☰ open Loading... 23 October 2024|  

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना लागु हुँदै
  | २ कार्तिक २०७३, मंगलवार १५:५१

सुर्खेतमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना सञ्चालनमा आउने भएको छ । कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रबाट व्यावसायिक कृषिजन्य उद्योग स्थापना गरी कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले उक्त कार्यक्रम लागू गर्न लागिएको हो । कार्यक्रमअन्तर्गत साना व्यावसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (पकेट), व्यावसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (ब्लक), व्यावसायिक कृषि उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्र (जोन) र कृषि औद्योगिक क्षेत्र (सुपर जोन)का रूपमा वर्गीकरण गरी कृषिसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिएको छ । परियोजनामा स्वदेशी लगानी तथा आन्तरिक जनशक्ति प्रयोगमा ल्याइनेछ ।

सुर्खेतसहित देशभरका ३५ जिल्लामा कार्यक्रम सञ्चालन हुने जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले बताएको छ । परियोजनाका लागि सरकारले ५ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । परियोजनाअन्तर्गत १० वर्षमा १ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिनेछ ।

‘३५ जिल्लाका लागि यस वर्ष ५ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ,’ कार्यालयका वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत विजय गिरिले भने, ‘तर, सुर्खेतका लागि यति नै बजेट भनेर किटानी गरिएको छैन ।’ आयोजना सञ्चालन भएका गाविसका कृषकले कृषि कार्यालयले दिँदै आएको अनुदान पाउने छैनन् । आयोजनाले नै कृषकका आवश्यकता पहिचान गरेर योजनाबद्ध कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उनले बताए ।

जिल्लाका नेटा, रामघाट, पाम्का, अवलचिङ दशरथपुर, लेखफर्सालगायत गाविसलाई अदुवाको पटक क्षेत्र बनाउने तयारी रहेको कार्यालयको भनाइ छ । यी गाविसका किसानले अदुवा खेतीमा सरकारी अनुदान पाउनेछन् । ‘अदुवा र बेसार उत्पादनमा सुर्खेत परिचित जिल्ला हो,’ गिरिले भने, ‘पहिचान बालीको व्यवसायीकरण गर्न यो कार्यक्रमले थप मद्दत पुग्नेछ ।’

अदुवा खेती उत्पादनको क्षेत्र विस्तार गर्दै १ हजार हेक्टर पुर्‍याएर ‘सुपर जोन’का रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । त्यसका लागि कार्यालयले छनोट भएका गाविसमा अन्य सङ्घसंस्थाले पनि अदुवा किसानलाई सहयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउने उनको भनाइ छ ।

‘उत्पादनअनुसार तरकारीको पकेट क्षेत्र, खाद्यान्न बालीको ब्लक र अदुवाको जोन बनाउने योजना छ,’ गिरिले भने, ‘साविकको जमीनमा धेरै जातका खेतीले कृषक आत्मनिर्भर बन्न नसक्ने भएकाले यस्तो योजना लागू गर्दै छौं ।’ गतवर्ष जिल्लामा कृषिको विकासका लागि आएको ८ करोड रुपैयाँमध्ये ७ करोड ८० लाख रुपैयाँ खर्च भएको उनले जानकारी दिए । यो कुल बजेटको ९५ प्रतिशत हो ।

गत आवमा कार्यालयले कृषकलाई गहुँ ३८, मकै २४, धान ३८, आलु ३३ मेट्रिक टन बीउ वितरण गरेको जानकारी दिएको छ । साथै फलफूलका २१ हजार बिरुवा, ८ सय ७४ जना किसानलाई च्याउको बीउ, ८० ओटा हातेपङ्खा, ७१ ओटा स्प्रे, २० ओटा पावर टिलर वितरण गरेको थियो । यसैगरी २ सय ६० मौरीघार, ५ लाख माछाका भुरा, ३ सय सुधारिएको भकारो निर्माण तथा १ सय ६१ जना युवालाई कृषि अनुदान प्रदान गरिएको कार्यालयको भनाइ छ ।

Scoure:abhiyan