नेपाल अर्ध–सामान्ती र अर्ध–औपनिवेशिक मूलुक हो । वर्तमान अवस्थामा नेपालमा गणतन्त्रको स्थापना भए पनि भ्रष्ट,सामान्ती परम्परा र संस्कृति अहिले पनि कायम छ । अर्कोतिर विस्तारवादी भारतसित सुगौली सन्धी भए पश्चात मूलुक अर्ध–औपनिवेशिक दिशामा अघि बढेको तितो यथार्तता हाम्रा सामु छर्लङ्ग छ ।

जसका कारणले घट्नाक्रमहरु सिलसिलेवार ढंगबाट अघि बढ्दै आईरहेकाछन र विस्तारवादी भारतले आफ्ना विशालु नङ्गा दिनानु दिन गाड्दै नेपालका सिमाना मिच्ने कार्यलाई निरन्तरता दिएको छ ।

तसर्थ वर्तमान अवस्थामा श्रृजना भएको विषम परिस्थितीलाई हामीहरुले वर्तमान अवस्थाको मात्र विश्लेषण गरेर अघि बढ्ने हो भने विस्तारवादी भारतले उब्जाएका र उब्जाउने समस्या कहिल्यै हामी नेपालीहरुले सामाधान गर्न सक्दैनौं ।

यसका लागि एउटै अचुक प्रहार हो सुगौली सन्धी यताका सबै राष्ट्रघाती र जनघाती सन्धी सम्झौताहरु तोडिएको घोषणा नेपाल सरकारले गर्नु पर्दछ । नेपाली जनताहरु आत्म निर्भर बन्नका लागि स्वदेश मै उत्पादन कार्यमा जोडिनु पर्दछ । नेपालको कृषि प्रणालीलाई परिर्वतन गर्दै पूर्ण ब्यवशायिकरण गर्नु पर्दछ ।

यसका साथै गास,वास र कपासका लागि चाहिने आधारभूत आवश्यकताहरु हामी नेपाली आफैले परिपूर्ती गर्ने हिक्मत,आँट,साहास गर्नु पर्दछ । सत्तालाई भारतको आर्सिवादमा होइन,नेपाली जनताको आवश्यकता र सल्लाहमा जोडेर अघि बढ्नु पर्दछ । विस्तारवादी भारतसित नेपालको सत्ता नझुक्ने हो भने नेपालीहरुको स्वाभिमानमा कुनै पनि दिन आँच आउन सक्ने संभावना नै छैन ।

किनभने हामी नेपालीहरु जाईकाट होइनौ तर आईकाट हौं । विश्वसामु नेपालीहरु झुकेको इतिहास नै छैन । यदि नेपालीहरु झुकेको,चुकेको भए आज नेपाल नेपालका रुपमा रहेने थिएन । तसर्थ यी सबै समस्याहरुको मूल जड नेपाली सत्ता भारतको दास भएका कारण उब्जिएको जटिलता हो ।

नेपालमा संघीयताको माग नेपाली जनताले गरेका होइनन । यो सबैलाई थाहा र अवगत भएकै कुरा हो । नेपाल प्राकृतिक स्रोत र साधनले सम्पन्न मूलुक हो । विशेष गरी जलसम्पदाको दृष्टिले विश्वकै दोस्रो धनी मूलुक हो । हाम्रो छिमेकी मूलुक भारतले नेपालका नदीनालाहरु एक वा अर्को प्रकारले कब्जा गर्न चाहान्छ । यसका लागि नेपालमा अस्थिरता पैदा गराउनु नै उसको लक्ष्य परिपूर्ती गर्ने एउटा अचुक माध्यम हो । तसर्थ संघीयता नेपालमा भित्रनुको प्रमूख कारण भारतीय चाहाना हो ।

भारतीय जासुस असोक महेताले २०६४ कार्तिक महिनामा नेपाल आएको बेला भनेका थिए‘अमेरिकाले तेलका लागि इराकमा सैनिक आक्रमण गर्न मिल्दछ भने भारतले पानीका लागि नेपालमा सैनिक आकर्मण गर्न किन नमिल्ने ?’ यसको कारण हो अबको करिब ४९ वर्ष पछि भारतमा खाद्यन्न र पिउने पानीको ठूलो हाहाकार पर्न सक्ने संभावना त्यहाँका विज्ञहरुले अवगत गराए पछि भारत सरकारले त्यो समस्या सामाधान गर्नका लागि सन २००२ मा अति महत्वकांक्षी योजना ‘नदी जडान परियोजना’ अघि सारको छ ।

भारतमा सन् २०५० सम्म त्यहाँको जनसंख्या १ अरव ६५ करोड पुग्ने अनुमान गरिएको छ । त्यसका लागि न्युनतम ४५ करोड मेट्रीकटन खाद्यान्न आवश्यक पर्ने भनिएको छ । हाल भारतमा ७ करोड ३० लाख हेक्टर भू–भागमा सिंचाई सुविधा उपलब्ध छ । त्यसबाट १८.५ देखि २० करोड मेट्रिकटन खाद्यान्न उत्पादन गरेको छ । यसरी भारतको भूगोल पश्चिम अग्लो र पूर्व होचो छ ।

भारतको खाने पानी समस्या व्यहोरेको १०१ जिल्ला, ५ वडा महानगर (दिल्ली, मुम्वई, कलकत्ता, चेन्याई र हाइद्रावाद) शहरहरुमा १७३ अरब घनमिटर पानीको व्यवस्था गर्नु पर्ने छ । खाने पानीको समस्या ति महानगर पालिका सहित १५० जिल्लामा छ ।

नदिनालाको मुल श्रोत पुर्वमा छ । त्यस्तै खेति योग्य जमिनको हिस्सा उत्तर भारतमा ४१% छ भने पानी ६४% छ । तर दक्षिण भारतमा जमिन ३५% रहेको छ भने पानी उपलब्धता १९% रहेको छ । यसले गर्दा भारतले उत्तर पुर्वमा बग्ने नदिहरुको पानी दक्षिण पश्चिम लैजाने योजनामा जुटेको छ ।

यि नदिहरुको बाँध बाँधी बाढि नियन्त्रण गरी खाने पानीको आपुर्ति सहित बाढी ग्रस्त क्षेत्रका भुभागलाई खेति योग्य बनाउने र राजस्थानको मरुभूमि तथा दक्षिण भारतको सुख्खा ग्रस्त क्षेत्रमा हरित क्रान्ति ल्याउन भारत लागि परेको छ । त्यो हो नदी जडान योजना । भारतको यो नदी जडान योजना संसार भरी कै अति विवादास्पत एवंम् महत्वाकांक्षी योजनामा पर्दछ ।

चीनको ३ घाँटी परियोजना (लालझण्डा नहर) टेक्सासको पानी न्यूमेक्सिको लाने टेक्सास परियोजना जस्तै नेपाल, वंगलादेश, तिब्बत, भुटान सम्मको र सम्पुर्ण उत्तरी हिमालय क्षेत्रको पानी दक्षिण पश्चिम हुँदै मरुभुमीकरण भएको राजस्थान देखि पंवा–कावेरी भारत तथा राजस्थान लैजाने र भारतका प्रमुख ठूला शहरहरुको खाने पानी समस्या समाधान गर्न, बाढि नियन्त्रण गर्न र सिंचाई कल, कारखाना सफाई र सुख्खा क्षेत्रमा हरीत क्रान्ति ल्याउने उद्देश्य द्वारा निर्मित जलजालो प्रणाली नै नदी जडान योजना हो ।

यसको पहिलो उद्देश्य भारतमा खाने पानी आपुर्ति गर्नु हो । त्यसका निम्ति भारतको खाने पानी समस्या व्यहोरेको १०१ जिल्ला, ५ वडा महानगर (दिल्ली, मुम्वई, कलकत्ता, चेन्याई र हाइद्रावाद) शहरहरुमा १७३ अरब घनमिटर पानीको व्यवस्था गर्नु पर्ने छ । खाने पानीको समस्या ति महानगर पालिका सहित १५० जिल्लामा छ ।

भारतले नेपालका सबै खोलानालाहरुलाई कोशी – मेची, कोशी– घाघरा, गण्डक–गंगा, घाघरा–यमुना र शारदा–यमुना गरी सम्पुर्ण नदीलाई योजना भित्र पारेको छ । तर यस विषयमा भारतले नेपाल सरकारलाई अहिले सम्म न जानकारी गराएको छ न त सहमति नै लिएको छ ।

सन् १९७२ देखि शुरु भएको नदि जडान योजनाको बहसलाई टुङ्गयाउदै सन् २००२ को राष्ट्रपतिको भाषण र सुप्रिमकोटको न्यायिक सक्रियताबाट ९ बर्ष भित्र पुरा गर्ने गरी उर्जा मन्त्रि सुरेश प्रभुको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरी अघि बढाउन ११२ अरव डलरबाट २०० अरव डलर सम्मको व्यवस्था गरी काम शुरु गरेको छ ।

करीव ४ बर्ष अघि केन(वेतवा नदिबाट शुरु गरिएको यो योजनामा नेपाल लगाएत भारतका ३७ वटा नदीहरुलाई ३० ठाउँमा जोडेर त्यसबाट ३४००० मेघावाट विजुली निकाल्ने योजना छ । जसको कुल लम्वाई १२५०० कि.मी. रहने भनिएको छ ।

नेपालका ठूला नदीहरु कर्णालीलाई ४३१ कि.मी. लामो नहर मार्फत यमुनामा जोडी पश्चिम तर्फबाट दक्षिण लिने र कोशी नदिलाई ९३२ कि.मी. दक्षिण लगेर महानदीमा मिलाउनु देखिन्छ । त्यसै गरी महाकाली नदीको पानीलाई दिल्ली हुँदै राजस्थान पु¥याएर सावरमति नदिमा जोडिने छ ।

त्यसै गरी भारतले नेपालका सबै खोलानालाहरुलाई कोशी – मेची, कोशी– घाघरा, गण्डक–गंगा, घाघरा–यमुना र शारदा–यमुना गरी सम्पुर्ण नदीलाई योजना भित्र पारेको छ । तर यस विषयमा भारतले नेपाल सरकारलाई अहिले सम्म न जानकारी गराएको छ न त सहमति नै लिएको छ ।

यो आयोजनाबाट भारतले बर्षाको पानी संचय गरी बर्षायाममा भारतलाई बाढीबाट उन्मुक्ति दिन र हिउँदमा सिंचाईका लागि उक्त पानी भारतमा लैजानु हो । यसरी भारतले १०० दिने मनसुनी बर्षालाई ३१५ दिन नै प्रयोग गर्ने नीति अनुरुप वृहत नदी जडान योजना अघि सारेको छ ।

यस योजना अन्तरगत नेपाल, पुर्वोत्तर भारत , बंगलादेशका उत्तर खण्डका उच्च बाँधहरु निर्माण गरी पानीलाई भण्डारन गर्न ठूला जलाशयहरु निर्माण गर्ने तयारीमा भारत छ । मनसुनी बर्षा भण्डारनका लागि भारतले नेपालको हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रलाई प्रमुख आधार स्तम्भ मानेको छ । नेपालका ठूला जलाशय युक्त आयोजना निर्माण गरी नदी जडान आयोजना सफल पार्ने दाउमा भारत जुटेको छ ।

मूलुक संघीयतामा प्रवेश गर्नुको दोस्रो कारण हो, साम्राज्यवादी चलखेल । विशेष गरेर अमेरिकाले यसमा धेरै चलखेल गरेको छ । विशवको शक्तिमान राष्ट्र चीनका विरुद्ध लड्नका लागि अमेरिकाका लागि नेपाल उत्तम भूमी हो ।

नेपाललाई रणभूमी बनाएर चीनमाथि आक्रमण गर्न र नेपालका बहुमूल्य जडिबुटीहरु विनासित्तैमा अमेरिका लैजान कुनै न कुनै प्रकारले नेपालमा अस्थिरता कामय गर्नु उसको चाहाना हो । यो चाहाना पुरा गर्नका लागि पछिल्लो चरणमा जनजातिहरुलाई उच्काएर अधिकारका नाममा आन्दोलित गराएको छ । भाषामा अंग्रजीकरण र धर्ममा इसाईवादको नरा लिएर अमेरिका विश्वमा घुसेको छ ।

अमेरिकाले यो आफ्नो चाहाना पुरा गर्नका लागि माओवादीहरुलाई कालो सूचीमा राख्यो । जब माओवादीहरु ससस्त्र आन्दोलन छाडेर शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा आए त्यस पछि प्रचण्डले कालो सूचीबाट आफुहरुलाई हटाउन माग गरे ।

उक्त कालो सूची हटाउनका लागि माओवादीहरुलाई जातिय राज्य सहितको संघीयतामा जानु पर्ने सुझाव दिए पछि त्यही सुझावलाई ग्रहण गर्दै माओवादीहरु जातिय नारा सहित संघीयताको नारा अघि सारे । फलतः मूख्य रुपमा यी दुई कारणले मूलुक संघीयतातर्फ लैजाने छलफल अहिले मूलुकमा चलिरहेको छ र सोही अनुरुप संविधान पनि जारी भएको छ।

संविधानमा लेखिएता पनि अहिले संघीयता लागु नभई सकेको अवस्था हो । यदि नेपालमा संघीयता लागु भयो भने यसका धेरै दुश्परिणामहरु देखा पर्नेछन । ती दुश्परिणामहरुलाई सामाधान गर्न नेपाल सरकारले सक्ने छैन । ती दुश्परिणामहरु मध्ये पहिलो, राष्ट्रिय अखण्डता,एकता र सार्वभौमिकता विभाजन भएर जानेछ ।

दोस्रो, राष्ट्रिय चिन्तन र राष्ट्रिय पार्टीहरु समाप्त भएर जानेछन । तेस्रो,नेपाललाई असफल बनाएर नदी र जंगलमाथि विस्तारवादी भारतले कब्जा गर्नका लागि प्रहार गरेको यो अन्तिम अस्त्र भएकाले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत र साधान लुटिने छ ।

अन्ततः सार्वभौमिकतामा भारतको हस्तक्षेप प्रत्यक्ष भई तराई भारतीय महासंघमा विलय हुने छ । चौथो, कुनै पनि सदुमूकाम काम लाग्ने छैनन । जातिय, क्षेत्रीय र धार्मिक युद्धको खेती शुरु हुनेछ । पाँचौ., नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन समाप्त भएर जानेछ । छैटौं, अनेकता बीचको एकताको नेपाली जनताको सम्बन्ध छेदविच्छेद हुने छ । जसको शुरुवाद मधेशवादी आन्दोलनले गरिसकेको छ भने भारतले आफ्नो अभिष्ट पुरा गर्नका लागि कुटिल चाल चलेर अघोषित नाकाबन्दी गरिरहेको छ ।

भारतले नेपालमाथि दिन दिनै ठोडो हस्तक्षेप गर्नुको अर्को कारण हो जडिवुटी विना सित्तैमा प्राप्त गर्नु र भारतका ठूला ठूला औषधी उद्योगहरु संचालन गरि मनग्य मुनाफा कमाउनु । अहिले आएर भारतले हस्तक्षेप गर्नुको अर्को नयाँ कारण हो भारतीय मूलका नागरिकहरुलाई देशको सर्वोच्च निकायमा पदस्थापन गर्नु ।

यो नेपाल र नेपालीका लागि साह्रै गम्भीर विषय बनेको छ । इतिहास साँक्षी छ त्यही भारतमा एउटा कम्पनी खोल्नका लागि आएको इष्ट इन्डिया कम्पनीले त्यती धेरै वर्ष भारतमा कब्जा जमायो । भारतबाट फिजीमा उखु काट्ने कामदारका रुपमा गएका महेन्द्र चौधरी त्यहाँका प्रधानमन्त्री बने । तसर्थ नेपालमा पनि एकातिर भारतले तराईका एक करोड नागरिक हाम्रा हुन भन्नु र अर्कोतर्फ नेपाल सरकारले नागरिकता विधेक र ऐनहरु खुकुलो बनाउनुले पनि नेपालको सार्वभौमिकता,राष्ट्रिय अखण्डतामा आँच पुगेको छ ।

यसका साथै नेपाल सरकार र नेपालीले विदेशीहरुले जे भन्छन,त्यही मान्दै जाने हो भने कुनै दिन नेपालमा नेपालीहरु अल्पमतमा पर्ने र भारतीयहरु वहुमतमा आएर नेपाललाई फिजीकरण गर्ने संभावना बढेर गएको छ ।

पहिलो कुरा त नेपाल सरकार भारतको सरकार होइन, सत्ता टिकाउन वा सत्ता प्राप्त गर्नका लागि भारतीय आर्सिवाद थाप्ने पुरानो दास परम्पराको अन्य सत्ता संचालकहरुले गर्नु पर्दछ । तत्पश्चात नेपाल आत्मनिर्भर बन्नका लागि कृषि प्रणालीमा आधुनिकीकरण गर्नु हो ।

निर्भाहमूखी खेती प्रणालीको अन्तय गर्नका लागि गाउँ शहरका युवाहरुलाई उत्प्रेरणा जगाउनु पर्दछ । जसका लागि नेपाल सरकारले सुलभ ऋण,अनुदानका प्योकजहरु ल्याउनु पर्दछ । कानुनी प्रकृया झंझटिलो बनाउनु हुँदैन ।

अर्को कुरा नेपाललाई औद्योगिकरणको दिशामा लैजानु पर्दछ । यसका लागि एक जिल्ला एक औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना गर्नु पर्दछ र जिल्लाहरुमा पाईने कच्चा पदार्थहरु प्रसोधनको कार्यलाई तिव्रता दिनु पर्दछ ।

औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्नका लागि आधारभूत कच्चा पदार्थ भनेको विद्युत हो । नेपालका नदीनालाहरु भारतको कब्जामा पार्न नदिएर नेपाल सरकारले नै यथासिघ्र उत्पादन गर्नु पर्दछ । यसका साथै एक जिल्ला एक कृषि कलेजको अवधारणा ल्याउनु पर्दछ । शिक्षा नीति कोरा र निकै परम्परावादी छ । यसलाई बदल्दै १० कक्षाभन्दा माथिको कक्षाहरु उत्पादनमा जोडिने गरी शिक्षा नीति तय गर्नु पर्दछ ।

यी सबै कार्य गर्नका लागि राष्ट्रिय जागरण,एकता,समानुपातीक प्रतिनिधित्व,अधिकार प्रत्यायोजक गर्नु पर्दछ । यदि साँच्चि कै नेपाल बनाउने हो भने पहिलो कुरा देशको सर्वोच्च पद धारण गरेका सम्पूर्ण अधिकृत स्थरदेखि माथिका कर्मचारीहरु पुरैलाई अवकाश दिनु पर्दछ । कर्मचारीतन्त्रमा आमूल परिर्वतन गर्नु पर्दछ भने राज्य सत्तामा युवा जमातको प्रतिनिधित्व हुनु पर्दछ ।

काजगमा लक्ष्य निर्धारण होइन, निर्धारित लक्ष्य ब्यवहारमा लागु गुर्न पर्दछ । जसले लागु गर्न सक्दैन वा टेर्दैन,त्यस्ता निकाय वा सत्ता संचालकलाई तुरुन्त कारवाही गर्नु पर्दछ । यी सबै क्रियाकलापहरु कार्यान्वयन गर्नका लागि प्रजातान्त्रीक सैनिक सोच भएको शासक आवश्यक छ । अन्त्यमा भारतले नेपालमाथि गरेको दादागिरी तोड्नलाई एकजुट त हुनु पर्दछ तर बोलेर,लेखेर गाली गरेर मात्र हामी आत्मनिर्भर बन्न सक्दैनौ ।

यसका लागि हाम्रा सोच,क्रियाकलापमा आमूल परिर्वतन गर्न आबश्यक छ भने मूख्य कुरा निर्भाहमुखी उत्पादन प्रणाली र अरुको राम भरोसामा आफना आवश्यकता पुरा गर्ने पुरानो परनिर्भरतामूखी चिन्तन हामी सबै नेपालीले हटाउन जरुरी छ ।

यहि हामी आत्मनिर्भर बन्ने हो भने एक सयको ठाउँमा पाँच सय प्रतिलिटर इन्धन हालेर पनि हाम्रा गाडीहरु गुडाउन सक्दछौं । भारतको दादागिरीको रबैया त्यही इन्धन दिन्न भन्ने नै हो । के यति गर्न हामी तयार छौं त ? आज धर्तीमाताले हामी नेपाली सपूतहरुलाई यहि प्रश्न गरिरहेकीछन । हामीले धर्तिमातालाई के जबाफ दिने ? आफै सोचौं ।