अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भूकम्प प्रभावित जिल्लाका विद्यालयहरूमा जडान गर्ने भनिएको सोलारमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै छानबिन थालेको छ । आयोग स्रोतका अनुसार शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत पर्ने केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईले निकालेको बोलपत्रमा नक्कली कम्पनी खडा गरी भ्रष्टाचार भएको प्रारम्भिक निष्कर्षपछि विस्तृत छानबिन अघि बढाइएको हो ।
अख्तियार स्रोतका अनुसार शिक्षा मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालयका कर्मचारी रहने केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई (सीएलपीआइयू)मा कर्मचारी र ठेकेदार कम्पनीको मिलेमतोबाट उक्त कार्य भएको निष्कर्ष निकालिएको छ ।
भूकम्पको पुनर्निर्माणका लागि गठन भएको कार्यालय भएकाले यसमा शिक्षा र भौतिक पूर्वाधारका इन्जिनियरहरूलाई राखिएको थियो । अख्तियार उच्च स्रोतका अनुसार करिब २६ अर्बको यो परियोजनामा एक चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीसँग मिलेमतो गरिएको अख्तियारको प्रारम्भिक निष्कर्ष छ ।
यो रकम दातृ निकाय र नेपाल सरकारको संयुक्त लगानी थियो । २०७२ सालमा गएको भूकम्पले क्षति पुगेका विद्यालयहरूलाई स्तरोन्नति गराउने भन्दै १४८ मिलियन डलर एसियाली विकास बैंक र ५ मिलियन क्लिन इनर्जीबाट ग्रान्टको रुपमा नेपालले पाएको थियो । उक्त रकम सरकारले भूकम्प गएपछि उक्त क्षेत्रका बालबालिकाको शिक्षाका लागि दीर्घकालीन लगानी गर्ने निर्णय गरेपछि यो आयोजना कार्यालय मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र गरिएको थियो ।
भूकम्पको पुनर्निर्माणका लागि गठन भएको कार्यालय भएकाले यसमा शिक्षा र भौतिक पूर्वाधारका इन्जिनियरहरूलाई राखिएको थियो । अख्तियार उच्च स्रोतका अनुसार करिब २६ अर्बको यो परियोजनामा एक चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीसँग मिलेमतो गरिएको अख्तियारको प्रारम्भिक निष्कर्ष छ ।
एकपछि अर्को नक्कली विवरण खडा गर्ने अनि निश्चित रकम प्राप्त भएपछि सम्पर्कविहीन हुने रणनीति अन्तर्गत यो ठेक्का हात पारेको हुनसक्ने अनुमान अख्तियारले गरेको छ । अख्तियारले यसका आवश्यक विवरण पठाउन शिक्षा मन्त्रालयलाई पत्र पठाउने तयारी गरेको छ ।
साथै यो घोटालामा संलग्न भनिएकाहरूलाई बयानका लागि बोलाउने तयारी पनि आयोगको छ । अख्तियार स्रोतका अनुसार नेपालमा एक ठेकेदार लाक्पा ग्यालु शेर्पा, चीनियाँ ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधि र उक्त कार्यालयका कर्मचारीको मिलेमतोमा उक्त घोटला भएको प्रारम्भिक निष्कर्ष छ ।
ठेक्का पाउने चिनियाँ, मोबिलाइजेसन खर्च बुझ्ने नेपाली कम्पनी नक्कली भएको आशङ्का
६ वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको ‘डिजास्टर रिजिलेन्स स्कूल प्रोजेक्ट’ अन्तर्गत सोलार प्यानल जडान गर्ने निर्णय भएको थियो । उक्त कार्यका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरियो । काभ्रेपलाञ्चोक, रामेछाप, सिन्धुपाल्चोक, ओखलढुंगासहितका जिल्लामा पुनर्निर्माण भएका १३० वटा विद्यालयमा सोलार जडानका लागि ५५ करोड ६० लाख रुपैयाँमा बोलपत्र खोलिएको थियो ।
उक्त ठेक्का व्यवस्थापनका लागि केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईले सन् २०२२ को मे महिनामा बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गर्दा नेपाली तथा विदेशीसहित ४ कम्पनीले प्रतिस्पर्धामा भाग लिएका थिए । बोलपत्रमा सहभागी ३ कम्पनीको योग्यता पुगेन र उनीहरूको बोलपत्र रद्द भयो । एक चिनियाँ कम्पनीको योग्यता पुगेको देखियो । चीनको एसिया प्यासिफिक पावर टेक लिमिटेड छनोट गरियो । एउटामात्र कम्पनी हुने देखिएपछि पुनः प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्ने थियो तर त्यसो गरिएन । भूकम्प गएको केही वर्ष बितेको र विद्यालयहरू पुनर्निर्माण सकिने चरणमा रहेको भन्दै सोही चिनियाँ कम्पनीलाई दिने निर्णय तत्कालीन समयमा भएको थियो ।
केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईको मूल्याङ्कन समितिले २९ डिसेम्बर २०२२ मा आर्थिक प्रस्ताव पनि खोल्यो । प्राविधिक प्रस्ताव खुलेको पाँच महिनापछि २९ डिसेम्बरमा आर्थिक प्रस्ताव खोल्दा उक्त चिनियाँ कम्पनीले अमेरिकन डलर ४२ लाख ५० हजारमा काम गर्न सक्ने प्रस्ताव गरेको थियो ।
तर, झण्डै २ महिनापछि २४ फेब्रुअरी २०२३ मा कार्यालयले आर्थिक प्रस्ताव गरिएको रकमको हिसाब गलत रहेको भन्दै पुनः गणना गर्दा घटेर अमेरिकन डलर ४१ लाख ८७ हजार २६९ कायम गरियो ।
उक्त कम्पनीका तर्फबाट हस्ताक्षर गर्न अनि टेन्डर सिल गर्ने अधिकारसहित एक चिनियाँ झ्याङ हाउ आए । एसिया प्यासिफिक पावर कम्पनीका तर्फबाट कानुनी प्रतिनिधि मिस लियु युवाङले उनी नेपालमै रहेको भनेकी थिइन् । उनलाई उक्त कम्पनीले लेखेको पत्रमा स्पष्टसँग दुई वटा अधिकार दिइएको भनिएको थियो । २०२२ जुलाई १५ मा उक्त अधिकार दिइएको थियो ।
बोलपत्रको कागजातमा कसैलाई ठेक्काको उपठेकेदार नदिने, ठेक्कामा काम गर्न पाउनेगरी अधिकार नहुने उल्लेख छ । तर कसरी शेर्पाले पावर अफ एटर्नी पाए भन्ने विषय कम्पनीबाट आएको पत्रमा उल्लेख छैन ।
त्यसपछि नयाँ खेल सुरु भयो । उनले नेपाली नक्कली कम्पनी खडा गर्ने र नेपालीलाई उक्त ठेक्कामा प्रवेश गराउने काम सुरु भयो । सुरुमा कम्पनीबाट दुई वटामात्र अधिकार पाएका चिनियाँ हाउले नेपाली ठेकेदार लाक्पा ग्यालु शेर्पालाई प्रवेश गराए । उनले शेर्पालाई ‘पावर अफ एटर्नी’ दिइएको भन्दै उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने अधिकार दिइएको भन्दै पत्र पठाए । नेपालमै रहेको चिनियाँले एक नेपालीलाई कसरी अधिकार प्रदान गरे भन्ने कुरा खुल्दैन । उनी आफैँले हस्ताक्षर गर्ने र सिलबन्दी गरेर कम्पनीमा पठाउने अधिकार पाएकोमा उनले पुनः अर्को, त्यो पनि नेपाली व्यक्तिलाई कसरी ‘पावर अफ एटर्नी’ दिए भन्ने नखुलेपछि नयाँ खेल सुरु भएको बुझिन्छ ।
यो अधिकार दिनका लागि तयार गरिएको पत्र पनि नक्कली भएको आशङ्का अख्तियारले गरेको छ । ‘यो नेपालमै निर्माण भएको आशङ्का हामीले गरेका छौँ,’ अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘छाप, हस्ताक्षर र लेटरप्याडमा धेरै कुरा नमिल्ने देखिन्छ ।’
बोलपत्रको कागजातमा कसैलाई ठेक्काको उपठेकेदार नदिने, ठेक्कामा काम गर्न पाउनेगरी अधिकार नहुने उल्लेख छ । तर कसरी शेर्पाले पावर अफ एटर्नी पाए भन्ने विषय कम्पनीबाट आएको पत्रमा उल्लेख छैन ।
तत्कालीन समयमा आयोजना प्रमुख डिल्लीराज लुईंटेलले यो कागजात खोज्नुपर्नेमा नखोजेपछि नेपालमै नयाँ कम्पनी खोल्ने रणनीतिमा नेपाली ठेकेदार शेर्पा पुगे । यो शेर्पाको दोस्रो रणनीति थियो । चिनियाँ कम्पनीको नाममा सम्झौता भएमा र मोबिलाइजेसन रकम लैजाने कार्य गरेमा आफूले केही पनि नपाउने देखेपछि चिनियाँ नागरिक, ठेकेदार शेर्पा र सरकारी कर्मचारीको मिलेमतो भएको आशङ्का अख्तियारले गरेको छ ।
पैसा आफ्नै खातामा ल्याउन शेर्पाले डिल्लीबजारमा स्थायी ठेगाना राख्दै उक्त चिनियाँ कम्पनीसँग हुबहु मिल्ने नाम राखे अनि कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा कम्पनी दर्ता गराए । उक्त कम्पनीको नाम पनि एशिया प्यासिफिक पावर टेक डिल्ली बजार भनी राखियो । ठेक्कामा भाग लिएको र ठेक्का पाएको चिनियाँ कम्पनी पनि यही नाममा थियो ।
उक्त कम्पनीलाई भ्याटमा दर्ता गरियो । उक्त ठेक्का पाउनका लागि नेपालमा कम्पनी दर्ता गर्ने नभइ विदेशी कम्पनीको रुपमा दर्ता गराउनुपर्नेमा नेपाली खडा गरिएको थियो । मिलेमतोका कारण चिनियाँ कम्पनीलाई दिनुपर्ने मोबिलाइसेजनको रकम त्यही नाममा नेपालमा खुलेको कम्पनीमा भुक्तानी भएको हो ।
काम सुरु गर्नुअघि ठेकेदार कम्पनीलाई दिइने मोबिलाइसेजन रकम शेर्पा आफैँले खडा गरेको कम्पनीमा जम्मा गराउने योजना अन्तर्गत यो काम भएको थियो । आयोजना कार्यान्वयन इकाईले ठेकेदार शेर्पाको विश्वासमा मोबिलाइसेजन रकम भुक्तानी दिने निर्णय ग¥यो । तर रकम भुक्तानी पाएको कम्पनीले सोलार जडानको काम भने अहिलेसम्म सुरु नै नगरेपछि अख्तियारले छानबिन सुरु गरेको हो ।
उक्त कम्पनीले ठेक्का प्राप्त गर्नका लागि पेस गरेको बैंक ग्यारेन्टीसमेत नक्कली भएको अख्तियारको अनुसन्धानमा देखिएको स्रोतले जनाएको छ । सबैको मिलेमतोका भूकम्प प्रभावित जिल्लाका स्कुलहरूमा सोलार जडान हुन सकेको छैन भने राज्यले ठेकेदारलाई सुरुमा दिएको रकम पनि डुब्ने देखिएको छ ।
झाङ हाउले कम्पनीकै शङ्कास्पद लेटरप्याडमा पत्र लेखेर नेपाली नागरिक ल्याक्पा ग्यालु शेर्पालाई अधिकारनामा दिएको उक्त आयोजनाकै केही कर्मचारीको आरोप छ । ‘ठेक्का सम्झौतामै अधिकार हस्तान्तरण गर्न नपाइने, एजेण्ट तोक्न नपाइने अनि उपठेक्का दिन नमिल्ने व्यवस्था विपरीत कसरी दिइयो ? हामी नै छक्क परेका छौँ’, शिक्षा मन्त्रालयका एक अधिकृतले भने, ‘बोलपत्रमा चिनियाँ कम्पनी छनोट हुने अनि सम्झौता सोही नाममा नेपाली कम्पनीले गर्ने देख्दा नै जालसाजीपूर्ण कार्य भएको बुझिन्छ ।’
यसरी दुई कम्पनीका बिचमा फरक नै नछुट्याई सम्झौता गरेकाले आयोजनाका कर्मचारीहरूको पनि मिलेमतोको आशङ्का अख्तियार र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले प्रारम्भिक अनुसन्धानमा गरेका छन् । नक्कली कम्पनीको नाममा ठेक्का सम्झौता हुँदा केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईमा डिल्लीराज लुईंटेल निर्देशक थिए भने गंगा यादव उपनिर्देशक थिए । त्यसैगरी इञ्जिनियर उद्धव नेपाल, लेखा उपसचिव विनोद गेलाल, लेखा अधिकृत रामकृष्ण घिमिरे र खरिद इकाई प्रमुखको रुपमा जीवन भण्डारी थिए । उक्त सम्झौतामा उनीहरूले हस्ताक्षर गरेको मन्त्रालयबाट प्राप्त डकुमेन्टमा उल्लेख छ ।
कार्यसम्पादन जमानतपछि सहसचिवको नेतृत्वमा रहने केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईले २०८० कार्तिकमा नेपाली कम्पनीलाई ६ लाख ३ हजार अमेरिकी डलर भुक्तानीसमेत दियो । हालको विनिमय दर अनुसार त्यो रकम ८ करोड बराबर हुने देखिन्छ ।
यत्रो रकम नेपाली बैंकमा डलरमा जम्मा हुने गरी कसरी भुक्तानी दिइयो भनी सोधखोज समेत नगरिनुको कारण यसमा मिलेमतो देखिएको अख्तियारको दाबी छ ।
कसरी अख्तियारमा पुग्यो घटना ?
घटना बाहिरिनुको कारण ठेकेदार कम्पनीले कामको सुरुवात नै नगर्नु देखिन्छ । ‘सुरुमा हामी ठेक्का अनुसार काम हुने आशामै थियौँ । अन्तर्राष्ट्रिय ठेकेदार र चिनियाँ कम्पनी भएकाले समयमै काम गर्ने आस गरेका थियौँ,’ शिक्षा मन्त्रालयका एक अधिकृतले भने, ‘तर यो सम्झौता भएको लामो समय भएको र मोबिलाइजेसनको भुक्तानीको रकम लगेको एक वर्ष हुँदासम्म उसको कुनै सुरसार नै नदेखेपछि मन्त्रालयले खोजीनीति सुरु गरेको थियो ।’
त्यस्तै उक्त कार्यालयमा उपनिर्देशकको रुपमा सहरी विकास मन्त्रालयबाट नयाँ कर्मचारी पुगेसँगै विवाद पनि सुरु भएको थियो । आयोजनाको उपनिर्देशकको रुपमा शहरी विकास मन्त्रालयबाट सुवास बस्नेत पुगेका थिए । उनी पुगेपछि ठेकेदार शेर्पाले पटकपटक काम सुरु गर्न निर्देशन दिएको तर अटेर गरेपछि शङ्का गरेका थिए । उक्त शङ्का अनुसार खोजी गर्दै जाँदा भ्रष्टाचार हुनसक्ने आकलनपछि विवाद चरम अवस्थामा पुगेको थियो ।
सतर्कता केन्द्रले यसअघि सरुवा गरेका कर्मचारीहरूको हकमा प्रक्रिया नपुगेको भनी फिर्ता गर्न निर्देशन दियो । तर उनीहरू उक्त कार्यालयमा हाजिर हुन तयार देखिएका छैनन् । अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको कार्यालयमा नजाने भन्दै उनीहरू पछि हटेका छन् ।
‘नक्कली कम्पनी खडा गरी गर्नै नमिल्ने काम गरेको र कार्यालयको समेत मिलेमतो भएको आशङ्का भएपछि मैले बोलपत्रको सक्कली डकुमेन्ट खोजी गर्न थालेँ र काम गर्न दबाब दिन थालेँ,’ बस्नेतले भने, ‘तर कार्यालयमा यस सम्बन्धी डकुमेन्ट नै नभएको पाइयो र अख्तियारमा समेत उजुरी परेको जानकारी पाएपछि मैले काम नगर्ने अडान लिँदै बैंक ग्यारेन्टी खोज्न थालेँ ।’
ठेक्का पाउने चिनियाँ कम्पनी अनि नेपाली कम्पनी खडा गरी नक्कली इनभ्वाईसको आधारमा मोबिलाइसेजन रकमसमेत भुक्तानी भइ सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग भएकाले आफूले हात झिकेको उनले बताए ।
लगत्तै उनीसहित तीन कर्मचारीको सरुवा भयो । सतर्कता केन्द्र र अख्तियारले समानान्तर रुपमा उक्त ठेक्कामा अनुसन्धान थाले । सतर्कता केन्द्रले अनुसन्धानपछि गलत रुपमा मोबिलाइसेजन रकम भुक्तानी भएको ठहर ग¥यो भने अख्तियारलाई थप अनुसन्धानका लागि लेखी पठाउने निर्णय ग¥यो । सतर्कता केन्द्रले यसअघि सरुवा गरेका कर्मचारीहरूको हकमा प्रक्रिया नपुगेको भनी फिर्ता गर्न निर्देशन दियो । तर उनीहरू उक्त कार्यालयमा हाजिर हुन तयार देखिएका छैनन् । अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको कार्यालयमा नजाने भन्दै उनीहरू पछि हटेका छन् ।
ठेक्काको विवादबारे सम्पर्क गर्न खोज्दा ठेकेदार शेर्पाले केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईका कर्मचारीका कारण आफूले काम सुरु गर्न नसकेको दाबी गरे । उनले आफूले नेपाली कम्पनी खडा गरेको नभइ चिनियाँ कम्पनीसँगै काम गरेको दाबी गरे । आफूले नेपाली कम्पनी कसरी खडा गर्न सक्ने भन्दै उनले चिनियाँ कम्पनी अन्तर्गतकै काम गरिरहेको दाबी गरे । उनले यो कार्यक्रम सुरुवातका लागि विभिन्न चरणमा एशियाली विकास बैंकमा छलफल पनि भएको तर आयोजनाका कर्मचारीकै कारण रोकिएको आरोप लगाए ।
उनले काम गर्नेभन्दा दुःख दिने र विभिन्न निकायमा उजुरी गरेर रोक्दै आएको गुनासो गरे । एलसी खोल्न पाए तत्कालै काम सुरु गर्न तयार रहेको उनको भनाइ छ । उनले सोलार लगाउने सबै विद्यालयको आफूहरूले सर्वेसमेत गरेर फ्रेमिङ गरिसकेको र चीनमा सामानसमेत अर्डर गरेको दाबी गरे । शेर्पाले भने, ‘तर हामीलाई काम नै सुरु गर्न दिइएन ।’
उनले अहिले पनि काम रोक्ने गरी विभिन्न कार्य भइरहको भन्दै यही अन्तर्गत अख्तियारमा उजुरी र सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा समाचार लेखाउने कार्य भएको आरोप लगाए । केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईका आयोजना निर्देशक (सहसचिव) अणप्रसाद न्यौपानेसँग उक्त कार्यक्रम विवादबारे प्रतिक्रिया लिन खोज्दा सम्पर्कमा आउनै चाहेनन् । उनलाई पटकपटक फोन गर्दा पनि उठाएनन् ।
रातोपाटीबाट
