☰ open Loading... 21 June 2024|  

मोदीको छिमेक नीति ‘फेरिन सक्ने’
  | ३० फाल्गुन २०७३, सोमबार ०८:२२

 प्रधानमन्त्री भएपछि दुईपटक नेपाल भ्रमण गर्दै राजनीतिक नेतृत्व स्तरमै सम्बन्ध कायम गर्ने बताएका नरेन्द्र मोदीको वाचा लामो समय टिकेन । नेपाल मामिलालाई पुनस् पुरानै अभ्यासमा अर्थात् प्रशासनिक तहमै जिम्मा दिएका छन् उनले, जसले गर्दा यतिखेर नेपाल र भारतको सम्बन्ध ‘राजनीतिज्ञ भर्सेस कर्मचारी’ स्तरमै कायम हुन पुगेको छ । राजनीतिक तह ‘सेरेमोनियल’ मात्र देखिन थालेको छ ।

भारतीय प्रधानमन्त्रीको स्तरमा १७ वर्षसम्म नेपाल भ्रमण हुन सकेको थिएन, जसलाई मोदीले २०७१ साउनमा भ्रमण गरेर तोडे । त्यसको चार महिना नहुँदै मंसिरमा काठमाडौंमा १८ औं शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुँदै राजनीतिक तहमा सम्बन्ध स्थापना भएको सन्देश फेरि दिए । त्यसको केही समयमै नेपाल मामिला विस्तारै प्रशासनिक तहमा छोडदै गए । पुरानै शैलीको निरन्तरतामा फर्कियो सम्बन्ध । मोदीको स्तरमा पछिल्लो समय राजनीतिक विषयमा छलफल हुन सकेको छैन ।

राजनीतिक स्तरको जानकारी राख्ने तर सीधा प्रभावमा नराख्ने नीतिमा रहेका मोदी अहिले आन्तरिक रूपमा बलियो बने । उत्तर प्रदेश र उत्तराखण्डमा विजयपछि मोदी आफ्नो दल र संसद्मा बलियो भएका छन् । उनले आफूले भनेझैं ‘छिमेकी सँगै’ नीतिलाई अघि बढाउन सक्ने अडकलबाजी बाहिर आएका छन् । अब नेपालमात्र नभएर अन्य छिमेक मामिलालाई आफैंले हेर्ने संकेत दिइसकेका छन् । आफूले भ्रमण गर्नुभन्दा अघिकै शैलीमा छोडेको नेपाल भ्रमणको अवस्थामा ल्याउन सक्ने लक्षणसहितको विश्लेषण भारतीय सञ्चारमाध्यममा आउन थालेको छ ।

टाइम्स अफ इन्डियामा इन्द्रानी बग्छीको समाचारलाई आधार मान्ने हो भने, मोदीले छिमेकी नेपाल, पाकिस्तान र बंगलादेश सीधै हेर्न सक्नेछन् । आगामी दिनमा मोदीको ध्यान आन्तरिक मामिलासँगै छिमेक नीतिमा नै बढी केन्द्रित हुनेछ । उनको ध्यान विदेश नीतिमा पहिलेदेखि नै थियो । विहार निर्वाचनमा नराम्रो धक्का लागेपछि उनी केही विचलित हुँदै आन्तरिक गृहकार्यमा व्यस्त बने । बीजेपी र आरएसएसको मतभेदलाई चिर्न नसक्दा विहार उम्केको विश्लेषण गर्दै उत्तर प्रदेश र उत्तराखण्डमा जुटे । र, यतिखेर सफलता हात परेको छ । प्रधानमन्त्री हुँदाभन्दा बढी चर्चामा आएका छन् । विहार, उत्तर प्रदेश र उत्तराखण्ड नेपालसँग सीमा जोडिएकाले त्यहाँ हुने राजनीतिक परिवर्तनले नेपाललाई कहीं न कहीं प्रभाव पार्छ ।

उनले बंगलादेशसँगको सम्बन्धमा केही छलाङ मारे पनि नेपाल र पाकिस्तानसँगको सम्बन्ध भने सुधार उन्मुख हुन सकेको छैन । यसमा मोदी अलमलिएको देखिन्छ, जसका कारण उनले दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठनलाई समेत बन्दी बनाए । १९ औं शिखर सम्मेलन हुन नसक्ने भन्दै पछि सारिदिए । त्यसको प्रमुख कारण थियो, उनी आफ्नो समाचार स्रोत, अध्ययन र विवेकभन्दा पनि सरकारी संयन्त्रको सूचनामा नै बढी भर पर्नु । यसले उनलाई फेरि यस क्षेत्रमा अलोकप्रिय बनायो । नेपालमा मोदीको पुतला नै जल्यो । भूकम्पको विनाश र पीडामा रहेको नेपाललाई ठूलो सहयोग गरे, तर संविधान जारी हुनै लाग्दा प्रशासनिक सल्लाह सुनेर उनले त्यसलाई रोक्न खोजे, जुन नरोकिँदा नाकाबन्दी नै लगाए । उनको नेपाल नीति त्यहाँको संसद्मा समेत छताछुल्ल भयो ।

सोमबारको टाइम्स अफ इन्डियाको अनलाइन संस्करणमा लेखिएको छ, ‘अब मोदीको नजर नेपाल, पाकिस्तान र बंगलादेशतिर हुनेछ । नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता थप तरल हुँदै जाँदा अहिले मोदी बलियो अवस्थामा रहेकाले उनलाई त्यहीअनुरूप डिल गर्न सहज हुनेछ ।’ उत्तर प्रदेश र उत्तराखण्ड दुवै नेपाली सीमासँग जोडिएका भारतीय राज्य हुन् । छिमेक नीति भारतमा बहसमा आउने नीतिमध्येको एक हो । मोदी उत्तर प्रदेश र उत्तराखण्डको चुनावपछि बलियो बनेका छन् । उनले चाहेको व्यक्ति राष्ट्रपतिसमेत बनाउन सक्ने अवस्था छ । उनी आफ्नै दलभित्र र संसद्मा समेत बलियो छन् । विवेक कत्जुले क्याच न्युजमा लेखेका छन्, ‘मोदीको ध्यान अब छिमेकमै हुनेछ । छिमेक मामिलामा चुकेको स्थानलाई सम्बोधन गर्न उनले खोज्नेछन् ।’

उनकै जस्तो धारणा छ, राजनीतिकशास्त्रका प्राध्यापक श्रीधर खत्रीको । ‘मोदी निकै बलिया छन् र भारतमा लोकप्रिय बनेका छन् । अब त्यही रूपमा अघि बढ्छन् । ठूलो स्टेट र धेरै जनताको साथ मिलेको छ । उनलाई आफ्नो ढंगले अघि बढन कसैले रोक्ने क्षमता राख्दैन यतिबेला,’ खत्रीले भने, ‘नेपालमा मोदीले जे चाहेका थिए, त्यो हुन सकेको छैन । यसलाई उनले सीधा वा केही बंग्याएर लागू गराउन खोज्नेछन् । हामी अहिले पनि भारतबाट ‘प्रि–बल्केड’ अवस्थामा नै छौं ।’

तराईमा अझै समस्या छन् । संविधान लागू हुने क्रममै छ । ‘यस्तो अवस्थामा रहेको नेपाल भारतको पुरानो मित्रराष्ट्र हो । एमिनेन्ट प्रसन ग्रुप ९ईपीजी० ले काम गरिरहेको छ । तर त्यहाँ के गर्ने भन्ने हामी अलमलमा नै छौं । भारतले पनि त्यो केका लागि भन्ने स्पष्ट पारेको छैन । त्यसैले दुईपक्षीय सम्बन्ध सुमधुर र स्मुथ छ भन्ने अवस्था छैन । नेपालको परराष्ट्र नीतिमा सबैको एकमत छैन । राष्ट्रिय सुरक्षा नीति पनि अलमलमा नै छ,’ उनले भने ।

अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा अध्ययन गर्दै आएका चन्द्रदेव भट्टको धारणा भने फरक छ । ‘नेपाल नीतिमा भारतको रणनीति परिवर्तन हुने लक्षण छैन, अहिले नेपालमा भारतले विश्वास गर्ने ‘एक्टर’ नै छैन,’ भट्टले भने, ‘न राजनीतिक दल छ, न त व्यक्ति नै ।’

मोदीलाई अतिवादी नेताका रूपमा आलोचना विश्वभर गरिँदै आएकाले उनले आफूलाई त्यो आलोचनाबाट बचाउन फरक ढंगले काम गरिरहेको बुझाइ पनि केहीको छ । दक्षिण एसियाली अध्ययन केन्द्रका प्रमुख निश्चलनाथ पाण्डे उनको प्रभाव भारतीय राजनीतिमा निकै बढेकाले नेपालसँग सीमा जोडिएको राज्यमा उनले बनाउने मुख्यमन्त्रीबाट नै उनले नेपाललाई कुन रूपमा हेर्ने भन्ने धारणा तय गर्न सक्ने बताए ।