पूर्वपश्चिम राजमार्गमा राप्ती अञ्चल प्रवेशको पूर्वी ढोका हो भालुवाङ बजार । करिब चार दशकअघि सामान्य ‘चिया झुपडीु बाट सुरु भएको भालुवाङ बजारमा अहिले पाँचौ तलासम्मका ठूलाठूला घर बनिसकेका छन् । तर अहिलेसम्म भालुवाङवासीसँग भू(स्वामित्व छैन ।
देउखुरी क्षेत्रमा एउटा स्थापित बजारको रूपमा परिचय बनाइसकेको भालुवाङ बजारको मुख्य सहर नै लालपुर्जाविहीन छ । त्यहाँ ठूल्ठूला पक्की घर बनेका छन् तर घरमालिकसँग कुनै स्थायी प्रमाणपत्र छैन, न जाग्गाको न घरको ।
यो जमिन अहिले पनि राष्ट्रिय वनकै नाममा छ । यो बजारमा दैनिक करोडौंको कारोबार गर्ने राष्ट्रियस्तरका निजी बैंकहरू पनि छन् ।
२०२५ सालतिर पूर्वपश्चिम राजमार्गको सुरुवाती दिनमा यहाँ सामान्य चिया बेच्ने व्यापारी र पसल थिए । जब राजमार्ग व्यस्त हुन थाल्यो अनि यो बजार पनि चम्कँदै जान थाल्यो ।
अहिले पूर्व क्षेत्रको प्रमुख व्यापारिक केन्द्रका रूपमा यो बजार स्थापित भइसकेको छ । रोल्पा, प्युठान, अर्घाखाँची र पूर्व दाङ देउखुरीका बासिन्दाको यो प्रमुख व्यापारिक केन्द्र हो । यो पुर्जाविहीन बजार ३१ बिघाभन्दा बढी क्षेफलमा फैलिएको छ ।
यही बजारमा २० वर्षदेखि व्यापार गर्दै आएका प्रतिष्ठित व्यापारी हुन् होमप्रसाद शर्मा । उनी भालुवाङ उद्योग वाणिज्य संघका संस्थापक अध्यक्षसमेत हुन् ।
बजारमा पक्की घर बनाएर व्यापार, व्यवसायमा जमेका उनको न जग्गाको लालपुर्जा छ, न त घरकै प्रमाण । नगर विकास समितिले थमाएको ‘३०५ु रुपैयाँको रसिदबाहेक उनीसँग घरजग्गाधनीको अर्को कुनै प्रमाण छैन ।
‘राज्यले बिजुली दिएको छ, खानेपानी दिएको छ, हामीले घरजग्गाको करसमेत बुझाएका छौं, व्यापार गरेको कर तिरेका छौुं, शर्मा भन्छन्, ‘अब यो मानवबस्ती भइसक्यो ।
४० वर्षदेखि यहाँ बजार बसेको छ, जंगलको नामोनिशान छैन । तै पनि लालपुर्जा दिन राज्यले किन कन्जुस्याइँ गरेको छरु बुझ्न नसकेको कुरो यही हो ।’
करोडौंको व्यापार हुने यो प्रमुख व्यापारिक केन्द्रका व्यापारीलाई अहिले सबैभन्दा बढी मार बैंकबाट ऋण लिँदा परेको छ । अहिले भालुवाङ बजारमा प्रतिमिटर जमिनको मूल्य १५-२० लाख रुपैयाँ पुगिसकेको छ तर केही लाख ऋणका लागि व्यापारीहरूसँग धितो राख्ने त्यही जमिनको पुर्जा छैन ।
‘यहाँ करोडौंको धनसम्पत्ति छ तर बाहिर जग्गा किनेर ऋण खानु परेको छु, उनले भने, ‘सबैभन्दा बढी मार व्यापारीलाई परेको छ । व्यापार व्यवसाय बढाउन खोज्यो, राज्यले प्रमाण, आधार खोज्छ तर उसैले हामीलाई प्रमाण दिएको छैन ।’
यहाँको घरजग्गा किनबेचका लागि अहिले नगर विकास समितिले ३०५ रुपैयाँको रसिद दिन्छ । त्यही रसिदका आधारमा यहाँको जमिन किनबेच हुन्छ । नगर विकासले जमिनको वर्ग छुट्याएर करसमेत लिने गरेको छ ।
२०६८ सालमा यहाँका राजनीतिक दल र स्थानीय बासिन्दा मिलेर जमिनको लालपुर्जा माग्दै वन तथा भूमिसुधार मन्त्रालयलगायतमा पुगेका थिए । प्रधानमन्त्रीसम्मलाई यही गुनासो सुनाएपछि मन्त्रालयले वनको जमिन त्यत्तिकै दिन नपाइने तर त्यसको सट्टामा सोहीबराबरको नम्बरी जमिन दिए भालुवाङ बजारको जमिन व्यक्तिको नाममा दिन सकिने बतायो ।
अनि यहाँका स्थानीयले रकम उठाएर बजारदेखि केहीमाथि पहाडी गाउँमा बजार क्षेत्रबराबरको जमिन किनेर सरकारलाई बुझाउने तयारी पनि गरेका थिए । तर राजनीतिक दलहरूको आपसी खिचातानीले दल र स्थानीयबीचको दूरी बढायो र काम फेरि अघि बढ्न सकेन । दलका प्रतिनिधिले केही वर्षअघि जग्गाको लालपुर्जा ल्याइदिन्छौं भन्दै स्थानीयबाट लाखौं रुपैयाँ उठाएर भागबण्डासमेत गरेका थिए ।
नगर विकास समितिका पदाधिकारीले समेत मनपरी जमिनबाट रकम उठाउँदै आए । अहिले भालुवाङ नगर विकास समितिका कागजपत्र सबै अख्तियारले नियन्त्रणमा लिएर छानबिन अघि बढाएको छ ।
स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनअन्तर्गत जग्गा जमिनको कारोबारका लागि स्थानीय गाविसले काट्ने त्यो रसिद केही वर्षअघि दलहरूको सहमतिमा नगर विकास समितिले काट्न थालेको थियो । अख्तियारले त्यो कार्य अवैधानिक भएको र त्यसमा आर्थिक हिनामिना भएको भन्दै कागजपत्र नियन्त्रणमा लिएको हो ।
नगर विकास समितिका पदाधिकारीको पदावधि सकिएका कारण अहिले विकासले गतिविधि अगाडि बढाउन सकेको छैन । ‘अहिले जग्गालाई वैधानिक र दर्तावाल बनाउन न राजनीतिक दल अघि सरेका छन् न त यहाँका स्थानीयलाई विश्वासमा लिन सकेका छन् । यसैका कारण हामी अझैं पुर्जावाल हुन सकेका छैनौ’, शर्माले भने ।
अन्नपूर्णपोष्टबाट
