☰ open Loading... 7 September 2024|  

महिलाका मुद्दालाइ तीन महिनामा फैसला गर्नुस् : प्रधानन्यायधिस कार्की
  | १५ पुष २०७३, शुक्रबार १५:५१

सुर्खेत । न्यायका लागि अदालतको दैलोमा आएका महिलाहरुलाई मुद्दालाई तीन महिनामा फैसाल गर्न सर्वोच्च अदालतका प्रधान्यायधिस सुशीला कार्कीले न्यायाधिसहरुलाई निर्देशन दिएकी छन् । अदालतलाई बदलिदो समयअनुसार रुपान्तरण गरिरहेको बताएकी प्रधानन्यायधीस कार्कीले भनिन्–‘अदालतमा न्याय माग्न आइसकेका महिलाहरुलाई छिटो–छरितो र भरपर्दो रुपमा न्यायको अनुभूति दिलाउन न्यायधीसहरुलाई निर्देशन दिन्छु ।’

pardhannayadhis-karki

महिला आफैमा पछि परेका छन्, अदालतमा आइपुग्दा पनि समयमै न्याय नपाउँदा उनीहरुले निराश महशुस गर्ने बताउँदै कार्कीले अदालतमा मुद्दा परेको दिनदेखी तीनमहिनासम्म फैसाल गरेर उदाहरणिय काम गर्न निर्देशन दिइन् ।

न्यायमा महिलाको पहुँच र सरोकारवाला निकायविचको समन्वय छलफलमा सहभागी हुन सुर्खेत आइपुगेकी प्रधानन्यायधिस कार्कीले न्यून आम्दानी भएका महिलाहरुलाई दिइने कानुनी सहायतालाई निःशुल्क बनाउने गृहकार्यमा आफू जुटेको जानकारी दिइन् ।

उनले ४० हजार कानुनी सहायतामा रकम थप्नुभन्दा बरु अदालतमा लाग्ने ‘शुल्क’ नलिने र मुस्कानसहितको सेवा प्रभाव गर्न न्यायधिसहरुलाई निर्देशन दिइएकी छन् ।

अदालतमा महिलाका विषयमा आइपुग्ने मुद्दाहरुलाई स्वयम न्यायधिसले नै चासो दिएर छिटो प्रक्रिया अगाडी बढाउन आग्रह गरिन् । ‘अदालतले ठूला–बडाका लागि मात्रै न्यायदिन्छ भन्ने भ्रम चिर्नुस्’ उनले भनिन्,–‘विपन्न समुदायका नागरिकलाई पनि न्यायको अनुभूति दिलाउँछ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्नमा तपाईहरु लाग्नुस् ।’

‘देश हाम्रो हो, मुलकु बनाउनुछ, असल समाज निर्माण गर्ने अभिभारा हाम्रो काँधमा छ’ प्रधान्यायधिस कार्कीले थपिन्,–‘सभ्य समाज निर्माणमा हामीले सही काम गरेर अगाडी बढाउन सवैसंग समन्वय र सहयोगी भावना हुन जरुरी छ ।’ उनले समाजमा राम्रो सन्देश प्रवाह गर्न बेखर्ची कनुनी उपचार दिनु पर्ने बताइन् ।

प्रधानन्यायधिस कार्कीले दूर दराजका ग्रामीण वस्तीका पुरुषहरुले महिला अधिकारबारे अनविज्ञ रहेको बताएकी छन् । तर, उनले यस्तो हुनुको मुख्य कारण शिक्षा र चेतनाको कमी भएको स्पष्ट पारिन् । अधिकार बारे सवैलाई स्पष्ट पार्नकै लागि न्यायमा पहुँच आयोग गठन गरेर काम कारवाही अगाडी बढाएको उल्लेख गरिन् ।

न्याय दिलाउने निकायले समस्या उजागर गर्ने तर त्यसमा थप मसला हालेर झन जटिल बनाउने कार्य गरेकाले यस्ता गतिविधिको अन्त्य हुनु पर्ने तर्क कार्की थियो । समस्या पहिचान गर्नकै लागि आयोगले न्यायको अनुभूति दिनेगरी काम गरिरहेको प्रधानन्यायधीस कार्कीले बताइन् ।