एमालेले प्रधानमन्त्रीमा उम्मेदवारी किन दिएन ?
प्रधानमन्त्रीमा उम्मेदवारी नदिएर विपक्षमा मतदान गर्ने र जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने निर्णय हामीले गरेका हौँ । हिजो एउटा गठबन्धनका कारण बहुमतमा थियौँ, तर आज हामीसँग बहुमत छैन् ।
पहिलो त यस्तो अवस्थामा उम्मेदवारी दिनुभन्दा हाम्रो एजेण्डा जनतामाझ लैजानुपर्छ भन्ने ठान्यौँ । दोस्रो, राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्नु हुँदैन भनेर राजनीतिक रुपमा वकालत गर्ने कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका बीचमा गठबन्धन बनेको अवस्थामा सहमति बन्ने स्थिति भएन ।
राष्ट्रपतिले सहमतीय सरकारका लागि आह्वान गरे पनि राजनीतिक रुपमा सहमतिको सरकार बन्ने ढोका बन्द भइसकेको थियो । मूल कुरो, हाम्रो विचार र एजेण्डालाई जनताको बीचमा प्रभावकारी ढंगले लैजाने उपायमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।
र, जिम्मेवार प्रतिपक्षका हिसावले सशक्त भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा हामी पुगेका हौँ । भोलि सहमतिको ढोका खुल्दा हामीले अहिले उम्मेदवारी नदिने कुराले एउटा संकेत गर्छ । सरकारमा मात्र सहमतिको कुरा होइन, राष्ट्रिय मुद्दाहरुमा हामी सहमतिका साथ नै जानुछ ।
प्रकट–अप्रकट षडयन्त्रप्रति सजग रहन आह्वान गर्नुभएको छ । त्यस्ता षडयन्त्र जनताले कसरी बुझ्ने ?
नेकपा एमाले नेतृत्वको गठबन्धन सरकार किन गि¥यो ? सवैलाई थाहा छ, यो आरोप लगाइएको मात्र होइन । यसको पछाडि केही देखिने, केही नदेखिने, केही भित्रका र केही बाहिरका शक्ति अनेक रुपमा लागेकै हुन् ।
कमरेड केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट अपदस्थ गर्ने, असफल बनाउने मात्र होइन, उहाँको अगुवाईमा जुन एजेण्डाहरु नेपाली समाजमा स्थापित भए, तिनलाई खतरा मान्ने शक्तिहरु थिए । ती एजेण्डा उठाउने केपी ओली प्रधानमन्त्री भइरहँदा प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन हुन्छन ।
त्यसकारण यो गठबन्धन भत्काउनुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेर नै त्यो नयाँ गठबन्धन बनाउने काम भएको हो भन्ने हाम्रो विश्लेषण हो । हामी आफ्नो पंक्ति, स्वाभिमानी देशभक्त नागरिक, संविधानको पक्षमा उभिएका सम्पूर्ण नेपाली, छिमेकीहरुसितको सम्बन्धनलाई सन्तुलित बनाउनुपर्छ भन्ने नेपाली र अव आत्मनिर्भरतातर्फ अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर संकल्प गर्ने नेपालीहरु सजग हुनुपर्छ । नेकपा ९एमाले० र नेकपा ९एमाले०का शुभचिन्तकहरु मात्र होइन, देशलाई माया गर्ने हरेक नेपाली सजग हुनुपर्छ भन्न चाहेका हौँ ।
सरकारको नेतृत्वमा रहँदा एकखालको छबि बनेको छ, त्यसलाई जोगाइराख्न प्रतिपक्षमा हुँदा नेकपा एमालेको भूमिका कस्तो हुन्छ ?
कमको मोर्चा बदलिन सक्छ, तर हाम्रो ‘मिसन’ बदलिएको छैन् । हाम्रा एजेण्डाहरु जस्ताको तस्तै छन् । सरकारमा हुँदा ती एजेण्डालाई कार्यान्वयन गर्ने पहल र प्रयत्न गथ्र्यौ । प्रतिपक्षमा हुँदा ती एजेण्डालाई कार्यान्वयन गर्नका लागि सरकारमा बस्नेहरुलाई दबाब दिन्छौँ ।
खवरदारी गर्छौ । हामीले उठाएका एजेण्डाहरुलाई जनतामाझ प्रभावकारी ढंगले पु¥याउँछौँ । ती एजेण्डाहरु किन औचित्यपूर्ण छन भनेर निरन्तर भनिरहने छौँ ।
ओली नेतृत्वको सरकारले गरेका निर्णयहरु उल्ट्याइयो भने के गर्नुहुन्छ ?
सरकार भनेको अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था हो । जहाँ पनि सरकार परिवर्तन हुन्छन् । सरकार म्यादी हुन्छ भन्ने बहस पनि एक समय चलेको थियो । अघिल्लो सरकारले गरेका निर्णयहरु औचित्यपूर्ण रहुन्जेल पछिल्लो सरकारले बदल्न सक्दैन । ओली नेतृत्वको सरकारले गरेका यावत कामहरु जनताको बीचमा पुगिसकेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीले अन्तिम दिन रोष्ट्रममा बोल्दा पनि त्यो कुरा बताउनुभएको छ– हाम्रा कार्यसूची यी हुन, यसबारे तपाईहरु के भन्नुहुन्छ रु यी कार्यसूची नेकपा ९एमाले०को मात्र होइनन्, देश र जनताका हुन् । यसबारे उहाँहरु सरकारमा पुगेर के भन्नुहुन्छ रु हामी सरकारमा नरहदा ती कतै एजेण्डा ओइल्याउने हुन कि भन्ने चिन्ता होइन । जनताका बीचमा हाम्रा एजेण्डा पुगिसकेका छन्, तिनलाई कार्यान्वयन गराउन हामी थप प्रभावकारी भूमिका खेल्छौँ ।
काठमाडौँ–तराई फास्ट ट्रयाक निर्माणको काम विदेशीलाई नै दिनुपर्ने विषय कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले संसदमै उठाउनुभएको थियो । स्थानीय तहको निर्वाचन मंसिरमा होइन, चैतमा गर्नुपर्छ भन्ने निर्णय अहिलेको गठबन्धनले गरेको छ । एमालेले यस्ता विषयलाई कसरी लिएको छ ?
प्रधानमन्त्री ओलीले अविश्वासको प्रस्तावमा उठेका प्रश्नहरुको संसदमा जवाफ दिने क्रममा यी विषय उठान गरिसक्नुभएको छ । यदि २०७४ साल माघ ७ गतेसम्म तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न गरेनौं भने यो संसद रहँदैन र संविधान कार्यान्वयन हुन सक्दैन । संविधान कार्यान्वयन हुन नसक्नु भनेको देश अराजकता, अन्योल र अस्थिरतातर्फ जानु हो ।
त्यस्तो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति आउनुहुँदैन भन्ने हाम्रो जोड र प्रयास दुबै हो । तर कतिपय पक्षहरुको प्रयत्न संविधान कार्यान्वयन हुन नदिने नै छ र हुन सक्छ । र संविधान कार्यान्वयन नहोस भनेर प्रयत्न गर्ने शक्तिहरुको गोटी भइरहेका पनि हुन सक्छन । भोलि समय क्रममा को–को कसको गोटी बनेका थिए भन्ने कुरा खुल्दै जानेछ । संविधान कार्यान्वयन हुनुपर्छ, हामी त्यसमा खबरदारी गर्छौं ।
फास्ट ट्रयाकको सम्बन्धमा संसदको सम्बन्धित समितिले स्पष्ट निर्देशन दिएको छ । तर नेपालको कुनै दलका प्रमुख वा त्यसका प्रभावशाली नेता फलानो देशको फलानो कम्पनीलाई नै दिनुपर्छ भनेर त्यसको एजेन्टजस्तो गरी किन कुरा गर्छन रु हामीले बुझ्न सकेका छैनौँ । उनीहरु राजनीतिक पार्टीका नेता हुन् या कुनै विदेशी कम्पनीका स्थानीय प्रतिनिधि रु भन्ने कुरा हामीले बुझेका छैनौँ ।
यसो भनिरहँदा त्यो विदेशी कम्पनीलाई दिन हुँदैन भन्ने कुरा होइन । तर कोही व्यक्ति विदेशी कम्पनीको एजेन्टजस्तो भएर बोलेको सुन्दा ज्यादै अशोभनीय लागिरहेको छ । हाम्रो देशमा हुने विकास निर्माणका कामहरु विधि प्रक्रियाबाट गरिने हो । हाम्रै देशले बनाउने कुरा गर्दा पनि विज्ञहरुको सहयोग त हामीले बाहिरबाट पनि लिन सक्छौँ ।
विदेशी दातृ निकायहरुसँग सहयोग लिन सक्छौँ । तर हाम्रै योजनामा बनाउँछौँ भन्न पाउने कि नपाउने रु विदेशी कम्पनीको एजेन्ट जस्तो भएर कुन–कुन दलका कुन–कुन नेता बोल्दैछन् भन्ने कुरा जनताले थाहा पाउनुपर्छ र उनीहरुलाई चिन्नुपर्छ ।
निर्वाचन नभएर २०७४ माघ ७ पछिको रिक्तता सम्बन्धमा नेकपा एमाले कतिको सचेत छ ?
अत्यन्त सचेत भएर नै हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष कमरेडले प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट निर्वाचनको ठोस कार्यतालिका ल्याउनुभएको हो । उहाँको नेतृत्वमा निर्वाचन आयोगको कार्यालयमा गएर हामीले आयोगको भनाई प्रत्यक्ष सुन्यौं । त्यसक्रममा कानुन तयार भएको तीन महिनामा निर्वाचन गर्छौ भन्ने भनाई निर्वाचन आयोगबाट आयो ।
संविधान कार्यान्वयन नहुने दुर्भाग्य हुन्छ कि भनेरै संविधानको किटानी व्यवस्था अनुसार निर्वाचनको तीन तहका कार्यतालिकासहित कार्ययोजना घोषणा गरिएको हो । किनकि हामी संविधान कार्यान्वयनप्रति गम्भीर छौँ । देश र जनताले दुःख पाउनु हुँदैन भन्ने मान्यताका आधारमा हामीले त्यो प्रयत्न गरेका हौँ ।
तर, कांग्रेस र माओवादी केन्द्र गठबन्धन त त्यसलाई स्वीकार्न तयार भएन नि ?
आरोप लगाएजस्तो नलागोस् । जुन शक्तिले यो गठबन्धन निर्माण गर्न भूमिका खेल्यो, त्यो शक्ति नेपालमा समयमा निर्वाचन नहोस भनेरै लागेको छ । त्यही उद्देश्य पूरा गर्नका लागि नै यो गठबन्धनका महत्वपूर्ण घटकहरु प्रयोग हुन्छन । र, समयमा निर्वाचन गराउँदैनन् भन्ने आम अड्कलबाजी रहेको छ । म पनि त्यो अड्कल गर्ने मान्छेमध्येको एक हुँ ।
वास्तवमा यो गठबन्धन चुनाव गराउनका लागि बनेको नभएर चुनाव नगराउनका लागि बनेको हो । र, चुनाव नगराएरै संविधान कार्यान्वयनलाई रोक्न सकिन्छ भनेर अस्तित्वमा ल्याइएको हो । यो आरोपजस्तो लाग्नसक्छ, तर पुष्टि हुन धेरै समय पर्खनुपर्दैन । नत्र भने यस हिसाबले अपारदर्शी र षडयन्त्रपूर्ण ढंगले गतिविधि गर्नुपर्ने जरुरी नै थिएन ।
अहिले संसदीय प्रणालीमा प्रमुख पार्टीहरुमध्ये कोही सत्तापक्ष र कोही प्रमुख प्रतिपक्षी हुनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त नै हो जस्तो भ्रान्ति सिर्जना गर्न खोजिएको छ । र, यसलाई सिद्धान्तको विषय जस्तो बनाइएको छ । तर कति दिन रु संविधान घोषणा गर्दा जसरी प्रमुख दलहरु एक ठाउँमा उभिए, कार्यान्वयनमा पनि त्यसरी नै मिलेरै जानुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।
विगतमा हामी मिलेर आयौँ, तर पछिल्लो समय कांग्रेसले सामान्य बेलाको जस्तो व्याख्या गरेर अहिलेको संक्रमणकालीन असहजतालाई बेवास्ता गरेको स्पष्टै छ । त्यसैलाई पछ्याएर माओवादी केन्द्र बहुमतीय गठबन्धन बनाउनेतिर अग्रता भयो । राष्ट्रिय सहमति बन्छ भने जो सुकैको नेतृत्वमा भए पनि हुन्छ, तर वर्तमान गठबन्धन भत्काएर बन्ने अर्को गठबन्धनमा हामी जाँदैनौँ भनेर हामीले स्पष्ट रुपमा आफ्नो कुरा भनेका थियौँ र भनिरहेका छौं ।
बीचमा सहमतीय सरकारका लागि प्रयास भयो भने नेकपा ९एमाले० त्यस प्रक्रियामा जान्छ कि जाँदैन ?
नयाँ सरकार बन्ने बेलामा सहमतीय सरकारका लागि पहल गर्न राष्ट्रपतिले समय दिने संवैधानिक व्यवस्था हो । राष्ट्रपतिद्वारा एक साता समय दिनुभयो । त्यो अवधि सकिएपछि बहुमतीय प्रक्रिया सुरु भयो ।
अहिलेको गठबन्धनले प्रमुख दलहरुमध्ये कोही न कोही प्रतिपक्षमा हुनैपर्छ भनेर वकालत गर्दै आएको छ । कांग्रेस त ‘कि हामी बाहिर, कि एमाले बाहिर’ भनेरै आइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा सहमतीय सरकारको कुरा काल्पनिक मात्रै हुन्छ ।
लामो समय सत्ता अनुभव बटुलेको र मन्त्रालयगत रुपमा पार्टी संरचना भएको दल प्रतिपक्षमा बस्दा सत्तारुढ दलहरुलाई कतिको गाह्रो–सजिलो हुन्छ त ?
हामी सत्ताकै लागि जन्मेका होइनौँ । हामीलाई कसैले दया माया गरेर सत्तामा ल्याएका पनि होइनन् । हाम्रो आफ्नो पौरख, योग्यता र जनसेवाले सत्ताको नेतृत्व गर्ने ठाउँमा आइपुगेका हौँ । हाम्रा एजेण्डाहरु बदलिएका छैनन् ।
सत्तामा बस्दा एक ढंगले कार्यान्वयनमा लागेका थियौँ । अब प्रतिपक्षमा बस्दा तिनकै कार्यान्वयन गर्नका लागि खवरदारी गर्छौं । र, जनताको बीचमा ती एजेण्डाको औचित्यलाई थप पुष्टि गर्ने गरी परिचालित हुन्छौँ । र, आवश्यक परे व्यापक जनपरिचालनसमेत गर्छौं ।
अन्त्यमा ?
हामी संक्रमणकालको एकदमै असहज अवस्थामा छौँ । यस्तो बेलामा सबै राजनीतिक दल र नेताहरुले आफ्नो व्यक्तिगत आकांक्षा र आफ्नो दलको स्वार्थको कुराभन्दा मुलुकको स्वार्थमा ध्यान केन्द्रित गरेर प्राप्त उपलब्धिहरुलाई सुदृढ गर्न एकताबद्ध हुनुपर्छ ।
संविधानको रक्षा र कार्यान्वयन तथा राष्ट्रिय स्वाभिमानको अभिवृद्धि र आत्मनिर्भरताको पक्षपोषण एवम् छिमेकीसितको असन्तुलित सम्बन्धलाई सन्तुलित गर्न लाग्नुपर्छ । र, आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरणका लागि जे कुराहरु सुरु गरिएका छन् ।
ती कुनै अमूक पार्टी वा नेताका मात्र कुरा हुन् भन्ने कसैले ठान्नु हुँदैन । सबै पक्ष र जिम्मेवार नेतृत्व राष्ट्रमा स्थायित्व, विकास र समृद्धिको सुनिश्चितताका लागि क्रियाशील हुनसक्नुपर्दछ ।
स्राेत नेपालपाटी
