☰ open Loading... 13 July 2024|  

मेयर र उपमेयर निलम्बनमा, तीन नगरपालिका नेतृत्वविहीन
पश्चिम नेपाल   | ३२ जेष्ठ २०८१, शुक्रबार १२:१५

भ्रष्टाचार आरोपमा एउटै स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखविरुद्ध मुद्दा दायर भएर निलम्बनमा परेसँगै निमित्तको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने विषयमा अन्योल देखिएको छ । कानुनमा मेयर र उपमेयर निलम्बनमा पर्दा कार्यवाहक जिम्मेवारी कुन जनप्रतिनिधिलाई तोक्ने भन्नेबारेमा स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा यो समस्या देखिएको हो ।

पछिल्लो समय ललितपुरको गोदावरी, सर्लाहीको वाग्मती र महोत्तरीको जलेश्वर नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख भ्रष्टाचार आरोपमा निलम्बनमा परेका छन् । उनीहरू निलम्बनमा परेपछि कार्यवाहक तोक्ने विषयमा बाँकी जनप्रतिनिधिबीच हानथाप चलेको हो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गोदावरीका मेयर गजेन्द्र महर्जन र उपमेयर मुना अधिकारीसहित १४ जनाविरुद्ध खानी तथा खनिजजन्य वस्तुको बिक्रीबाट प्राप्त हुने राजस्व हिनामिना गरेको अभियोगमा जेठ २१ मा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यसपछि मेयर र उपमेयर दुवै निलम्बनमा छन् ।

निलम्बनपछि बसेको कार्यपालिका बैठकले वडाध्यक्षमध्ये ज्येष्ठलाई कार्यवाहक दिने, बहुमतले पारित गर्ने वा के गर्ने भन्ने विषयमा टुंगो लगाउन सकेको छैन । कार्यवाहक तोक्ने विषयमा अन्योल देखिएपछि पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मानबहादुर खड्काले मुद्दा दायर गरेको भोलिपल्ट संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्र लेखी गाँठो फुकाउन अनुरोध गरेका थिए । पत्रको बोधार्थ निर्वाचन आयोगलाई पनि दिइएको छ ।

‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट विगतका आर्थिक वर्षहरूमा भएको प्राकृतिक स्रोतजन्य आय ठेक्काहरू सम्बन्धमा नगर प्रमुख र उपप्रमुखसमेत विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भई निलम्बनमा रहनुपरेकाले संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ लगायत अन्य प्रचलित कानुन प्रदत्त नगर प्रमुख र उपप्रमुखका जिम्मेवारी वहन गर्न कार्यवाहकको जिम्मेवारी तोक्न कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था नभएको र द्विविधा उत्पन्न भएको अवस्थामा दैनिक कामकाज तथा नगरसभा सञ्चालन गर्न मिल्ने वा नमिल्ने विषयमा स्पष्ट खुलाई पठाइदिन अनुरोध छ,’ पत्रमा भनिएको छ ।

सर्लाहीको वाग्मती र महोत्तरीको जलेश्वरमा पनि कार्यवाहक कसले पाउने भन्नेमा अन्योल देखिएको छ । भ्रष्टाचार आरोपमा वाग्मतीका मेयर भरतबहादुर थापा र उपमेयर लीलाकुमारी मोक्तान निलम्बनमा छन् ।

थापाविरुद्ध अख्तियारले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको अभियोगमा यही चैतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । थापा निलम्बनमा परेपछि कार्यवाहक नगर प्रमुखमा उपमेयर मोक्तानले काम गर्दै आइरहेकी थिइन् । तर, जेठ २९ मा अख्तियारले निलम्बित नगर प्रमुख थापा र उपप्रमुख मोक्तानसहित ६ जनाविरुद्ध सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानी गरेको कसुरमा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि नगर नेतृत्वविहीन बनेको छ ।

महोत्तरीको जलेश्वर नगरपालिकामा भने हाटबजार क्षेत्रमा भइरहेको ढलानमा गुणस्तरहीन काम गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा अख्तियारले नगर प्रमुख सुरेश साह सोनार र उपप्रमुख रौशन खातुनलगायत ११ जनाविरुद्ध वैशाख २७ मा मुद्दा दायर गरेको थियो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा मेयर र उपमेयर वा दुवै पद कुनै कारणले रिक्त भएमा निमित्त जिम्मेवारी कसलाई दिने भन्नेमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको छैन ।

समयमै कार्यवाहक तोक्न नसक्दा आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमा गर्न र विषयगत समितिको बैठक बस्न समस्या भएको छ । ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खड्काका अनुसार असार १० गतेभित्र आर्थिक र विनियोजन विधेयक समितिमा पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । ‘तर, अहिले दैनिक कामकाज गर्नसमेत समस्या देखिएको छ,’ उनले भने ।

सर्लाहीको वाग्मतीका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिलाल पुरीले पनि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई यो समस्या चाँडै टुंग्याउन अनुरोध गरेको बताए । महोत्तरीको जलेश्वर नगरपालिकाका सूचना अधिकारी नितेश चौधरीले भने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट राय सुझाव नआएकाले कार्यवाहक तोक्न समस्या भइरहेको बताए । ‘योजनाको भुक्तानी दिनसमेत समस्या देखिएको छ,’ उनले भने । त्यस्तै गोदावरीका प्रवक्ता मिलन सिलवालले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको राय पर्खिरहेको बताए ।

जलेश्वर–४ का वडाध्यक्ष हरिश्चन्द्र महतो र गोदावरीका प्रवक्ता सिलवालले बहुमत वा ज्येष्ठ वडाध्यक्षलाई कार्यवाहक तोक्न पनि कानुनले नदिएको बताए । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौलाले कार्यवाहक तोक्न मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने विषयमा पनि स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नभएको बताए । ‘त्यसैले राय सुझावका लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पत्राचार गर्ने तयारीमा छौं,’ उनले भने, ‘छिट्टै निकास निकाल्छौं ।’ निर्वाचन आयोगका सहसचिव रघुराम विष्टले भने स्थानीय सरकार स्वायत्त निकाय भएकाले कार्यपालिका बोर्ड बैठकबाट निर्णय गर्नुपर्ने बताए ।