सुर्खेत । ०७१ साल साउन अन्तिम साता आएको बाढी पहिरोबाट विस्थापित भएका सुर्खेतका पीडितहरुले भुकम्प पीडितसरह राहत पाउने भएका छन् । बिहीबार बसेको मन्त्रीपरिषद्को वैठकले सुर्खेतसहित बाँके, बर्दिया, दाङ र सिन्धुपाल्चोकका विस्थापितहरुलाई राहत दिने कार्यविधि पास गरेपछि अव उनीहरुले भुकम्प पीडितसरह राहत पाउने भएका हुन् ।
झण्डै ३० महिनासम्म राहतको आशामा त्रिपालमा कष्टकर जीवन विताउन बाध्य सुर्खेतका बाढी पहिरो विस्थापितहरुले कार्यविधि पास भएको खवरले खुसी भएका छन् । कार्यविधि अनुसार जग्गा भएकाले प्रति परिवार ३ लाख र जग्गा नभएकाले ३ लाख ५० हजार अनुदान रकम पाउनेछन् । समितिले बाढीपहिरोबाट सुर्खेत, बाँके, बर्दिया, दाङ र सिन्धुपाल्चोकका ९ हजार ७३ विस्थापित परिवारलाई २ अर्व ९० करोड १८ लाख ५० हजार रुपैयाँ आवश्यक पर्ने कार्यविधिमा उल्लेख गरेको थियो ।
याे पनि पढ्नुस् : पुनर्वास पर्खदैं अढाई वर्ष बिते
तत्कालिन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले पाँचै जिल्लाका बाढीपहिरो विस्थापितहरुलाई भुकम्प पीडितसरह नीजि घर पुनर्निमाण अनुदान दिने निर्णय गरेको थियो । तत्कालिन प्रधानमन्त्रीद्वय कोइराला र केपी शर्मा ओली सुर्खेत आएका बेला निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धतना जनाएका थिए । तर तत्काल निर्णय कार्यान्वयन नभएपछि प्रचण्ड नेतृत्व सरकारका शहरी विकास मन्त्रालयका मन्त्री अर्जुननरसिंह केसीले अनुदान कार्यविधि तयार गर्न मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेका थिए ।
याे पनि पढ्नुस् : सुर्खेतका विस्थापितले भुकम्प पीडितसरह राहत पाउने
सञ्चार माध्यममा बाढीपहिरो पीडितका कष्टकर दैनिकीका बारेमा समाचार प्रकाशन भएपछि यसै क्षेत्रका संसद् पूर्णबहादुर खड्काले गत मंसिरबाट पुनर्वासका लागि पहल थालेका थिए । गत मंसिरमा गठन भएको समितिले गत शुक्रबार कार्यविधि तयार गरेर मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पेश गरेको थियो ।
याे पनि पढ्नुस् : बाढीपहिरो पहिरो विस्थापितले भुकम्पसरह राहत पाउने कार्यविधि बन्यो
बाढीपहिरोबाट सुर्खेतमा एक हजार ४३० परिवार रहेको तथ्याङ्क कार्यविधिमा रहेको पूर्वगृहमन्त्री तथा सासंसद् पूर्णबहादुर खड्काले जानकारी दिए । उनका अनुसार सुर्खेतमा ८७५ जनाको जग्गा भएको र ५८५ जनाको जग्गा नभएको विवरण छ । यस्तै, बाँकेमा जग्गा भएका १ एकहजार ९२७, नभएका एक हजार २८५, बर्दियामा जग्गा भएका २ हजार ३१५, जग्गा नभएका १ हजार ५४४, दाङमा जग्गा भएका २४७, नभएका १६४ र सिन्धुपाल्चोकमा जग्गा भएका ११२ र नभएका ९ परिवार छन् ।
याे पनि पढ्नुस् : उपचार अभावले त्रिपालमै थलिए नरबहादुर
‘कार्यविधि पास भयो, अवको दुई महिनामा पाँचै जिल्लाका विस्थापितहरुले त्रिपालबाट उन्मुक्ती पाउने पक्रिया शुरु हुन्छ ।’ सांसद् खड्काले भने,–‘भोली (शुक्रबार) बजेट निकासाका लागि शहरी विकास मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र पठाउँदैछ ।’ सांसद् खड्का अनुसार कार्यविधिमा विस्थापितहरुले ऋण लिन चाहेमा भुकम्प पीडितसरह नै ऋण पनि पाउने छन् ।
कसरी पाउँछन विस्थापितले रकम ?
पाँच जिल्लाका विस्थापितहरुलाई तत्काल पालबाट उन्मुक्ती दिन शहरी विकास मन्त्रालयले केन्द्रीय र जिल्ला स्तरमा समिति गठन गरिसकेकाे छ । केन्द्रमा शहरी विकास मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा १० सदस्यीय केन्द्रीय समन्वय समिति गठन भएकाे छ ।
जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा १० सदस्यीय समिति गठन गरिएकाे छ । सरकारले तयार पारेकाे मापदण्ड अनुसार जिल्ला समन्वय समितिले अनुदान रकम वितरण गर्ने छन् ।