सन्र्दभ :– संविधान घोषणाको वर्षगाँठ

नेपाली जनता आफै चुनेका जनप्रतिनिधीद्धारा लेखिएको नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक वि.स. २०७२ साल असोज ३ गते संधिधान जारी भएको दिन हो । आजको दिनलाई आधा नेपालीले ‘कालो दिन’ भनेर विभिन्न कार्यक्रम गदैंछ त आधा नेपाली यसलाई यो दिनलाई ‘एतिहासिक दिन’ भनेर विभिन्न कार्यक्रमहरु गदैं छन ।

संविधान जारी गर्दा सरकारमा सामेल भएका राजनीतिक पार्टीको लागि यो दिन राम्रो हो भने त्यतिवेला सरकार बाहिर रहेको पार्टीको लागि यो दिन नराम्रो होे ।

एउटै वावु÷आमाको कोखबाट उन्मिएका छोरा÷छोरी सवैको मन बुझाउन सकिदैंन भने छुट्ट÷छुट्टै वावु÷आमाको कोखबाट जन्मिएका छोरा÷छोरीको मन कसरि बुझाउन सकिन्छ, कल्पना गर्नुहोस त ?

यहि उक्तिलाई आत्मसाथ गदैं आज ३ करोड नेपालीहरुले असोज ३ गते वर्षगाठ मनाउनेमा खेमामा बाडिएका छन ।

यी दुई पक्षवीच उत्पन हुने असहज परिस्थ्तििले आगामि दिनमा संविधान सफल कार्यान्वय गर्नु फलामको च्यूरा चपाउनु जस्तै हुने । देशमा अझै संक्रमण कालमा लम्बिरह्यो भने नेपाल ‘क्रिडास्थल’ बन्ने सूनिश्चित छ ।

नेपालमा संविधानको बहस

नेपालमा संविधानसभाको वहस हुन थालेको झण्डै सात दर्शक नाघेको छ । राणा प्रधानमन्त्री पद्म शमशेरले वि.स.२००३ सालमा वैधानिक सुधारका लागि ९ एक प्रकारको संविधानसभाको प्रस्ताव अघि सारेका थिए । त्यसमा जम्मा १४ जना निर्वाचित र १४ जना मनोमनित गरी जम्मा २८ जना सभासद् रहने प्रस्ताव गरिएको थियो ।

त्यो प्रस्ताव अनुरुप वि.स.२००४ मा जेठ ३ गते वैधानिक सुधार समितिको घोषणा गरिएको थियो । समितिले दुईजना भारतीय विशषेज्ञको सहायतामा निर्दलीय स्वरुप अनुसार निर्दलीय नेपाल सरकार वैधानिक कानुनको मस्यौदा तयार गरेको थियो ।

१० महिना लगाएर तयार गरिएको मस्यौदाको वि.स.२००५ को वैशाख १ गतेदेखि लागु हुने भन्र्दै वि.स.२००४ माघ १३ गते त्यसलाई जारी गरियो । फलस्वरुप त्यो वैधानिक कानुन, राणाहरुको आन्तरिक कलह र वाहिरी देशहरुको हस्तक्षेपको परिस्थितीका कारण लागु हुन सकेन ।

राजा त्रिभुवन वि.स.२००७ सालमा भारत निवासी भएपछि संविधानसभाको प्रसंग राजा त्रिभुवनसँग जोडियो । राजा त्रिभून दिल्ली गएको केही दिनपछि राणा सरकारले, केशर समशेर र विजय समशेर सहित आफ्ना दुई जना प्रतिनिधिलाई सम्झौता वार्ता गन दिल्ली पठाए ।

पहिलो वार्ता असफल भए पछि राणा सरकारका प्रतिनिधिहरु काठमाण्डौ फर्किए । राजा त्रिभुवनन र भारतसँग सम्झौता गर्न गएको प्रतिनिधि मण्डललाई भारत सरकारले ५ सूत्रीय प्रस्ताव राखेको थियो । ती प्रस्ताव निम्न अनुसार रहेका थिए ।

पहिलो :– वालिक मतका आधारमा निर्वाचित संविधानसभाले नेपालका लागि संविधान निर्माण गर्ने ।
दोस्रो :– राणा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा जनताका प्रतिनिधि समेत रहेको नयाँ सरकारको गठन गर्ने ।
तेस्रो :– श्री ५ त्रिभुवनलाई राजा मान्ने ।
चौथो :– सबै राजवन्दीहरु रिहा गर्ने ।
पाँचौं :– जनतालाई संगठन बनाउन पाउने अधिकार दिने ।

यसपछि सम्झौताको आधारमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरले वि.स.२००७ साल पुस २४ गते भारदारी सभा र सातसभा बोलाई त्रिभुवननलाई राजा मान्ने प्रस्ताव पारित गराए । यसै सभाद्वारा वैधानिक सभा तर्जुमा गरेर नयाँ विधान चालु नभएसम्म नेपाल सरकार वैधानिक कानुन जारी रहने घोषणा गरियो ।

वैधानिक सभा सिघ्र खडा गर्नका लागि देशमा सम्पूर्ण वासिन्दाहरुको जनगणना लिनका लागि काम शुरु गर्ने, चुनावका निमित्त मतदाताहरुको फिरिस तयार गर्ने आदि काम नयाँ हुदुका साथै कठिन पनि छ, तसर्थ वैधानिकसभाले आफ्नो वैंठक वि.स.२००९ सालभित्रै गर्नेछ भनिएको थियो ।

यसको मूख्य काम भावी विधान तयार गर्ने हो । यो कुरा वि.स.२००७ साल पुस २४ गते मोहन शमशेर जवराले गरेको घोषणामा उल्लेख थियो । वैधानिक सभाले तर्जुमा गर्ने नयाँ विधान चालु नभएसम्म वि.स.२००४ सालको वैधानिक कानुन चालु रहने तर उक्त घोषणाद्वारा भएका अथवा मन्त्रीमण्डलले गर्ने अदलीबदली सो कानुनका दफाहरुसीत विरोध हुन गएमा नयाँ हेरफेर नै कायम हुने पनि त्यसमा ब्यवस्था गरिएको थियो ।

मोहन शमशेरले यो घोषणाको भोलिपल्ट नै दिल्लीबाट राजा त्रिभुवनले यसलाई स्वागत गरे । पुस २५ गते नै दिल्लीबाट जनताको नाममा ‘हाम्रो मूलुकलाई प्रजातन्त्रमा ढाल्ने यो पहिलो र महत्वपूण कदम हो’ भनेका थिए । तर घोषणा पत्र लगतै भारतको गोरखपुरमा बसेको नेपाली काँग्रेसको आकस्मिक वैठकले मोहन शमशेर राणाको विरोध गर्यो ।

उक्त विरोध अन्र्तरवस्तु भन्दा पनि घोषणा गर्ने राणा सरकारको वैधानिकताका विरुद्ध थियो । पार्टीले शसस्त्र संघर्ष जारी राख्ने निधो ग¥योे । पछि नेपाली काँग्रेसका नेताहरु वीपी, सुवर्ण र मातृकालाई दिल्लीमा बोलाएर माघ १ गते राजाले कुरा गरे पछि एक्कासी काँग्रेसले युद्ध विराम गरेको थियो ।

राजा त्रिभुवननले वि.स.२००७ साल फागुन ७ गते जनताद्वारा निर्वाचित वैधानिक सभाको तर्जुमा गरेको गणतान्त्रिक संविधान अनुसार शासन सञ्चालित हुने घोषणा गरे । राणा र काँग्रेसको संयुक्त सरकारको गठनसंगै चैत्र २९ गतेदेखि लागु हुने गरी संविधानसभाको निर्वाचन नभएसम्मका लागि भनेर अन्तरिम शासन विधान वि.स.२००७ जारी गरियो ।

अन्तरिम विधानसँगसँगै संविधानसभाको निर्वाचन गराउन प्रतिनिधित्व ऐन वि.स.२००८ निर्माण गरियो । तर पनि नेपालमा दिल्ली सम्झौता विरोधी आन्दोलन भने भएको थियो ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको वि.स.२००८ साल असोजमा कलकत्तामा भएको प्रथम सम्मेलनले दिल्ली सम्झौताको घोर विरोध गर्दै अधुरो क्रान्तिलाई पुरा गर्ने बाटोतिर लाग्ने कार्यनीति पारीत ग¥यो । उक्त कार्यनीतिमा अन्तरिम अवधिमा सबै प्रजातान्त्रिक पार्टी, जनवर्गीय संगठनहरुका प्रतिनिधिहरुको एक राजनीतिक सम्मेलन गरी त्यसै प्रति उत्तरदायी हुने मन्त्रिमण्डलको गठन गरी देशमा संविधानसभाको चुनाव सम्पन्न गराउने कुरामा जोड दिएको थियो ।

त्यस प्रश्चात आफ्नो प्रत्यक्ष शासन फर्काउन राणाहरुले “गोरखा दल” नामक संस्था खोलेर अगाडी बढे । यसले राणा र कांग्रेसका बीचमा झनै अन्तर्रविरोध बढायो । वि.स.२००८ कार्तिक २० गते सरकारले चलाएको गोली लागेर विद्यार्थी नेता चिनियाँ काजीको मृत्यु भए पछि राणा र कांग्रेस बीचमा झनै दुरी बढ्न पुग्यो ।

शक्ति संघर्षकै क्रममा वि.स.२००८ साल कार्तिक २६ गते अन्तरिम सरकार विगठन भएपछि सबै अधिकार राजाको हातमा पुग्यो । त्यसै अनुसार राजाले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु छानेका थिए । नेपाली कांग्रेसले त्यस बेला वीपीको नेतृत्वमा सरकार गठनको माग गरेको भए पनि राजाले त्यसलाई लत्याएर मातृकाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार बनाए । नेपाली कांग्रेसले निर्वाचनको माग गर्दै वि.स.२०११ साल पुस २६ गते सत्याग्रह आन्दोलन शुरु ग¥यो ।

सत्याग्रह आन्दोलनमा वामपन्थीहरुले पनि साथ दिएका थिए । राजा महेन्द्रले निर्वाचन गराउने आश्वासन दिएपछि कांग्रेसले दुई दिन पछि नै सत्याग्रह रोक्यो । राजा महेन्द्रले सत्तामा आए पछि उनले संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने कुराको चर्चा समेत गरेन ।

उनले दलहरुलाई समेत सहभागी गराएर एउटा राजनीतिक सम्मेलेन दरवारमा बोलाए । उनले वि.स.१०१४ साल असोज पूर्णिमादेखि आम चुनाव गर्ने घोषणा वि.स.२०१२ साल साउन २४ गते गरे । तर विधानसभाबारे केही पनि बोलेनन् । टंकप्रसाद आचार्यको नेतृत्वमा वि.स.२०१२ साल माघमा सरकार गठन भएपछि नेपालमा संविधानसभाको बहस दोस्रो चरणमा प्रवेश गर्यो ।

प्रधानमन्त्री आचार्य संविधानसभाको चुनाव विरुद्ध देखिए भने नेपाली कांग्रेसका नेता वीपी कोइराला प्रधानमन्त्री आचार्य विरुद्ध सर्वोच्च अदालमा समेत पुगे । दलहरुले चुनाव संसदको होइन, विधानसभाको हुुनुपर्छ भनेर विरोध गरिरहेका बेलामा राजा महेन्द्रले वि.स.२०१४ साल असोजदेखि हुने भनिएको आम निर्वाचन हुन नसक्न अर्को घोषणा गरे । राजाको त्यो घोषणा विरुद्ध नेपाली काँग्रेस, नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस र प्रजापरिषद सम्मिलीत प्रजातान्त्रीक मोर्चाले वि.स.२०१४ मंसिर २२ गतेदेखि फेरी अर्को सत्याग्रह शुरु गर्यो ।

त्यसमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले समेत समर्थन गर्दै सहभागीता जनायो । सत्याग्रह देशभरी फैलन थाले पछि राजा महेन्द्रले वि.स.२०१४ साल पुस १ गते नयाँ आम निर्वाचनको घोषणा गरे । घोषणा लगत्तै कांग्रेसले सत्याग्रह रोक्यो । यस बीच निर्वाचित प्रतिनिधिको संविधानसभाको सट्टा “संविधान मस्यौदा कमिशन” द्वारा नयाँ संविधानको मस्यौदा हुने कुरा वि.स.२०१४ साल माघ १९ गते राजा महेन्द्रबाट घोषणा भयो ।

वि.स.२०१४ साल माघ १९ को घोषणा लगत्तै बसेको कांग्रेस, कम्युनिष्टहरुको अलग–अलग वंैठकले वि.स.२००७ सालको अन्तरिम विधानमा प्राप्त संविधानसभाको ठाउँमा संसदको निर्वाचन हुने घोषणाको आलोचनात्मक समर्थन गर्दै संसदीय चुनावमा भाग लिने घोषणा गरिएको थियो ।

यसरी संविधानसभाको वहसलाई तत्कालका लागि विश्राम दिईयो । संविधानसभाको तेस्रो चरणको उठान भने राजाले निर्वाचित संसदलाई खारेज गर्दै दलहरुलाई प्रतिवन्ध लगाएको घोषणा गरी सत्तामा हैकम र निरंकुश लाग्दने काम भयो । वि.स.२०१७ साल फागुनमा भारतको दरभंगामा भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको केन्द्रीय समितिको विस्तारित वैठकमा ३ वटा राजनीतिक लाईन देखा परे ।

प्रथम :– संसदीय ब्यवस्थाको स्थापना :– केशरजंग रायमाझीको लाइन ।
दोस्रो :– विगठित संसदको पुन : स्थापना  :– पुष्पलाल श्रेष्ठको लाइन ।
तेस्रो :– संविधानसभाको निर्वाचन :– मोहन विक्रम सिंहका लाइन ।

यस्ता लाईनहरु मध्ये बहुमतले मोहनविक्रम सिंहको लाइन संविधानसभाको लाइन पास गरेको थियो । तर नेतृत्व फरक लाइनको भए पछि यो नारा ओझेलमा पर्न गयो । नेपाली काँग्रेसले वि.स.२०२३ सालमा सम्पन्न केन्द्रीय समितिको वैठकमा पनि संविधानसभाको विषयमा कुरा उठेको थियो ।

नेकपा ९ चौमले वि.स.२०४३ सालमा र त्यसका महामन्त्री निर्मल लामाले वि.स.२०४६ सालमा संविधानसभाको कुरा उठाए पनि उनी संगठित भएको केन्द्रीय समितिले त्यसलाई अस्वीकार गरिदियो । वि.स.२०४६ साल चैत्र २६ गते राजा वीरेन्द्रको घोषणामा संविधान सुझाव आयोगको सुझाब बमोजिम नयाँ संविधान बनाउने घोषणा थियो ।

नेपालको संविधान वि.स.२०१९ मा रहेको दल विहिन शब्द हटाई तद्अनुसार समाजका विभिन्न विचारधारा प्रतिविम्वित हुने गरी संविधान सुधार सुझाव आयोगले सुझाव लिई प्रतिवेदन जाहेर गर्नेछ भन्ने उल्लेख गरियो ।

नेकपा (समाल) ले नेकपा मसाल (प्रचण्ड समूह) सर्वहारावादी श्रमिक संगठन लगाएतका साना राजनीतिक दलहरुले वि.स.२०४६ साल चैत्र २६ गतेको त्रीपक्षीय सम्झौता ९ वाम, काँग्रेस र राजा धोका हो भनि त्यसको ब्यापक विरोध गरे । उनीहरुले संविधानसभाको चुनावका लागि अन्तरिम संविधान गठन गर्नु पर्ने माग गरेका थिए ।

वि.स.२०४७ साल कार्तिक २३ गते नयाँ संविधान जारी भए पछि त्यस विरुद्ध काठमाण्डौ लगाएतका ठाउँहरुमा ठूलो प्रदर्शन भएको थियो । त्यसवेला नेकपा (मसाल) ले नयाँ संविधान जलाउने काम समेत भएको थियो । संविधान सुझाव अयोगमा बसेका सदस्यहरु माधवकुमार नेपाल र भरतमोहन अधिकारीले ६ बुँदे असहमति जनाएका थिए ।

पछि नेकपा (माले) का माहासचिव मदन भण्डारीले नेपालको संविधान वि.स.२०४७ प्रति असहमति राख्दै २७ बुँदे असहमति पत्र प्रस्तुत गरेका थिए । तर ती दुवै असहमतीमा संविधानसभाको कुरा उठाईएको नभई मूख्य रुपमा संविधानका अन्तर्रवस्तुको समीक्षा मात्र थियो ।

तत्कालीन नेकपा (माओवादी) को दीर्घकालीन जनयुद्धको घोषणा वि.स.२०५२ साल फागुन २ गते पछि देशको राजनीतिक अवस्था अस्तब्यस्त भयो । देशमा ठूला÷ठूला दुर्घटनाहरु निम्तिए जसबाट १७ हजार निदोष नेपालीको मृत्यु भयो । यसै क्रममा भूतपूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले वि.स.२०६१ साल माघ १९ गते “कू” गरे पछि वि.स.२०६२ मंसिर ७ गते ७ पार्टी र माओवादीबीच दिल्लीमा १२ बुँदे समझदारी भयो ।

१९ दिने जनआन्दोलनले संसद पूर्नस्थापना भयो । राजतन्त्रको अन्त्य, गणतन्त्रको स्थापना र संविधानसभा गर्ने ऐतिहासिक निर्णय भयो । वि.स.२०६३ साल माघ १ गते बसेको प्रतिनिधिसभाको वैठकद्वारा पारित एवं विधायिका संसदद्वारा अनुमोदित नेपालको अन्तरिम संविधान जारी भयो ।

यो संविधान जारी हुँदासम्म संघीयताको विषयले नेपालमा प्रवेश पाएको थिएन । यो भन्दा अघिका ठुला–ठुला जनआन्दोनमा संघीयताको नारा कतै उठेको थिएन । गौरकाण्ड पछि नेपालको अन्तरिम संविधान वि.स.२०६३ को तेस्रो संसोधन वि.स.२०६४ साल पुस १३ गते नेपालमा चोर बाटोहुदैं संघीयतामा प्रवेश गराउने काम भयो ।

सोही अनुरुप वि.स.२०६४ साल चैत्र २८ गते देशमा संविधान सभाको पहिलो चुुनाव सम्पन्न भयो । चोरबाटोबाट आएको विष वृक्ष रुपी संघीयताको विवादका कारण संविधानसभाले काम गर्न सकेन र फलन्त दलहरुबीचको धुवीकरणले झन भयानका रुप लियो र वि.स.२०६९ जेठ १४ गते मध्यरातमा पहिलो संविधानसभाको तत्कालिन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले विगठन भएको घोषणा ।

अको नयाँ संविधानसभाको चुनाव वि.स.२०६९ मंसिर ७ मा गर्नुपर्ने समय तालिका तयार गरीएको थियो । त्यो पनि तोकिएको समयमा चुनाव सफल हुन नसकि वि.स.२०७० चैत १ मा सर्वाेच्च अदातलका प्रधानन्यायशीश खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा अन्तरिम चुनावी मन्त्रीपरिषद गठन भयो ।

दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन वि.स.२०७० मंसिर ४ गते मा भयो । विभिन्न आरोह अवरोहका वीच दास्रो संधिवानसभाको चुनाव सफल भयो । वि.स.२०७१ माघ २६ मा कांग्रेस एमालेवीच संविधान लेखन र सत्ता साझेदारीमा ७ वँदे सहमति भयो ।

वि.स.२०७२ जेठ २५ गते कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी र मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक बीच १६ वुँदे सम्झौता भयो । त्यस लगत्तै संविधान लेखनको यात्रा निर्णायक रुपमा अघि बढ्यो । त्यो सम्झौताको चर्को विरोध पछि भदौ ४ मा मुख्य दलहरुवीच ६ प्रदेश सिमांकनसहित ७ वुँदे समझदारी भयो ।

त्यस समझादारीले देशभर विभिन्न भागहरुमा आन्दोलन भए । करिव एक महिना जति चलाईएको आन्दोलनले दलहरुलाई घुडाँ टेक्यो । पुनः दलहरु ७ प्रदेश सहितको संघीय नेपालको सिमांकन गर्न बाध्य भए । नयाँ सीमांकनमा सहमति भए लगत्तै मधेशी दलहरु ८ प्रवेश सहितको संघीय नेपाल बनाउने पर्ने बन्दैँ आन्दोलनमा होमियो ।

त्यस लगतै पश्चिम नेपाल तगाएत तराईका विभिन्न भागहरुमा आन्दोलन झन सशक्त बन्यो । आन्दोलनको क्रममा ठाउँ–ठाउँमा प्रहरी र प्रदर्शनकारी वीच झडप भयो । आन्दोलन दिनप्रतिदिन हिंसात्मक बन्दै गयो ।

आन्दोलनको क्रममा प्रहरीका एक जना उच्च अधिकारी, सिपाही, भारतीय नागरिक र नावालक बच्चा सहित करिव ५ दर्जन नेपाली नागरिको मृत्यु भयो, भने सयौँ घाईते भए । देश तनाग्रस्त बन्यो । सरकारले सेना परिचालन गरी अधिकाश भागमा करफ्यु लगाउनु प¥यो । अन्तत ः नेपालको संविधान वि.स.२०७२ घोषण भयो ।

‘उम्दा दिन’

भन्छि ‘सत्य तितो हुन्छ ।’ तर त्यसले देशलाई परिवर्तन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । संविधानसभाको सभाबाट बहुमतद्वारा पारित एवं संविधान सभाका अध्यक्ष सुवासचन्द नेवाङद्धारा प्रमाणित भई प्रस्तुत नेपालको संविधान राष्ट्रपती डा. रामवरण यादले वि.स.२०७२ साल असोज ३ गते वेलुका ५ः५६ मिनेटमा ‘नेपालको संविधान वि.स.२०७२’ जारी भएको घोषणा गरेका थिए ।

त्यस लगत्तै देशमा विद्यमान अन्तरिम संविधान वि.स. २०६३ विधिगत रुपमा प्रतिस्थापित भएको थियो । आज देशभरी संविधानजारी भएको दिनलाई नेपालीहरुले हर्ष उल्लासका साथ वर्षगाँठ मनाउँदैं छन । नेपाल सरकारले आफ्ना मातटहका निकार्यहरुलाई वि.स.२०७२ असोज २, ३ र ४ गतेलाई संविधान दिश भब्य एवं हर्षोल्लास, उल्लाहस र सौहादपूर्ण रुपमा मनाउन सवैको माझ परिपत्र पठायो ।

आफ्नो घर, आगन र चोक÷चोकमा दिप प्रज्जलन गरी नेपालमा नयाँ संविधान घोषणा भएको दिनलाई सम्झेर दीपावली मनाउने लक्ष्य लियो । नेपाली जनताले विगत लामो समय देखी संविधानसभा मार्फत नयाँ संविधान निर्माणका लागि ठुलो संघर्ष गर्दै आएका थिए । त्यसको परिणाम स्वरुप विभिन्न प्रकारका बाधा र अर्चनका बीचमा पनि त्यो आशा पूरा भएको छ ।

आफ्नो नेतृत्वमा बनेको सरकारले नेपालको इतिहासमै संविधान घोषणा गरेर एउटा इतिहासिक काम गरेको थियो । यसको सवै प्रश्रय अरुलाई भन्दा बढी नेतृत्वकर्तालाई जाने गरेको अहिले सम्मका विभिन्न इतिहासहरुले देखाउँदैं आएको छ । त्यसपछि त्यहि सरकारमा समावेश भएका अन्य गठनबन्धन पार्टीहरुलाई त्यसको प्रश्रय मिल्ने हो ।

यसमा सरकारको मात्र नभएर प्रतिपक्षको पनि महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । कि न कि नेपाली जनताले एउटै पार्टीलाईमात्र विश्वास गरकेका छैनन् ।

त्यसैले ‘लोकतन्त्र र गणतन्त्र’ चाहनेदेखि ‘राजा आऊ देश बचाँऊ’ भन्ने पार्टीसम्मलाई सरकारमा सामेल हुने गरी मतदान गर्ने गरेका छन । त्यसैको परिणाम संविधानमा सवै क्षेत्रहरुलाई समेटिएको छ । नेपाली जनताहरुले यो दिनलाई नभएर विश्वका अन्य देशहरुले नेपालको प्रशंसा गरेर धन्यवाद दिने गरेका छन ।

हाम्रो लागि त्यो नै गौरव गर्ने विषय थियो । जारीे संविधान युग परिर्वतनको संवाहकको रुपमा लिईएको छ । संविधानमा पूर्ण रुपमा नभएपनि केही हदसम्म शोषित, पीडित र विभिन्न प्रकारले उत्पीडनमा परेका नेपाली जनताको पक्षमा रही सामान्ती राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको स्थागत गर्ने संविधान हो ।

नयाँ संविधानले यस्तो प्रकारको सामान्ति राज्य ब्यवस्थाको अन्त्य गरी देशलाई पूँजीवादी गणतन्त्रको दिशामा अघि बढाएको छ । वर्तमान अवस्थामा नेपाली जनताले यस्तै प्रकारको शासन खपद्दती खोजिरहेको थियो जुन केही हदसम्म पूरा भएका छन । नेपाल र नेपाली जनताका लागि त्यो दिन निकै महत्वपूर्ण, ऐतिहासिक दिनका हुन पुगेको छ ।

नेपाली जनता जो ८० प्रतिशत भन्दा बढी सर्वहारा जनता छन, उनीहरुको पक्ष रहेको संविधान हो । किसान, मजदूर र आधारभूत रुपमा उत्पीडनमा परेका जनताका लागि यो संविधानले कुनै विशेष काम गर्ने गरेको छ । यद्यपि विगत लामो समयदेखी नेपालमा कायम रहेको सामान्ती, भ्रष्ट, केन्द्रीकृत निरंकुश पंचायती ब्यवस्थाको अव अन्त्य गर्नमा यसको महत्व ठूलो रहेको छ ।

ब्यक्तिको छोरा राजा हुने र जनतालाई उत्पीडनमा पार्ने शासन पद्धतीको अन्त्य भएको छ । निरंकुश राजतन्त्रात्मक संविधान भन्दा यो संविधान प्रगतीशील संविधान हो र यसले नौलो जनवादी राज्य व्यवस्था स्थापना गर्नका लागि आधारशिला तयार गरेको पनि छ ।

यस अर्थमा आजको दिनलाई नेपालको नयाँ संविधान युग परिर्वतनको संवाहकका रुपमा सबैले लिएने गरिएको छ र सवैले यसलाई मनन् गर्नु पर्दछ । संविधान जारीसँग बहुमतद्धारा गठन भएका सरकारले राष्ट्रियतामा आँच आउने कुनै पनि नयाँ सन्धि÷सम्झौता गरेको पनि छैन । वरु विश्वमाझ नेपाल र नेपाललाई चिनाउन प्रयत्न गरिरहेका छन ।

संविधान जारी भएसँगै आफुहरुलाई भूगोलको हिसावले अपाई भएको भन्दै देशमा केही आन्दोलन पनि भए र त्यसलाई सरकारले सहजै स्वीकार गरी नागरिकहरुको माग सम्बोधन गर्नु पु¥यो । अव राष्ट्रको पदमा असीन भएका ब्यक्तहरुले वर्षगाँठ मनाईरहेको संविधानलाई सफल कायान्वप गदैं अघि लैजानु पर्ने छ ।

त्यो जिम्मेवारीबाट कहिकतैमा कोही पनि विचल्लित नभई अघि बढ्नु पर्ने छ । त्यसछि मात्र यो संविधानले मूत्र रुपम लिने छ । आजको दिनलाई सवै नेपालीहरुले नभई आधा नेपालीले ‘राम्रो दिन’ को रुपमा वर्र्षगाँठ मनाईरहका छन ।

‘निग्रो दिन’

भनिन्छ जुन वेला सत्य भन्दा शक्ति ठुलो मानिन्छ, त्यस वेला सत्य गौण भई शक्ति बलवान हुन्छ । अन्ततः सत्यको जीत र शक्तिको हार हुन्छ । शक्तिको आडमा राष्ट्र प्रमुखले ब्यक्तिगत स्वार्थ हेरेर कुनै पनि सन्धि, सम्झौता गरियो भने त्यो वेला गरिएको सन्धि, सम्झौता कालान्तरमा देशको अतित्व नै समाप्त गरिदिन्छ ।

अहिले त्यो सम्झौतो गर्ने ब्यक्ति हम्रो माझ छैनन् । यो पंक्तिको उठान गर्दा केहीलाई नराम्रो लाग्न सक्छ । हामी कहाँ कोही नरहेपनि उनीहरुले गरेका कामहरु यहि नै छन । कतिपय कामहरु राम्रा पनि गरेका छन त कतिपय कामहरु नराम्रा गरेर संसारबाट विादा भएका छन ।

वि.स. २०६४ साल फागुन १६ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भारतीय विस्तारवादको डिजाइनमा भारतीय राजदूतावासमा नेपालको तर्फबाट ८ बुँदे मधेसी दलहरुसँग भएको सम्झौताले नेपालीहरुलाई रात दिन पिरली रहेको छ ।

त्यहि सम्झौताले गर्दा आज संविधान जारी भएको दिनलाई मधेशवादी दलहरुले ‘कालो दिन’ को रुपमा मनाउने तयारीमा गरिरहेका छन । जुन सम्झौताले आज नेपालीहरुलाई संविधान जारी भएको वर्षगाँठको दिनमा दुई धारमा पु¥याईदिएको छ ।

देशलाई ६ प्रदेशमा विभाजन गरेपछि आफुहरुको भाषभाषि, धर्म, बोलिचालि र भौगोलिक विकटताले आफुहरुलाई राम्रो नभएको भन्दै देशभर विरोध भयो । जसको कारण नागरिकहरु सडकमा उत्तिएर आम हडताल गरे । त्यसले दुवैपक्षलाई असर पु¥यायो ।

देश संक्रमणकालमा गुज्रिरहेको समयमा दुई पक्षबीच भएको त्यो सम्झौता देशको लागि अनुचित र अभद्र सम्झौता थियो । देशमा शान्ति स्थापना गरी प्रत्येक नागरिकलाई शान्ति सुरक्षाको प्रत्यभूति गराई आगामी दिनमा देश समृद्धिको बाटोमा लम्कनेछ भन्दै यो सम्झौता मात्र नभएर सयौं राष्ट्रघाती सन्धि÷सम्झौताले गरिएको थियो ।

वि.स.२०६६ साल माघ ६ गते संविधानसभाको राज्य पुनसंरचना तथा राज्य शक्तिको बाँडफाड समितिले पनि नेपाललाई १४ संघीय प्रदेश त्यसमा १० वटा जातीय राज्यमा बनाइने भनि जनतामाझ कपोकल्पित जातीय राज्यको बीउ छरियो ।

नबुझेका आम जनताले आफ्नो जात अनुसारको राज्य पाइने भयो, तोकतन्त्र र गणतन्त्र हाम्रो लागि पो रहेछ, भनि उत्साहित भए । वि.स.२०५२ सालबाट माओवादीले राज्य विरुद्ध चलाएको दश वर्षे सशस्त्र विद्रोह होस वा शान्ति प्रक्रिया सामेलभई संविधानसभाको चुनावी अभियानको प्रचारप्रसारमा जादा शहरदेखि गाउँ÷गाउँसम्म जातीय बाहुलेताको आधारमा जातीय राज्य बनाउने भ्रमपूर्ण आसश्वासन दिईयो ।

देशलाई तहसनहस बनाउने विभिन्न प्रकारका सन्धि, सम्झौता वा भ्रमपूर्ण शब्द वाणी विगत देखि जातामाझ गरिदै आए । ती सन्धि, सम्झौता वा शब्द वाणी अहिले क्रमबद्ध रुपमा एकएक गरी उठ्न थालेका छन । जसको ज्वलन्त उदाहरण हो छ महिनासम्म मधेसको चलेको आन्दोलन थियो ।

नेपालको संविधान वि.स.२०७२ घोषणा भायो । संविधानमा नेपाल एक स्वतन्त्र सार्वभौमसत्ता सम्पन देश हो । जातीयतको आधारमा देशको सीमाकंन गर्ने अर्थात नेपाल बहुराष्ट्र हो भनेर कतै उल्लेख गरेको छैन ।

संविधानमा मधेसवादी दलहरुसँग वि.स.२०६४ साल फागुन १६ गते भएको कुनै सम्झौता समावेश नभएपछि मधेसलाई उपेक्षा गरी देशमा संविधानमा जारी गरियो भनि संविधान घोषणा भएको केही समय वित्न नपाउदै मधेसी दलहरुले संविधानको नमुना जलाई सदन छोडि सडक रोजे ।

त्यसको तीन दिनपछिबाट अनिचिश्तकालीन मधेस आन्दोलन चलाईयो । शान्तिपूर्ण भनिएको आन्दोलन दिनप्रतिदिन हिंसात्मक बन्दै गयो । त्यसले नेपाललाई मात्र नभएर विश्वलाई भयभित बनाई दियो । आन्दोलनको मुख्य पात्र भारत भएको भन्दै चौतर्फी विरोध भयो ।

त्यही असहज परिस्थितिले गर्दा जारी भएको संविधानमा ठूलो क्षतिपुग्न ग¥यो । राज्यका निति निर्माणमा बाधा पुरायो । देशमा संविधान घोषणा गर्नु अघि करिव ७ दशक लामो नेपाली जनताले लडेको कठोर लडाईबाट प्राप्त हुन लागेका उपलब्धिहरुलाई आत्मसाथ गदैं विवादीत मुद्दालार्ई साम्य पारी सरकार अगाडी बढेको भए आज साँच्चै देशले काँचुली फेर्ने थियो, तर त्यसो भएन ।

राज्य पुनःरचनाको सीमा विवादै विवादकावीच ७ प्रदेश सहितको संघीय तोकतान्त्रीयक गणतन्त्र नेपाल भएको संविधान घोषणा गरियो । त्यसको परिणाम आजको यो देशको अवस्था काहालिलाग्दो हुन पुगको छ । अहिलेको मधेसवादी दलहरुको भनेको एक मधेश एक प्रदेश सिमाकंन सहितको संविधान संशोधनको हो ।

नेपाललाई आठ प्रदेश बनाउनुपदर्छ वा पूर्वका झापा, मोरङ, सुनसरी र पश्चिमको कैलाली, कञ्चनपुरलाई मधेसवाट अलग÷अलग हुनुहँदैन भन्ने विषय नै ठुलो विवादमाको विषय हो । मधेसी दलहरु देश भित्रबाट मात्र नभएर नेपालको सीमा पारी गई नेपालीमाथि ढुङ्गामुढा, पेट्रोल बम प्रहार गर्ने र नेपाल–भारतवीचका सीमा नाकाहरु बन्दी गरी देशलाईनै तहस नहस बनाउन घृषित कुर्काय काम गरे ।

हुन पनि हो त्यतिवेला मधेसी दलहरुसँग कि त सरकारी पक्षले सम्झौता गर्नु हुन्थ्योन, सम्झौता गरेपछि सम्झौताको कार्यान्वयन हुनुपथ्यो । दुवै पक्षले सम्झौतालाई एउटा बन्दकी मात्र सम्झे । भोलिका दिनमा त्यहि सम्झौताले देश संकटमा पर्न सक्छ भनेर कहिल्यै विचार पु¥याउन सकेनन् ।

त्यति वेला सचेत जनताहरुले खवरदारी गर्नु पथ्यो त्यो पनि भएन, जनताको यहिनीर कमजोरी र¥यो । पछिल्ला सरकारले पनि विगतमा भएका सम्झौताहरुलाई हेरफेर नगरि पुनः नयाँनयाँ सम्झौता गदै गयो । यतिसम्म कि आफुहरुले गरेका सम्झौता आफैलाई थाहा छैनन् ।

जुन सम्झौतामा आफ्नो हस्ताक्षर सहित ल्याप्चे लागेको छ, त्यो सम्झौतालाई देशका प्रमुख दलहरुले खेलाँची सम्झे । असहज परिस्थितिबाट देशलाई मुक्ति गर्नको लागि गरिएको सम्झौता आज राष्ट्रका लागि घातक पुग्यो भनि दुवैपक्षले आत्मालोचना गरी मध्यमर्गीय बाटो अवलम्बन गर्नु पर्ने थियो त्यो पनि गरिएन ।

जसको परिणाम आज देशको अस्तित्व नै समाप्त हुने गरी भारतको निर्देशनमा मधेसवादी दलहरु चलिरहका छन । नागरिकको अधिकार राज्यले लिनु दिनु पथ्यो तर आफुले चाहेजस्तो अधिकार राज्यले नदिएपछि बाध्य भएर मधेसी दलहरु आन्दोलन गर्न पुगे ।

आन्दोलनरत पक्षका माग हुन्छन, ती मागहरु राज्यले सम्बोधन गर्नु पर्दछ । तर मागको पनि सीमा हुन्छ ? माग गदैमा सवै माग पुरा हुन्छ भन्ने पनि छैन ? अहिले मधेशवादी दलहरुले गरेको माग यस्तो माग हो, जसले देश नै विखण्डन हुुने सम्भावना छ । जुन माग नेपाल र नेपालीको हितमा छैन ।

जस्तै गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग भएको सम्झौता हो । मधेसी दलहरुले भनिरहेका छन ‘गिरिजबाबुसँग भएको सम्झौतालाई अहिलेको सरकारले कार्यान्वयन गर्ने हो भने, हाम्रो आदोलन एक सेकेन्ड पनि हुदैन ।’

त्यतिवेलाको सम्झौताले के बुझाउछ भने, सिङ्गो विशाल देश नेपाल भित्र एक मधेश एक प्रदेश वा नेपाल बुहराष्ट्र हुने छ भनिएको छ । मधेसी दलहरुले राखेको त्यही प्रस्तवमा सरकारको तर्फबाट गिरिजाप्रसाद कोइरालाले हस्ताक्षर गरेका थिए । अहिले मधेसी दलहरुले गतिविधिहरु त्यही बुहराष्ट्रको बुँदालाई अंगालेका छन ।

जसमा बहुराष्ट्र भन्ने शब्द भारतको डिजाइनमा मधेसी दलहरुलाई प्रयोग गरिएको थियो । जुन सिङ्गो एक विशाल नेपाललाई लोकतान्त्रीक गणतन्त्र सहतिको संघीय संविधानमा घोषणा गरि आफ्नो अनुकुलमा कहिले काँक्रोजस्तो चिराचिरा पार्ने त कहिले कुविन्नो जस्तो फ्याक्क पारी तराईलाई नेपालबाट अलग गराउन एसियाको ठुलो गौरव शाली लोकतन्त्रवादी देश भारत लागिपरेको छ ।

जुन डिजाइनलाई सफल बनाउने मधेसी दलहरुलाई काखमा च्यापि रहेको छ । जसरी भारतले आफ्नो देशमा वहुराष्ट्रको नारा दिई सन् १९४७ मा मोहम्मद अलिजिन्नाले संविधानसभाबाट ७६ सिट लिएर भारतबाद पाकिस्तान अग्लीयो । उर्दुु भाषी र वंगाली भाषी वीच दुई राष्ट्रवादको नारा दिएर सन् १९७१ मा बंगलादेश टुक्रियो ।

यसरी भारतमा बहुराष्ट्रको नाराले ठुलो नरसंहार मच्चायो । त्यही सूत्र प्रयोग गरेर भारतले नेपालका मधेसी दलहरुलाई बहुराष्ट्रको नारा उठान गर्न लगाएर मधेसलाई नेपालबाटै अगल बनाउने भारतको मुख्या रणनीति हो । यो बहुराष्ट्र भन्ने शब्दले आज नेपालमा एउटा आफ्नो नमुना मात्र देखापरेको छ, भोलि त्यो जतिवेला विस्फोट हुन्छ, त्यहिवेला स्वतन्त्र सार्वभौमसत्ता देश नेपाल नरहन सक्छ ।

भारतले त्यही बहुराष्ट्र सम्झौता विस्फोट गराई नेपाललाई तहसनसह गरी जसरी सिक्किम भारतमा वियल भयो त्यसरी नेपाललाई भारतमा विलय बनाउन खोजिरहेको छ । त्यो सम्झौता विस्फोट हुन भन्दा अघि नै डिस्पोज गर्नु पर्दछ । संविधान जारी भएको दिनलाई आधा नेपालीले ‘कालो दिन’ को रुपमा वर्र्षगाँठ मनाईरहका छन ।

निष्र्कश

भनिन्छ मानिस सर्वाधिकार होइन, किन भने हामी भन्दा माथि कानुन छ । कानुनको सवैले पालना गर्नु पर्दछ । कोही कसैले कानुनलाई हातमा लिन खोज्यो भने त्यो मूर्खता हो । यो पंक्ति किन लेखियो भन्नेमा मतभेत हुन सक्छ । देशमा जसले जे गल्ति गर्दछ, त्यसले त्यहि सजाय भोग्नु पर्दछ ।

अव ब्यक्तिगत स्वार्थमा देशको अस्तित्व नै समाप्त हुने गरी कोही कसै लाग्नु हुदैंन । अहिलेसम्मको ईतिहासले ब्यक्ति भन्दा संस्था ठूलो हो । नागरिकभन्दा राज्य ठूलो हो । राज्यले चाहाने हो भने असम्भव हुरा केही छैन । राज्यका नियम कानून त्यस देशका नागरिले पालन गर्नु पर्दछ ।

माथि उल्लेख गरिएका यस्तै समस्याले गर्दा आज हाम्रो देश विकासको गतिमा अगाडि बढ्ने होइन, झन पछाडि अन्धकारमा धकेलिएको छ । सधै अरुको भर नपरी आफै केही काम गर्न अघि सर्नु पर्दछ । जुनवेला नेपालीहरुलाई ढुङ्गेयुगका मान्छे भनिन्थ्यो त्यतीवेला हाम्रो आफ्नो राष्ट्र, राष्ट्रियता, स्वतन्त्रता र स्वाभिमान थियो ।

अहिले आधुनिक नेपालको निर्माण र युगान्तकारी परिर्वतनका सम्वाहकको समयमा राष्ट्र, राष्ट्रियता, स्वतन्त्रता र स्वाभिमान संकटमा पर्ने गरेको छ । यस्तो अवस्थामा हामी कसरी स्वाभीमानी नेपाली बन्न सक्छौं ? पछिल्लो समयमा देशको आन्तरिक कलोहका कारणले नेपाकलो यस्तो दुरावस्था हुन पुगेको छ ।

नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक विशेषता बोकोको मुलुक हो । यहाँ झण्डै चौरानब्बे भाषा बोलिन्छ भने एक सय तीन जातीहरु वसोवास छ । नेपाल एक सतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधिन र स्वाभिमान सहितको सिङ्गो नेपाल एक विशाल देश हो ।

यो एक राष्ट्र हो, बहुराष्ट्र होईन । हामी मरेर गएपनि हाम्रो देश सिङ्गो विशाल नेपाल रहिरहोस् यसैलाई जोगाईराख्नु भावि सन्ततिहरुहको कर्तब्य पनि हो । केही हदसम्म नागरिकका अधिकारहरुलाई यो संविधानमा समावेश गरिएका छ भने धेरै हक अधिकार र नागरिकहरुले नचाहेका कुराहरु अर्थात जनआन्दोलनमा माग नगरिएका केही कुराहरु देशमा भित्रिएका छन ।

जस्तै संघीयता, धर्म निरपक्षता, जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र, राज्यका प्रमुख निकायमा आंगिकृत नागरिकता पाएका नेपालीहरुको आसीन, प्रदेश सिमाकंन गर्दा तराई, पहाड र हिमाललाई सिधै मुमध्यरेखा जस्तै खोरिनु पर्ने लगाएकका सयौं विवादित विषयहरुले निकास पाउन नसक्दा नेपालको स्वाभिमान र राष्ट्रियता गुम्दैं गएका छ । देशमा जारी भएको संविधान वर्ष दिन नपुग्दैं विभिन्न वाहाना गरि दुईपटक संशोधनको गरिएको छ ।

आफु अनुकुलको संविधान नभएपछि त्यसलाई जसरी भएपनि संशोधन गरी खुकुलो बनाई आफूहरु संविधानमा भएको जटिलटालाई हटाउन पटक÷पटक संविधान संशोधन गर्नु राम्रो होइन ।

जवसम्म देशमा बहुमत र अल्पमतको आधारमा सरकार गठन र विघठन गर्ने परिपार्टीको अन्त्य हुदैंन तवसम्म जुन पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनेपनि संविधान सफल कार्यन्वय हुदैंन ।

अवका दिनहरुमा सवै पार्टीहरु एक जुकजुटभई देशमा सहमतिको सरकार गठन गरी विद्यमान रहेको सक्रमकालको अन्त्य गरी जारी गरिएको संविधानलाई सफल कार्यान्वय गरी देशलाई समृद्धिको बाटोमा अघि बढाउन सकेमात्र उनीहरु इतिहासमै सधै बृद्धिमानि मानिने छन । त्यसपछि मात्र ‘नेपाल’ भन्ने शब्द आफैमा गौरव हुने भने विश्वले सधै सम्झि रहने छ ।

सुझावका लागि

newsdailekh@gmail.com