सुर्खेत । खजुराको महिला विकास प्रशिक्षण केन्द्र परिसरमा अवस्थित एक टहरामा शुक्रबार ४७ वर्षीय लक्ष्मी सुनार भुइर्“मा पल्टिरहेकी थिइन् । टाढाबाट हेर्दा बिरामी सुतेको जस्तो देखिने उनको टहरा आसपासका अन्य विस्थापितहरु पनि त्यसरी समय बिताइरहेका थिए ।
लक्ष्मी बिरामी भने होइनन् । ‘रातको कठ्यांग्रिदो जाडो दिउ“सो घाम तापेर पूर्ति गर्छौं’ उनले भनिन्, ‘ब्लयांकेट, कम्मल ओढेपनि त्रिपालले न्यानो गर्दोरहेनछ ।’
पुनर्वास तथा पुनस्र्थापनाको पखाईमा अस्थायी शिविरमा बसिरहेकाहरु अघिल्ला दुई वर्षजस्तै यसपाला पनि टहरामै हिउ“द काट्न बाध्य छन् । सरकारबाट पुनःस्थापना तथा पुनर्वासको आश्वासनमात्र पाएका उनीहरु अझैं खोला किनारमा त्रिपालमूनी कष्टकर जीवन जीउन बाध्य भएका हुन् ।
०७१ साउन २८ र २९ गते भेरी लगायतका विभिन्न नदीनालामा आएको भीषण बाढीबाट घरबारविहिन भएकाहरु सुर्खेतका विभिन्न स्थानमा विस्थापित जीवन बिताइरहेका छन् । वीरेन्द्रनगरको खजुराका साथै छिञ्चुको मसिना, बाबियाचौरको तिखाकुना, गिरीघाट, रानीघाटमा गरी ४ सय भन्दा बढी परिवार अस्थायी शिविरमा छन् ।
अढाई वर्षसम्म पुनर्वास तथा पुनस्थापना नहुदा विस्थापितहरु दिक्क छन् । सुशिल कोइराला, केपी ओलीदेखि हालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले समेत सुर्खेत लगायत जिल्लाका बाढी पहिरो विस्थापिताई भूकम्प पीडितसरह राहत दिने घोषणा गरेपनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन् ।
बाढीपीडित संर्घष समितिका जिल्ला उपाध्यक्ष ललितबहादुर शाहीले सरकारले आश्वासनमात्रै दिने गरेको बताए । ‘अढाई वर्ष भयो । विस्थापितहरु बर्खा र हिउ“दमा कष्टकर दैनिकी बिताइरहेका छन्, उनले गुनासो पोखे, ‘सरकार आफैले गरेको घोषणा पुरा गर्दैन् ।’
सस्तो लोकप्रियताका लागि घोषणा गर्नेमात्र काम भएको उनको आरोप छ । ‘कार्यान्वयनको पाटो सुस्त भयो’ उनले भने, ‘अहिले पनि प्रधानमन्त्रीले भूकम्पपीडितसरह राहत दिने प्रक्रिया सुरु भैसक्यो भन्नुभएको छ । हामीकहा“ कहिले आउने हो ? टुंगो छैन् ।’
बाढीले एक सय १५ को ज्यान लिनुका साथै १४ सय ६५ घर पूर्ण क्षति पु¥याएको थियो । त्यस्तै, सयौं परिवार बिचल्लीमा परेका थिए । हजारौं हेक्टर खेतबारी भेरी नदीले बगरमा परिणत गराएपछि थातथलो छाडेर स्थानीयबासिन्दा जंगल क्षेत्रमा साहारा लिन पुगे ।
सरकारले पुनःस्थापनातर्फ चासो नदि“दा शिविरका थुप्रै विस्थापितहरु भारत पलायन भैसकेका छन् । सरकारी बेवास्ताकै कारण १ सय ९९ परिवार पुनःस्र्थापित भैसकेका छन् ।
उता, जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागसंगको समन्वयमा विस्थापितहरुका लागि घरजग्गा खरिदसम्बन्धी प्रक्रियाको थालनी गरेपनि बजेट अभावले रोकिएको जनाएको छ ।
०७१ चैत १३ को मन्त्रीपरिषद बैठकले जग्गा नभएकालाई जग्गा खरिद गर्न प्रति परिवार ५० हजार तथा घर निर्माण गर्न तीन किस्तामा गरी ७५ हजार रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो ।
‘बजेट आधा मात्र आयो । केहीले लिए केहीले लिन पाएनन्’ प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत हितप्रसाद पौडेलले भने, बा“की बजेट पनि आएन ।’
रकम थोरै भएको भन्दै त्यतिबेला विस्थापितहरुले आपत्ति जनाएका थिए । ५० हजारले घडेरी किन्न नसकिने विस्थापितहरुको गुनासो थियो । भूकम्प पीडितसरह राहत पाउने आशामा रकम लिएर पनि घरजग्गा नकिनेको बताइएको छ ।