प्रदेश सरकारले ल्याएको ‘स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन–०८१’ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक विभेदकारी भएको भन्दै कर्णालीका स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरू आन्दोलित भएको दुई साता बित्यो । ७९ वटा स्थानीय तहका कर्मचारीहरू प्रदेश राजधानी केन्द्रित आन्दोलनमा उत्रिएपछि स्थानीय तहको सेवा प्रवाह ठप्प भएको छ ।
एकीकृत निजामती सेवा ऐन जारी गर्नुपर्ने, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय तहकै कर्मचारी हुनुपर्ने, अन्तर स्थानीय तहका कर्मचारीको सरुवामा दोहोरो सहमति आवश्यक गर्न नहुनेलगायत १४ बुँदा विधेयकमा समावेश रहेकाले संशोधन गरिनुपर्ने आन्दोलनरत कर्मचारीको माग छ ।
विधेयक निर्माणका क्रममा सरकारले स्थानीय तहका कर्मचारीलाई बेवास्ता गरेको कर्मचारीहरूको आरोप छ । ‘जुन पक्षका लागि नीति–नियम बनाइने हो, उक्त पक्षसँग छलफल, बहस र सुझाव नलिएर विधेयक पारित गरियो,’ चिंगाड गाउँपालिकामा कार्यरत प्रशासन सहायक खड्ग चन्दले भने, ‘विभेदकारी बुँदाहरू हटाउन माग गर्दै हामी दुई सातादेखि आन्दोलनमा छौँ।’
विधेयकमा थुप्रै त्रुटिहरू रहेको भन्दै प्रदेशसभामा दुई दर्जनभन्दा बढी संशोधन परे पनि ती संशोधन प्रस्तावमाथि छलफल समेत नगरिएको उनको भनाइ छ । विधेयक पारित गर्ने दिन प्रदेश सभाबाहिर पनि कर्मचारीहरू आन्दोलित थिए । प्रदेश सरकारले २०८१ असोज २९ गते स्थानीय सेवा ऐन जारी गरेको थियो । तर कार्यान्वयनमा नआउँदै ऐन विवादित बन्न पुग्यो । माघ महिनाभर स्थानीय तहका कर्मचारीहरू आन्दोलित भएका थिए । उनीहरूले मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि धर्ना दिने लगायतका विरोधका कार्यक्रम जारी राख्दै आएका छन् ।
सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसदेखि प्रतिपक्ष दल माओवादीलेसमेत स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको माग सम्बोधन हुनुपर्ने बताएपछि मुख्यमन्त्री कँडेलले पनि ऐन संशोधन गर्ने आश्वासन दिएका थिए । सरकारले गत चैत १२ गते संशोधनसहितको विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता पनि ग¥यो । तर वैशाख २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सभामा दर्ता भएको संशोधित विधेयक फिर्ता लिने निर्णय ग¥यो ।
ऐन संशोधनका लागि अहिले दर्ता भएको विधेयकमा समेत आफूहरूले उठाउँदै आएका विषय नसमेटिएको स्थानीय सेवा कर्मचारी सञ्जाल कर्णाली प्रदेश संयोजक विक्रम शाही बताउँछन्। संशोधित विधेयकमा पनि तृतीय तह (मुखिया), चौथो तह, पाँचौँ तह, छैटौँ तह लगायत कुनै पनि कर्मचारीका माग सम्बोधन नभएको उनले भनाइ छ । ‘सरकारले ऐन संशोधन नगर्ने मनसाय राखेको देखिन्छ, सुरुमै विधेयकमा थुप्रै कमजोरी रहे पनि केही व्यक्तिको स्वार्थका आधारमा रातारात विधेयक पास गरियो,’ उनले भने, ‘अहिले पनि संशोधनका लागि सरकार गम्भीर देखिएको छैन ।’
आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर स्थानीय तहको सेवा प्रवाह ठप्प पार्दै कर्मचारीहरू आन्दोलनमा सहभागी हुँदा बजेट कार्यान्वयनमा समस्या आएको छ । कर्मचारीहरू काम छोडेर आन्दोलनमा उत्रिएपछि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
जनप्रतिनिधिले कर्मचारीका जायज माग सम्बोधन गरिदिन पनि आग्रह गरेका छन् । सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिकाका अध्यक्ष खड्ग विकले कर्मचारी आन्दोलनमा गएपछि चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट कार्यान्वयनमा गम्भीर समस्या निम्तिएको बताए । स्थानीय तहको कामकाज अस्तव्यस्त भएकाले तत्काल कर्मचारीका जायज माग प्रदेश सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
पञ्चपुरी नगरपालिकाका मेयर लालवीर भण्डारीले कर्मचारीको माग सम्बोधन गरी पालिकाको सेवा प्रवाहमा सहज वातावरण बनाइदिन प्रदेश सरकारसँग अनुरोध गरे । आन्दोलनलगायतका विभिन्न कारण देखाउँदै केही कर्मचारीले काम नगर्दा योजना कार्यान्वयनमा समस्या आएको उनको भनाइ छ । चौकुने र पञ्चपुरी जस्तै सुर्खेतका ९ वटै स्थानीय तहले मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई ध्यानाकर्षण पत्र लेखेका छन् ।
कर्मचारीले पटक पटक आन्दोलन भन्दै काम नगरेपछि नियमित सेवा प्रवाह तथा बजेट कार्यान्वयनमा समस्या आएको पालिकाहरूको भनाइ छ । चालू आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा स्थानीय तहहरू एकातिर बजेट कार्यान्वयनको चटारोमा छन् । कर्णालीका ७९ वटै स्थानीय तहका ३०० भन्दा बढी कर्मचारीले सेवा ठप्प पारेर आन्दोलन गर्न प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगर झरेका छन् ।
आन्दोलनको औचित्य छैन्: प्रवक्ता
कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनोदकुमार शाहले स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले गरिरहेको आन्दोलनको औचित्य नभएको बताएका छन् । उनले कर्मचारीहरूको माग अनुसार नै संशोधित विधेयक सुधार गरेर ल्याइएको दाबी गरे ।
कमजोरी रहेका कुराहरू सुधार गरेर विधेयक मन्त्रिपरिषद्बाट फिर्ता लिइएको उनको भनाइ छ। ‘विधेयक सुधार गरेरै सभामा पुनः दर्ता गराइएको हो, कर्मचारीले आन्दोलन गर्नु उचित छैन,’ सरकारका प्रवक्ता शाहले भने, ‘बरु कर्मचारीहरू काममा फर्केर जनतालाई सेवा दिनतर्फ लाग्दा उचित हुन्छ ।’
