कर्णाली प्रदेशको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८१८२ मा बजेट विनियोजन भएका ८ सय ७८ योजना कार्यान्वयनमा लगेको छ । मन्त्रालयले यो वर्ष १ हजार १ सय ३३ योजनामध्ये झण्डै ७७.५ प्रतिशत योजना कार्यान्वयनमा लगेको हो ।
मन्त्रालयले आइतबार र सोमबार आयोजना गरेको अर्धवार्षिक समिक्षा कार्यक्रममा खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास निर्देशनालयसहित १० जिल्ला कार्यालयहरुले गरेका योजनाहरुको समिक्षा गरिएको छ । जसअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन भएकामध्ये झण्डै ४९ प्रतिशत योजनाको उपभोक्तासँग सम्झौता भएका छन् । दोस्रो त्रैमासिकसम्म ५ सय ५७ योजना सम्झौता भएको मन्त्रालयका सचिव इन्द्रदेव भट्टले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार मन्त्रालयले अहिलेसम्म ३५ प्रतिशत भौतिक प्रगति गरेको छ ।
यो वर्ष मन्त्रालयका लागि २ अर्ब ८६ करोड ४८ लाख १६ हजार बजेट विनियोजन भएकोमा अहिलेसम्म २३ करोड ४९ लाख रुपैया खर्च भएको मन्त्रालयका सचिव भट्टले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार क्रमागततर्फ २५ योजना कार्यान्वयनमा छन् भने यो वर्ष बजेट विनियोजन भएका ८४ मध्ये ४६ योजनाको ठेक्का सम्झौता भएको छ । उहाँले पुस मसान्तसम्म ४२ योजना सम्पन्न भइसकेको जानकारी दिनुभयो ।
समिक्षा कार्यक्रममा प्रदेश योजना आयोगका सदस्य डम्बरबहादुर रावलले बजेटमा अनुसन्धानको महत्व रहेको बताउँदै यसले योजना कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्ने बताउनुभयो । उहाँले प्रदेशका सबै विकास योजनाको विवरण ‘आयोजना बैक’मा राख्न सुरु गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार आयोजना बैंकले योजनामा हुने डुब्लिकेसन रोक्न र योजनाको छिटो कार्यान्वयन गर्न सहज हुन्छ ।
जलस्रोत तथा ऊर्जा विकासमन्त्री विजया बुढाले पहिचान भएका योजनाहरु छिटो कार्यान्वयनमा लैजान कार्यालय प्रमुखहरुलाई निर्देशन दिनुभयो । ‘विकास योजनामा दोहोरोपना हटाउन जरुरी छ, योजनाहरु छिटो सम्पन्न गरी गुणस्तरीय बनाउन सके जनताले सरकारको अनुभूति गर्छन,’ उहाँले भँन्नुभयो, ‘योजनाहरुमा बेरुजु आउन नदिन र भएको बेरुजु घटाउन विषयगत कार्यालयको सक्रियता महत्वपूर्ण हुन्छ ।’ योजनाहरुमा अनियमितता हुन नदिन अनुगमन र मुल्यांकनलाई तीव्रता दिइने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले एउटै क्षेत्रमा सिँचाइ र खानेपानीका एकीकृत योजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो । समिक्षा कार्यक्रममा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२-८३ को बजेटको पूर्वतयारीबारे पनि छलफल गरिएको छ ।