☰ open Loading... 17 July 2024|  

मेयर- उपमेयरसहित ११ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
पश्चिम नेपाल   | २० असार २०८१, बिहीबार १९:०९

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कटहरिया नगरपालिकाका नगर प्रमुख र उपप्रमुखसहित अन्य विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।

स्थानीय तहको निर्वाचन भएपछि लगत्तै २०७९ जेठ १५ गते आफ्नो अध्यक्षतामा बैठक बसाई कटहरिया नगरपालिकाको वडा नम्बर २ जमुनिया बजारमा रहेको सामुदायिक भवनमा टायल लगाउने काममा भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो।

निर्वाचित भएको केही दिन नबित्दै नगर प्रमुख, उपप्रमुख, कार्यपालिका सदस्य, तत्कालीन कार्यालय प्रमुख, इन्जिनियर, योजना शाखा प्रमुख र उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरू समेतले अख्तियारको अनुसन्धानमा भ्रष्टाचार गरेको देखिएको अख्तियारले जनाएको छ।

अख्तियारमा मुद्दा दायर भएसँगै नगर प्रमुख, उपप्रमुख, दुई कार्यपालिका सदस्य, तत्कालीन कार्यालय प्रमुख र दुई कार्यपालिका सदस्यसहित केही कर्मचारीहरू निलम्बित भएका छन्।

कटहरिया नगरपालिका २ स्थित जमुनिया बजारमा रहेको एउटा सामुदायिक भवनमा आ.व. २०७८/०७९ मा टायलकाे कामको लागि रकम विनियोजन भएकोमा स्वीकृत लागत अनुमानबमोजिम कार्य नगरी कमसल कार्य गरी अनियमितता गरेको उजुरी अख्तियारमा परेको थियो। अख्तियारले अनुसन्धान गर्दा अनियमित ढंगले १२ लाख ५२ हजार ९४१ रुपैयाँ ९५ पैसाभन्दा बढी भुक्तानी लिई–दिई भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरेको पुष्टि भएपछि अख्तियारले बिहीबार मुद्दा दायर गरेको हो।

अख्तियारले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय (ग) र (ङ) बमोजिमको कसुरमा बिगो १२ लाख ५२ हजार ९४१ रुपैयाँ ९५ पैसा कायम गरी बिगो, बिगोबमोजिम जरिवाना र कैद माग दाबी गरी विशेष अदालतमा नगर प्रमुख अजय प्रकाश, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामप्रकाश साह, इन्जिनियर राजेश कुमार साहविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो।

यसै गरी बौद्धिमाभई उपभोक्ता समिति अध्यक्ष सरोज कुमार साह, कोषाध्यक्ष बबिता कुमारी चौधरी र सचिव योगेन्द्र साहविरुद्ध समेत १२ लाख ५२ हजार ९४१ रुपैयाँ ९५ पैसा बिगो माग दाबी गरेको छ। साथै उपमेयर रीतादेवी, योजना शाखा प्रमुख राम नरेश प्रसाद यादव, कार्यपालिका सदस्य समिश विक्रम साह, कार्यपालिका सदस्य मनोज प्रसाद जैसवाल, इन्जिनियर मो. मकसुद आलाको हकमा भने भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा १९ को उपदफा २ बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा १९ को उपदफा २ बमोजिमको कैद र जरिवाना सजाय हुने माग दाबी गरिएको छ।