वीरेन्द्रनगर–७ का खगेन्द्र मल्ल केही महिना अघि सवारी चालक अनुमती पत्र (लाइसेन्स) लिन यातायात व्यवस्था कार्यालय सुर्खेत पुगे । दुई पाङ्ग्रे सवारी चालक अनुमति पत्रका लागि बायोमेट्रिक (व्यक्तिगत विवरण) दिन कार्यालयमा पुगेका मल्लले सबै प्रक्रिया पुरा गरी पाँच सय रुपैयाँ राजश्वसमेत दाखिला गरे ।
त्यसको केही दिनपछि मल्ल ट्रायल (प्रयोगात्मक परीक्षा) दिन बुद्ध मोटर ड्राभिङ्ग ट्रेनिङ्गको ट्रायल सेन्टरमा पुगे । लाइसेन्स लिनका लागि सरकारले तोकेको राजश्व बुझाएका मल्लसँग ट्रायल सेन्टरले थप पाँच सय रुपैयाँ माग्यो । कारण थियो मल्लसँग आफ्नै सवारी साधन नहुनु ।
लाइसेन्स लिनका लागि यातायात कार्यालयमा व्यक्तिगत विवरणसहित राजश्व तिरिसकेपछि थप रकम तिर्नु पर्दैन । उनले ट्रायल सेन्टर प्रयोग गरेवापत थप तीन सयसमेत तिरे । मल्लले अतिरिक्त शुल्क तिर्नुको एउटै कारण थियो यायातात व्यवस्था कार्यालय सुर्खेतसँग आफ्नै ट्रायल सेन्टर नहुनु । मल्ल मात्रै होइन सवारी चालक अनुमती पत्र लिन चाहने जोकोही पनि ट्रायल सेन्टर नहुँदा अतिरिक्त शुल्क तिर्न बाध्य भइरहेका छन् ।
बुद्ध ड्राइभिङले आफ्नै सवारी नभएकासँग पाँच सय र ट्रायल सेन्टर प्रयोग गरेवापत दुई पाङ्ग्रेको दुईदेखि तीन सय र चार पाङ्ग्रेको पाँच सयसम्म थप शुल्क असुल्दै आएको छ । यायातात व्यवस्था कार्यालय सुर्खेतबाटै लाइसेन्स पाइने भएपछि नेपालगन्ज धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएपनि कार्यालयसँग आफ्नै ट्रायल सेन्टर नुहँदा नागरिकहरु दोहोरो अतिरिक्त शुल्क तिर्न बाध्य बनिरहेका छन् ।
लाईसेन्स नविकरण, सवारी साधन कर, रुट परमिट लगायतका सेवाहरु प्रवाह गर्दै आएको कार्यालयलाई निजी क्षेत्रले ट्रायल सेन्टर उपलब्ध गराउने भएपछि सुर्खेतबाट नयाँ लाईसेन्स वितरण सुरु भएको थियो । लाईसेन्स बनाउन नेपालगञ्ज धाउनुपर्ने समस्याबाट मुक्त भएपनि कर्णालीका नागरिक दोहोरो करको मारमा परिरहेका छन् ।
घरदैलोमै आएको सेवा थप खर्चिलो भएको नागरिकको गुनासो छ । यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई ट्रायल सेन्टरका लागि जग्गा उपलब्ध नभएको पनि होइन । वीरेन्द्रनगर–७, मा ट्रायल सेन्टर स्थापना गर्न प्रयाप्त जग्गा उपलब्ध छ । तर, सरकारका नाममा रहेको उक्त जग्गा हडपेर बसेका केही स्थानीयका कारण ट्रायल सेन्टर निर्माणको काम अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
ठेक्का सम्झौता सकियो काम सकिएन
निर्माण सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ६ (३) मा सार्वजनिक निकायले निर्माण स्थलको व्यवस्था, निर्माण स्थलबाट हटाउनु पर्ने रुख विरुवा लगायतका संरचना हटाउने सुनिश्चितता नभई बोलपत्र आब्हान गर्न नहुने व्यवस्था छ ।
तर, पूर्वाधार विकास निर्देशनालय सुर्खेतले सो क्षेत्रमा बनेका निजी संरचना नहटाई ठेक्का लगाउन हतार गर्दा लगानी जोखिममा परेको छ । साविकको कटकुवा गाविस कित्ता नं. ७२ र १८४ को मालपोत कार्यालय सुर्खेतको नाममा रहेको जग्गा स्थायी संरचना निर्माण गर्ने गरी लिजमा लिई १५ असार २०८० सम्म यातायात व्यवस्था कार्यालयको लागि ट्रायल सेन्टर सम्पन्न गर्ने गरी पूर्वाधार निर्देशनालय सुर्खेत र एक निर्माण व्यवसायी बिच ठेक्का सम्झौता भएको थियो । तर, ठेक्का सम्झौता मिति सकिएको एक वर्षसम्म पनि ट्रायल सेन्टर निर्माणको टुङ्गो छैन ।
ट्रायल सेन्टर निर्माणका लागि दुई करोड ३९ लाख ९७ हजारको खरिद सम्झौता भई विद्युतीय संरचना हटाउन विद्युत प्राधिकरणलाई र रुख कटानका लागि डिभिजन वन कार्यालयलाई पत्राचार भएकोमा निर्माण स्थलका अस्थायी टहरा हटाउन नसकी निर्माण कार्य सुरु हुन सकेको छैन ।
ट्रायल सेन्टर निर्माण गरिने स्थानको पश्चिम पट्टि सरकारी जग्गामा बनेका घरटहरा हटाउन नसकेपछि पूर्वाधार निर्देशनालय र यातायात कार्यालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालय र नगरपालिकासँग पटक–पटक समन्वय गरिएको भएपनि समस्या सामाधान नभएको पूर्वाधार विकास निर्देशनालय सुर्खेतका निमित्त निर्देशक रामशरण आचार्य बताउँछन् ।
हालसम्म निर्देशनालयबाट २९ लाख २५ हजार भुक्तानी भई टेवा पर्खाल उठाउने बाहेक अन्य कार्य हुनसकको छैन । मालपोत कार्यालयको नाममा जग्गाधनी पूर्जा भएको उक्त जग्गा व्यक्तिले दाबी गरी निर्माण कार्यमा अवरोधले यातायात कार्यालयले भाडाको ट्रायल सेन्टर प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको यातायात व्यवस्था कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख मदनकुमार गिरी बताउँछन् ।
स्थानीयको अवरोध हटाउन नगरपालिका, प्रशासन र पूर्वाधार निर्देशनालयमा बारम्बार अनुरोध गरेपनि सुनुवाई हुन नसकेको उनले बताए । आयोजना कार्यान्वयन हुने क्षेत्रमा उत्पन्न विवाद समाधान गर्ने मुख्य जिम्मेवारी जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सम्बन्धित नगरपालिकाको हुन्छ ।
आचार्य र गिरीको भनाईलाई आधार बनाउने हो भने विवाद समाधानका लागि सुर्खेत प्रशासन र वीरेन्द्रननगर नगरपालिकाले निर्णायकतहको भुमिका निभाउन नसक्दा ट्रायल सेन्टर निर्माणको योजना अलपत्र परेको पुष्टि हुन्छ । ट्रायल सेन्टर सञ्चालनका लागि सरकारी निकाय बिच नै आवश्यक समन्वय नहँुदा त्यसको प्रत्यक्ष मारमा नागरिक पर्दै आएका छन् ।
केही समय अघि वीरेन्द्रनगर बजार क्षेत्रमा सरकारी जग्गामा बनेका संरचना हटाउज जागरण नै चलाएको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले ट्रायल सेन्टर स्थापना गरिने क्षेत्रमा हडपिएको सरकारी जग्गा खालि गराउन नसकी निरिह बनेर बसेको छ ।
आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममै समेटेर नगर क्षेत्रभित्र हडपिएका जग्गाहरु खालि गराएर विभिन्न पूर्वाधारहरु बनाउने योजनासहित अगाडि बढेको छ । तर, निर्माणको ठेक्का लागेको एक वर्षसम्म पनि नगरपालिकाले सो क्षेत्रको सरकारी जग्गा खालि गराउन नसकी रमिते बनेर बसेको छ । ट्रायल सेन्टर निर्माण गरिने जग्गा अतिक्रमण गरी बसेका चार÷पाँच घरलाई अन्यत्र सराउन पहल गरेको भएपनि स्थानीयले जग्गा छाड्नै नमानेपछि समस्या भइरहेको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नम्बर ७ का वडाध्यक्ष ध्रुवकुमार चपाईले बताए ।
युगन्युजबाट
