कांग्रेस माओवादीको गठबन्धनमा बनेको सरकारले स्थानीय निकायको निर्वाचन नगराउने षडयन्त्रमा लाखेको राप्रापा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले बताएका छन् ।
आगामी माघसम्म तीनवटै निर्वाचन गर्न नसके मुलुक ठूलो दुर्घटनामा पर्ने उल्लेख गरेका थापाले अहिलेको सरकारले नेपाली जनताको ईच्छा विपरित काम गरेको आरोप लगाए ।
प्रदेशस्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रममा भाग लिन दैलेख जाने क्रममा मिडिया नेपालद्वारा वीरेन्द्रनगरमा शनिबार आयोजित पत्रकार भेटघाटमा अध्यक्ष थापाले सरकारले ल्याउन लागेको संशोधन प्रस्तावबारे अहिलेसम्म प्रतिपक्षी दलसँग परामर्श नगरिएको पनि बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री दाहालले भारत भम्रण अघि भारतको मन जित्न प्रस्ताव दर्ता गराउने खेलमा जुटेको इंकित गर्दै थापाले प्रस्ताव दर्ता हुँदैमा संविधान संशोधन नहुने टिप्पणि गरे ।
‘मधेशी मोर्चाका मागहरु पूरा हुनु पर्छ राप्रपा नेपाल यसमा पूर्ण समर्थन गर्छ ।’ थापाले भने,–‘अरुलाई खुसी पार्न संविधान संशोधन गर्छौ भन्दै कुर्लिनुभन्दा सत्ताबाहिरका दलसंग परामर्श हुनु पर्छ की पर्दैन् ।’
अहिलेसम्म संविधान संशोधन गर्नेबारे छलफल, परामर्श नगरेको उल्लेख गर्दै थापाले संशोधनसम्बन्धी प्रस्तावमा राप्रपा नेपालले आँखा चिम्लेर सही छाप कदापि नगर्ने दृढता व्यक्त गरे ।
मधेसको समस्या समाधान गर्न राप्रपा नेपाल तयार भएपनि मधेसवादी दलले र सरकारले स्पष्ट खाकासहित संशोधन प्रस्ताव नल्याए सहयोग नगर्ने चेतावनी दिए ।
मधेसवादी दललाई सत्तामा ल्याउन संशोधन प्रस्ताव दर्ता मात्र गर्न लागेको उनको आरोप थियो । ‘संशोधनका लागि संसदमा दुई तिहाई मत आवश्यक हुन्छ ।
अहिलेकै अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले र आफूहरुले समर्थन गर्ने अवस्था छैन,’ उनले भने, ’मधेसको समस्या समाधान गर्ने भन्दा पनि संशोधनमा एमाले, राप्रपा नेपालले असहयोग गरे भनेर जनताको आँखामा छारो हाल्ने प्रयासमात्र हुँदैछ ।
पूर्व उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री संविधान कार्यान्वयन र तीव्र आर्थिक विकासका लागि योजनाबद्ध कार्यतालिका बनाएर काम गरिरहेको आफूसमेत सहभागी केपी ओली नेतृत्वको सरकार अपदस्थ गर्नु संविधान असफल बनाउने षडयन्त्रबाहेक अरु केही नभएको बताए ।
‘सरकार हटाउनुपर्ने केही कारण थिएन उनले भने, ’चैतमा स्थानीय निर्वाचन गर्ने भनेपनि अहिलेसम्म केही तयारी छैन् । राज्य पुनर्संरचना आयोगको कार्यक्षेत्रलाई समेत विवादमा पारिँदैछ । यो सब चुनाव नगर्ने षडयन्त्र हो ।’
प्रमुख दलहरु कुन मोडलको निर्वाचन गर्ने बारेमा अझैं एकमत नहुनुले चैतमा चुनाव हुने सम्भावना टरेको उनले बताए । ’सरकार फेरिरहनुले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नयाँ संविधानले पनि राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न नसकेको सन्देश प्रवाह भएको छ,’ उनले भने ।
