनि बाँझो रहन थालेको छ । नारायण नगरपालिका भित्र किसान लक्षित कार्यक्रम संञ्चालन गरिएको उनको भनाई छ ।उनले प्रदेश सरकारले ,स्थानिय सरकारले किसान लक्षित कार्यक्रम संञ्चालन ल्याउन नसक्दा उत्पादन घटेको बताए । नगरपालिका उत्पादन बढाउने उदेश्यले नारायण नगरपालिका वडा नं–११मा आलु खेति,वडा नं– १०,५,९मा कागती खेती संञ्चालन गरिएको उनले जानकारी दिए ।
खेतीयोग्य जमिन बाँझीएकै कारण जिल्लामा वर्षेनी हजारौ मेट्रिकटन खाद्यन्न आयातमै निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता रहेको नारायण नगरपालिका –११का बिक्रम बिष्टले बताउँछन् । उनले स्थानीय तहहरूको कृषक लक्षित नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन नसक्दा खेती योग्य क्षेत्रको विस्तार र उत्पादन घट्ने गरेको उनको भनाई छ ।
