दाङकी रूक्मिणी चौधरीको पारिवारिक पृष्ठभूमि नेपाली कांग्रेस भएकाले उनले सोही पार्टीबाट राजनीति सुरु गरिन्। जिल्ला महिला संघमा सक्रिय हुँदै कांग्रेस क्षेत्र नम्बर २ को सदस्य पनि भइन्। २०६४ मा कांग्रेस परित्याग गरी चौधरी संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चमा आबद्ध भइन्। दोस्रो संविधानसभाबाट उनी सभासद् बनिन्। पछि पार्टी विभाजन भएपछि उनले आफ्नै नेतृत्वमा संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च ९थरुहट० दर्ता गरिन्।

 पारिवारिक पृष्ठभूमि कम्युनिस्ट भए पनि धनुषाकी यशोदाकुमारी लामाले नेपाली कांग्रेसबाट राजनीति सुरु गरिन्। २०४५ सालदेखि पार्टीको महिला गतिविधिमा सक्रिय उनी उचित स्थान नपाएपछि केही समय निष्त्र्किय रहिन्। लामो समय निष्त्र्किय उनको पहिलो संविधानसभा विघटनपछि दलित जनजाति पार्टीका अध्यक्ष विश्वेन्द्र पासवानसँग भेट भयो र सोही दलको उपाध्यक्ष पद समाल्न पुगिन्। दोस्रो संविधानसभामा सो पार्टीले समानुपातिकबाट दुई सिट जित्यो। पार्टीका तर्फबाट लामा आदिवासी जनजातिको कोटामा सभासद् भइन्। सभासद् बनेको चार महिनापछि नै पासवानसँग सम्बन्ध तोड्दै उनले दलित जनजाति पार्टी नेपाल दल खोलिन्।

ड्ड काठमाडौंकी उमा श्रेष्ठ ९हिमा० ले भने २०४६ सालमा लोकेन्द्रबहादुर चन्द नेतृत्वको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट राजनीति सुरु गरिन्। पार्टी महिला संगठन र नगरसचिव भइन्। पार्टी नेतृत्वले निर्वाचनमा टिकट दिने बाचा तोडेपछि उनले विद्रोह गर्दै स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा चुनाव लडिन्। राजदरबारसँग नजिक सम्बन्ध बनाएकी उनले शाही शासनका बेला २०६१ मा आफ्नै नेतृत्वमा राष्ट्रवादी एकता पार्टी दर्ता गरिन्।

फरकफरक पृष्ठभूमिका चौधरी, लामा र श्रेष्ठले देशको राजनीतिमा आएको परिवर्तनका विभिन्न चरणमा आफ्नै नेतृत्वमा पार्टी खोले। श्रेष्ठले राजाको प्रत्यक्ष शासनकालमा, चौधरीले पहिलो संविधानसभा विघटनपछि र लामाले दोस्रो संविधानसभापछि दल खोलेका हुन्। चौधरी र लामाका दल पहिचानसहितको संघीयता पक्षका हुन् भने श्रेष्ठको दल संवैधानिक राजतन्त्रसहितको हिन्दु राष्ट्र पक्षधर।

त्यस्तै सरस्वती न्यौपानेको नेतृत्वमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी राष्ट्रवादी पनि निर्वाचन आयोगमा दर्ता छ। यसअघि अस्तित्वमा देखिएको सुष्मा बडाल नेतृत्वको नेपाल शान्ति क्षेत्र परिषद् भने हाल आयोग दर्ता सूचीमा छैन।

संविधानको धारा २६९ बमोजिम निर्वाचन आयोगमा दर्ता एक सय ११ दलमध्ये चारवटाले मात्र महिला नेतृत्व पाएका छन्। महिला नेतृत्वका दुईवटा दल संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च ९थरुहट० र दलित जनजाति पार्टीको प्रतिनिधित्व व्यवस्थापिका–संसद्मा छ। मञ्चबाट चौधरी र दलित जनजातिबाट लामा संसद् सदस्य छन्।

महिला नेत्रीलाई निर्णायक तहको जिम्मेवारी नदिइएको भन्दै नेपालका ठूला राजनीतिक दल आलोचित भइरहेका बेला केही महिला आफैंले दलको नेतृत्व गर्ने प्रयास गरेका छन्। भिन्न–भिन्न राजनीतिक परिस्थिति र भिन्न उद्देश्यका साथ महिला नेतृत्वमा खोलिएका दललाई निरन्तरता दिन भने चुनौती देखिएको छ।

ुपितृसत्तात्मक नेपाली समाजमा महिला स्वयंले नेतृत्व गरेर राजनीतिक दल खोल्नु आफैंमा चुनौतीपूर्ण हो,ु मञ्चकी अध्यक्ष एवं सांसद चौधरीले भनिन्, ुमहिलाले पनि नेतृत्व गर्न सक्छन् भन्ने देखाउने आँट लिएर पार्टी खोलेकी हुँ। जहाँ चुनौती हुन्छ त्यहाँ अवसर पनि हुन्छ, चुनौतीसँग डराउने हो भने अवसरबाट वञ्चित हुनुपर्छ।ु

सांसद चौधरीले अरूलाई आलोचना गर्नुभन्दा आफ्नो कमजोरी हटाएर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिइन्। ुसबैभन्दा आत्मबल ठूलो हो, आफ्नो भिजनमा अडिग रहन सक्नुपर्छ। महिलाले आफ्ना अधिकारसँगै कर्तव्य र जिम्मेवारीबोध गर्न पनि सक्नुपर्छ,ु उनले भनिन्, ुम पिछडिएको थारू समुदायबाट आएकी हुँ। महिला नेतृत्वमा चुनाव लडेर संविधानसभा ९हाल संसद्० मा आएकी हुँ।ु

दलित जनजाति पार्टी नेपालकी अध्यक्ष एवं सांसद लामा पनि महिलालाई हरेक पाइलामा चुनौती रहेको बताउँछिन्। अन्य पार्टीले महिला, आदिवासी जनजाति, दलितलगायत पिछडिएका वर्ग र समुदायको अधिकार स्थापित गराउन नसक्ने देखेर आफूले दल खोलेको उनले प्रस्ट पारिन्। ुविश्वेन्द्र पासवान नेतृत्वको दलले पहिचानसहित संघीयताको मुद्दा अघि सारेको हुँदा म त्यसैमा लागेकी थिएँ। पछि सो दलले पनि त्यो मुद्दा वास्तविक रूपमा नलिएका कारण आफ्नै नेतृत्वमा पार्टी खोलेकी हुँ,ु लामाले प्रस्ट्याइन्।

त्यस्तै राष्ट्रवादी एकता पार्टी अध्यक्ष श्रेष्ठ राप्रपा नेतृत्वले आफूमाथि घात गरेपछि आफ्नै नेतृत्वमा दल खोलेको बताउँछिन्। आफूलाई कट्टर राष्ट्रवादी भन्ने उनको दलले संवैधानिक राजतन्त्र र हिन्दु राष्ट्रको नारा बोकेको छ। यही कारण बाहिर निर्धक्क हिँड्नसमेत गाह्रो भएको उनी बताउँछिन्। ुमहिलाले घरको जिम्मेवारी पूरा गरेर राजनीति गर्नुपर्ने बाध्यता छ। पुरुषप्रधान समाज र परम्परागत सोच हाम्रा लागि मुख्य चुनौती हुन्।ु

महिलालाई राजनीतिमा सक्रिय रहन पारिवारिक, आर्थिक, सामाजिकलगायत थुप्रै चुनौती रहेको महिला नेताहरूको अनुभव छ।

चौधरी नेतृत्वको दलले तराईका सबै जिल्लामा आफ्नो संगठन रहेको जनाएको छ। त्यस्तै लामा नेतृत्व दलको १४ वटा जिल्लामा र श्रेष्ठ नेतृत्वको दलको १८ जिल्लामा संगठन रहेको दाबी छ।

प्राध्यापक कृष्ण पोखरेल महिला नेतृत्वका राजनीतिक दलले अहिलेको अवस्थामा राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभाव पार्न नसक्ने धारणा राख्छन्। ुमहिलाले नेतृत्व गरेर दल खोल्नु सकारात्मक पक्ष हो तर, राष्ट्रिय राजनीतिमा यसले कुनै प्रभाव पार्नसक्ने अवस्था छैन,ु पोखरेलले भने।

प्रायः महिला पारिवारिक पृष्टभूमिबाट राष्ट्रिय राजनीतिमा आएको उल्लेख गर्दै पोखरेलले थपे, ुदक्षिण एसियाकै परिप्रेक्ष्यमा हेर्ने हो भने राष्ट्रिय राजनीतिमा नेतृत्व गर्ने महिला पारिवारिक पृष्ठभूमिबाटै आएको देखिन्छ। भारत, बंगलादेश, म्यानमार आदि देशमा पनि महिला नेतृत्वको पृष्ठभूमि यही देखिन्छ। नेपालमा पनि राष्ट्रिय नेतृत्वमा आएका महिला पारिवारिक पृष्ठभूमिसँगै जोडिएका छन्।ु

जे जस्तो भए पनि पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनले नेपालमा राष्ट्रिय राजनीतिमा आउन महिलालाई ुस्पेसु फराकिलो भएको उनको बुझाइ छ। ुसुरुमा नेपाली कांग्रेसले थालेको आन्दोलनबाटै राजनीतिमा महिला सक्रिय भएको देखिन्छ। त्यसपछि झापा आन्दोलन क्रममा महिला अलि बढी संख्यामा जोखिम मोलेर राजनीतिका लागेका थिए। माओवादी आन्दोलनले सबैभन्दा बढी महिलालालाई राजनीतिक नेतृत्वमा ल्याएको हो,ु उनले भने।

समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा ुथ्रेसहोल्डु व्यवस्था गरे साना र महिला नेतृत्वका दल अस्तिŒवमा नरहने उनको भनाइ छ। ुपरिवर्तित परिस्थितिमा आएको अवसर र स्वार्थका कारण यस्ता दल अस्तित्वमा देखिएका हुन्, थ्रेसहोल्डो व्यवस्था गर्नसाथ नेपालमा ५–६ वटा दलमात्र अस्तिŒवमा रहनेछन्,ु पोखरेलले भने। राजनीतिक स्थायित्वका लागि थ्रेसहोल्ड आवश्यक रहेको उनी बताउँछन्।

पछिल्लो समय आफैं संघर्ष गरेर राजनीतिमा आएका महिला पुरुषबराबर प्रतिस्पर्धी देखिए पनि राष्ट्रिय राजनीतिको नेतृत्वमा आउने सम्भावना तत्काल नरहेको आफ्नो विश्लेषण रहेको पोखरेल बताउँछन्।
नागरिक न्युज