दुर्गमका जिल्ला र नगरपालिकाहरुमा जनशक्तिको अभावका कारण विकासका काममा असर पुगेको एक गोष्ठीका सहभागीहरुले निष्र्कष निकाले छन् । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको आयोजनामा भएको प्रगति समिक्षा गोष्ठीमा प्रदेश नम्बर ६ का स्थानीय निकायका प्रमुखहरुले यस्तो निष्र्कष निकाले हुन् ।

दुई दिनसम्म चलेको गोष्ठीमा अधिकाँश कार्यालयमा दक्ष जनशक्ति नभएकै कारण विकासे कामहरु प्रभावकारी हुन नसकेको बताएको संघीय मामिला तथा स्थानिय विकास मन्त्रालयका सह सचिव मधु सुदन बुर्लाकोटीले बताए ।

उनले अधिकाँश जिल्ला विकास समिति र नगरपालिकामा जनशक्ति नहुदाँ सेवा सुविधालाई प्रभावकारी नहुन सकको भन्ने सुझाव बढी आएको जानकारी दिए ।

‘जिल्लाका साना तथा ठुला योजनाहरुमा राजनीति दल र जिविसको सहकार्य काम गर्नु पर्ने प्रावधान छ ।’ उनले भने,–‘राजनीतिकको सहकार्य विनानै जिविसले एक्लै काम गर्दा पनि भनेजस्तो प्रभावकारी काम हुन सकेको छैन् ।’

भेरीगंगा, सुभाघाट गंगामाला, भेरीमालिका, चन्दनाथ, नारायण, दुल्लु र शारदा नगरपालिका लगायतका अन्य नगरपालिकाहरुमा पनि जनशक्ति अभाव देखिएको आवाज उठेको सह–सचिव बुर्लाकोटीको भनाई छ ।

यता, जुम्ला, हुम्ला, डोल्पा, मुगु, कालीकोट र जाजरकोटका जिल्ला विकास समितिमा जनशक्तिको अभाव रहेको छ ।

प्रदेश नम्बर ६ का १० वटा जिल्लामा साना खालाका आयोजना बढी मात्रामा रहेको सह–सचिव बुर्लाकोटीले बताए । उनले आगामी दिनमा आयोजनाहरुमा साना बनाउन भन्दा ठुला आयोजनाहरु तयार गर्न सुझाव बढी आएको जानकारी दिए । कनिका छरजस्तै हुने विकासले गति नलिएको भन्दै उनले एकै योजनामा धेरै बजेटबाट काम सम्पन्न गरेर अन्य आयोजनाहरु सञ्चालन गर्दा उपयुक्त हुने राय आएको पनि बताए ।

गतवर्ष मात्रै प्रदेश नम्बर ६ का १० जिल्लामा पुँजीगततर्फ ६० प्रतिशत बजेट खर्च छ भने नगपालिकाको पुँजीगतबाट ९० प्रतिशत खर्च भएको गोष्ठीमा सहभागीहरुले प्रगती प्रतिवदेन सार्वजनिक गरेका छन् ।

कर्णालीका दलितका बालिका र विधुवा तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि १२ महिनासम्म निवदेन दिने व्यवस्था गरिएको बुर्लाकोटीले जानकारी दिए । यस अघि भदौ मसान्तदेखी मंसिरसम्म मात्र निवेदन दिने मिल्ने व्यवस्था थियो ।

आन्तरिक आयमा वीरेन्द्रनगर नगरपालिका उत्कृष्ट

प्रदेश नम्बर ६ मा रहेका १० वटा नगरपालिकाभन्दा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको आन्तरिक आय बलियो देखिएको छ । आन्तरिक आयमा वीरेन्द्रनगर तुलना अन्य नगरपालिका कमजोर रहेको सहसचिव बुर्लाकोटीले बताए ।

आगामी दिनमा आन्तिरक आय दर बढाउन सह–सचिव बुर्लाकोटीले वीरेन्द्रनगर नगरपालिकालाई सुझाव दिएका छन् । सरकारले प्रदान गरिने सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैंकिक प्रणालीमार्फत विवरण गर्न जिल्ला विकास समिति र नगरपालिकाहरुलाई सह–सचिव बुर्लाकोटीले निर्देशन दिएका छन् ।