मुख्य सत्तारुढ दल माओवादी केन्द्र र कांग्रेसका केही प्रभावशाली नेताहरुले संयुक्त संशोधन राखी प्रदेशसभाको सहमति बिना ५ नम्बरको सिमा फेर्न नहुने प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।
सरकारले राखेको संशोधन विधेयकका दफामा संशोधन नराख्ने पार्टी निर्णय विपरीत माओवादीका टोपबहादुर रायमाझी, कांग्रेसका चन्द भण्डारी, अमरसिंह पुन र धनराज गुरुङले यस्तो प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।
सत्तारुढ मधेसी मोर्चाले सात नम्बरको कैलाली, कञ्चनपुर र ३ नम्बरको चितवन जिल्ला विभाजन गरी मधेसी वाहुल क्षेत्रलाई प्रदेश नम्बर ५ मा र १ नम्बरको झापा, मोरङ, सुनसरीको तल्लो भागलाई २ नम्बर प्रदेशमा गाम्ने प्रस्ताव गरेको छ । यसो गर्दा तराईमा दुई प्रदेश–एक मधेस बन्छ, पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मको सम्पूर्ण तराई, मधेसका दुई प्रदेश (२ र ५ नम्बर प्रदेशमा) मात्रै पर्छ ।
तर मधेसी मोर्चाको मुख्य घटक संघीय समाजवादी फोरमले यसमा सहमति जनाएको छैन ।
फोरम (लोकतान्त्रिक) सहितका ५ दलले १ नम्बर प्रदेशका झापा, मोरङ, सुनसरी र २ नम्बर प्रदेशका सिरहा, सप्तरी र उदयपुर समेटेर आठौं प्रदेशको प्रस्ताव गरेका छन् ।
उनीहरुले ७ नम्बर प्रदेशको कैलाली, कञ्चनपुर र ६ नम्बर प्रदेशको सुर्खेत उपत्यका र ३ नम्बर प्रदेशको चितवनको दक्षिण भाग र ४ नम्बर प्रदेशको नवलपरासीको बर्दघाट सुस्ता पश्चिको भागलाई ५ नम्बर प्रदेशमा गाम्ने प्रस्ताव गर्दै उनीहरुले साविक ५ नम्बर प्रदेशबाट पाल्पा, अर्घाखाँची, गुल्मी, पूर्वी रुकुम, रोल्पा र प्युठानलाई झिकेर ४ नम्बर प्रदेशमा गाम्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । यसो गर्दा तराईमा बन्ने तीन प्रदेशमध्ये थारुको मुख्य क्लष्टर दुई वटा प्रदेशमा एकीकृत हुन्छ ।
संविधान संशोधनलाई राष्ट्रघाती र असंबैधानिक भन्दै आएको एमाले नेतृत्वको प्रतिपक्षी गठनबन्धनले विधेयकका अन्तरवस्तुमा कुनै संशोधन दर्ता गराएन । विधेयकका अन्तरवस्तुमा असन्तुष्टि जनाइरहेको सत्तारुढ राप्रपाले पनि संस्थागत निर्णय नै गरी संशोधन प्रक्रियामा सहभागी भएन । संविधान संशोधन प्रस्तावमा ३६ सांसदका १५ वटा संशोधन दर्ता भएको संसद सचिवालयले जनाएको छ । एमाले–राप्रपाको बढ्दो निकताले संविधान संशोधन विधेयक पारित हुने सम्भावना लगभग असम्भव बनाउँछ ।
